स्त्री आणि पुरुषातील शारीरिक फरक हा त्यांच्या भावनांवर परिणाम घडवतो, असे कोणत्याही संशोधनातून सिद्ध झालेले नाही. उलट ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम यांसारख्या मानवी भावना स्त्री आणि पुरुषात समान असतात. भारतीय घटना लिंग, जात आणि धर्माच्या आधारे भेदभाव स्वीकारत नाही. मग कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम पुरुषांना संरक्षण का देत नाही?
पतीला पत्नीविरुद्ध कारवाई करायची असेल, तर आपल्या देशात कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमासारखा कायदा उपलब्ध नाही, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एका खटल्यात एक टिप्पणी नुकतीच केली. पुरुष कौटुंबिक हिंसाचाराचे बळी ठरू शकतात का? अनेकांना हा विचारच अविश्वसनीय वाटेल आणि ते स्वाभाविकही आहे. कारण, पितृसत्ताक व्यवस्थेत पुरुषाची प्रतिमा कठोर आणि आक्रमक असते; परंतु हे अर्धसत्यच नव्हे का? पूर्वग्रहांनी ग्रस्त समाज नेहमीच कोमलता, समर्पण आणि त्याग या गोष्टी केवळ महिलांशी संबंधित आहेत, असे मानतो; परंतु केवळ शारीरिक फरक हा भावनिक आणि व्यक्तिमत्त्व म्हणून फरक करण्याचा आधार कसा काय ठरू शकेल?
जे. लार्बर यांनी 'द सोशल कन्स्ट्रक्शन ऑफ जेंडर' या पुस्तकात लैंगिक भेद आणि त्याच्याशी संबंधित पूर्वाग्रहांविषयी म्हटले होते की, पूर्वग्रह हे व्यवहाराचे असे एक स्वरूप आहे, जे समाजाच्या एखाद्या घटकासाठी आक्रमक असते. लैंगिक भेदांशी संबंधित विविध रूढी आणि लिंगाधारित भेदभाव कोणत्याही समाजासाठी घातक ठरू शकतो. समस्येचे मूळ कारण पुरुषांविषयी समाजात रुजलेला कठोर भाव हे असून, त्यामुळेच त्यांच्याकडे सदैव शोषणकर्ता म्हणूनच पाहिले जाते.
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जगभरातील स्त्रियांना संघर्षच करावा लागत आहे, यात यत्किंचित शंका नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी मोठ्या संख्येने महिलाच पडतात हेही खरे; परंतु ही पिडा केवळ महिलाच भोगत आहेत, असा याचा अर्थ होता कामा नये. स्त्री आणि पुरुषांच्या शरीरात असणारा फरक हा त्यांच्या भावनांवरही परिणाम घडवून आणतो, असे आजवर कोणत्याही संशोधनातून सिद्ध झालेले नाही. उलट वास्तव असे आहे की, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम यांसारख्या मानवी भावना स्त्री आणि पुरुष दोहोंमध्ये समान प्रमाणात निर्माण होत असतात. भारतीय घटना लिंग, जात आणि धर्माच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव स्वीकारत नाही. मग कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम पुरुषांना संरक्षण का देत नाही?
विकसित देशांमधील लिंगनिरपेक्ष कायदे तेथील पुरुषांना महिलांप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण तर देतातच; शिवाय पुरुष पीडित असू शकतात या वास्तवाचा स्वीकारही करतात. यामुळे तेथे या विषयावर नेहमीच संशोधन होत आले. पुरुष कौटुंबिक हिंसाचाराचे बळी ठरूच शकत नाहीत, अशी धारणा असणारे सामान्यतः असा तर्क देतात की, पुरुष स्त्रीपेक्षा शारीरिकद़ृष्ट्या अधिक बलशाली असतात. असे असताना महिला त्यांच्यावर आघात कसा करू शकतील? 'व्हेन वाईफ बीट देअर हजबंड, नोवन वॉन्टस् टू बिलीव्ह इट' या शीर्षकाने प्रकाशित झालेल्या लेखात कॅथी यंग यांनी अशा दोनशेपेक्षा अधिक प्रकरणांचा उल्लेख करून म्हटले आहे की, 'हिंसक संबंधांमध्ये महिला आक्रमक होण्याची शक्यता पुरुषांइतकीच आढळून आली.' त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ जस्टिस आणि सीडीसी यांच्या अध्ययनांचा संदर्भ देऊन असे म्हटले आहे की, कौटुंबिक हिंसाचारांच्या प्रकरणांत ज्या गंभीर हल्ल्यांच्या नोंदी दाखल केल्या, त्यांत 40 टक्के तक्रारदार पुरुष होते आणि त्यांच्यावर हल्ला करणार्‍या महिला होत्या. ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत घरगुती गैरवर्तनाचा बळी ठरलेल्या तिघांमधील एक पुरुष असतो. जर्मनीत दरवर्षी सुमारे 20 टक्के पुरुषांची नावे कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त म्हणून अधिकृतरीत्या सूचिबद्ध केली जातात.
पुरुषांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संदर्भात भारतात काय परिस्थिती आहे, याचे विश्लेषण सोपे नाही. कारण पुरुष कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त असू शकतात, हे अनेक जण मान्यच करायला तयार नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था या विषयाबाबत कशा जागरूक असतील? 'इंडियन जनरल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन'मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात असे आढळून आले होते की, हरियाणाच्या ग्रामीण भागात 21 ते 49 वयोगटातील 1000 विवाहित पुरुषांमधील 52.4 टक्के पुरुषांना लिंगाधारित हिंसाचाराचा अनुभव आला.
लैंगिक समानतेचा वास्तविक अर्थ भारतीय न्यायव्यवस्थेने प्रस्थापित करावा अशी वेळ आता खरोखर आलेली नाही का? कारण, एका वर्गाच्या अधिकारांचे संरक्षण हे दुसर्‍या वर्गाच्या अधिकारांचे हनन कदापि असता कामा नये. सर्वांच्या जीवनाचे आणि सन्मानाचे संरक्षण याकडे न्यायव्यवस्था कशी काय दुर्लक्ष करू शकेल?