अफगाणिस्तानचे रखडलेले सरकार अखेर आकाराला आले आहे. त्यात पंतप्रधानासह प्रमुख खात्यांचे मंत्रिमंडळ ठरले आहे. आधीपासून ज्या बारादर नामे व्यक्तीचे नाव पंतप्रधानपदासाठी घेतले जात होते, त्याला उपपंतप्रधानपद मिळणार आहे. यासंदर्भातील वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांतून मनोरंजन खूपच झाले! या बातम्या देताना एकामागून एक छायाचित्रे दाखवली जात होती; पण कुठल्याही छायाचित्रात नाव नव्हते.
म्हणजे एकाच गणवेशातील चेहरे पाठोपाठ दाखवले जावे, तशी द़ृष्ये समोरून सरकत होती. त्यापैकी कोणाचे नाव काय, तेही वाहिनीला ठाऊक नव्हते. त्यामुळे आज ज्याचा चेहरा पंतप्रधान समजलो तो उद्या तिथला संरक्षणमंत्री निघाला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मुळात तालिबान्यांना नसेल इतकी अफगाणिस्तानात सरकार स्थापन होण्याची घाई जगभरच्या माध्यमांना झाली असावी, अशीच शंका येते.
कारण, तालिबान्यांचा जो इतिहास आहे आणि मागल्या तीन दशकांत अफगाणिस्तानची जी अवस्था आहे, ती बघितलेल्या कोणालाही तिथे कुठले सरकार आहे, त्याची ग्वाही देता येत नाही. कारण, एका प्रांतामध्ये वा मोठ्या शहरामध्ये कोणा एका जिहादी गटाचे वा प्रभावी टोळीवाल्याचे सरकार असेल, तर शेजारच्या प्रदेशात त्याचीच हुकूमत असल्याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. हे अफगाणी वास्तव आहे. अगदी अमेरिकन सेना तिथे दोन दशकांपासून बंदुका रोखून सत्ता राबवित होती, तेव्हाही संपूर्ण अफगाण भूमीवर त्यांची कधी एकछत्री सत्ता नव्हती.
मग, केवळ अराजक व टोळीची मानसिकता असलेल्या तालिबान्यांचे सरकार म्हणजे काय असते? अमेरिकेच्या जुळ्या मनोर्‍यावर लादेनच्या काही अनुयायांनी विमाने आदळली नसती, तर मधला इतिहास वेगळा झाला असता. रशियन फौजांनी त्या भूमीतून माघार घेतल्यानंतर मुजाहिदीन व तालिबान यांच्यातल्या संघर्षामुळे काही वर्षे हिंसेने थैमान घातलेले होते आणि घरचे व बाहेरचे जिहादी असाही संघर्ष पेटलेला होता. त्यात पुन्हा वांशिक मतभेदांची हिंसा चालूच होती. त्याच आगीत तेल ओतण्याचा उद्योग पाकिस्तानचे गुप्तचर खाते करीतच होते. तेव्हा तालिबान्यांच्या सत्तेनेच लादेनला आश्रय दिला होता.
ते सरकार म्हणजे काय होते? दुबई, सौदी व पाकिस्तान वगळता जगातल्या अन्य कुठल्याही देशाने त्या सरकारला मान्यता दिलेली नव्हती. इतके टोकाचे अराजक तिथे होते आणि त्यालाच तालिबान्यांचे सरकार संबोधले जात होते. त्या अनुभवाकडे वा इतिहासाकडे पूर्ण पाठ फिरवून सरकार स्थापनेच्या बाजारगप्पा करणे वा बातम्या रंगवणे हास्यास्पद नाही काय? म्हणूनच तशा बातम्यांची राळ उडालेली आहे आणि जगातल्या बहुतांश प्रमुख देशांनी त्याविषयी कुठलीही भूमिका घ्यायचे टाळून घडामोडींकडे फक्त नजर ठेवलेली आहे.
अर्थात, पाकिस्तान व चीनने तालिबान्यांना आधीच मान्यता दिलेली आहे. किंबहुना अमेरिकेने ताबा सोडण्यापूर्वीच चीनने तालिबान्यांच्या काही म्होरक्यांना आपल्याकडे बोलावून चर्चाही केलेली होती आणि पाकिस्तान तर त्यांचा कायमचा आश्रयदाता आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही देशांनी तालिबान्यांना मान्यता देण्याला काडीचाही अर्थ नाही.
दुसरी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, तालिबान्यांना पैशाची चणचण भासणार असून त्या बाबतीत चीन मोलाची मदत करील, अशी अपेक्षा आहे; मात्र चीन अशी उधळपट्टी करणारा देश नाही किंवा कोणाला धर्मादाय मदत करण्याची चीनची प्रवृत्ती नाही. आपणच जगाला कोरोनाच्या खाईत लोटल्यावरही चीनने लहान-सहान देशांना आरोग्य साहित्य मोफत पाठवण्याचे औदार्य दाखवलेले नाही. कायमस्वरूपी मित्र असूनही पाकिस्तानला कधी चार पैशांची उसनवारी देण्याचे सौजन्य चीनने दाखवलेले नाही. उलट मदत केलेल्या प्रत्येक देशाला कर्जात बुडवून त्यांची मोक्याची जमीन बळकावण्याचे धोरण चीनने सातत्याने जगभर राबवलेले आहे.
त्यामुळेच जिहाद वा तत्सम हिंसेचा बोजा चीन जागतिक राजकारणातील सरशीसाठी उचलण्याची बिलकूल शक्यता नाही, तरीही घाईघाईने तालिबान्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याशी चीन जुळवून घेण्याचे कारण अगदी वेगळे आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनने जी मोठी गुंतवणूक केली आहे आणि पर्शियन आखाताच्या तोंडावर ग्वादार बंदर विकसित करून पाकिस्तानच्या भूमीतून पश्चिम चीनला अरबी समुद्राशी जोडलेले आहे. ती अब्जावधीची गुंतवणूक तालिबान सत्तेत आल्याने जिहादी सावटाखाली आलेली आहे. यामुळेच तालिबानी सत्तेची भीती चीनला भेडसावत आहे. म्हणूनच तालिबान्यांच्या मर्जीत राहण्याची धडपड चीन करतोय.
त्यातूनच तालिबानी सरकारला लगेच मान्यता देण्याचा प्रकार चालू आहे. बाकी इराण वा रशिया, तुर्कस्थान असे देशही अतिशय सावधपणे अफगाणिस्तानातल्या घडामोडींवर नजर ठेवून आहेत. भारतही त्याला अपवाद नाही. खुद्द तालिबान हे अराजकवादी मानसिकतेचे आहेत. गोंधळ घालणे, धमाल उडवून देणे किंवा व्यवस्थेला आव्हान उभे करणे ही एक बाब; पण नवी व्यवस्था उभारणे किंवा जुनीच व्यवस्था अधिक परिणामकारक रितीने चालवणे, हे बंडखोर स्वभावाला जमणारे नसते.
कारण, सत्ता स्थापन करणे व कायदा व्यवस्था राखताना संयमाला महत्त्व असते आणि सारासार विचार करण्याला प्राधान्य असते. त्याचा तालिबानी मानसिकतेत कायमचा दुष्काळ असतो. मग, तालिबान सरकार म्हणजे काय? त्याला मान्यता देणे म्हणजे काय? तिथले मंत्री वा सत्तेत भागिदारी करणारे सहकारी किती काळ एकत्र नांदतील, याची कोणी हमी देऊ शकतो काय? नसेल तर, स्थिरस्थावर राज्य चालवणारे विविध देश व तिथली सरकारे कोणाला वा कशासाठी मान्यता देणार?