केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यनिहाय सामाजिक, जातीय, राजकीय समीकरणे लक्षात घेत ताज्या दमाच्या नेतृत्वाला संधी दिली. काही अनुभवी नेत्यांना आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुका, राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडीचे आव्हान लक्षात घेऊन पक्षकार्यासाठी मोकळीक दिली. मोदींचे हे सोशल इंजिनिअरिंग भविष्यात भाजपला कितपत उपयोगी पडणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे.
केंद्रात 2019 मध्ये मोदी-2 सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून आजतागात दोन वर्षांच्या कालावधीत शिवसेना तसेच शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आहे. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये नवीन घटक पक्षांचा समावेश झालेला नसला तरी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची परिस्थिती देखील म्हणावी तशी सुधारली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यमान सरकारचा पहिलाच मंत्रिमंडळ विस्तार करताना संयुक्त जनता दल, दुफळी झालेल्या लोकजनशक्ती पक्षाबरोबरच अपना दल पक्षाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणे साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न मोदी यांनी केला. त्याचवेळी प्रशासनिक अनुभव असलेल्या काही लोकांना मंत्रिमंडळात संधी देऊन विकासकामांची गती थंडावणार नाही, याची देखील काळजी घेतली.
पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक भाजपची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी ठरणार आहे. 403 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात गतवेळी भाजपने 300 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी 350 पेक्षा जास्त जागा जिंकू, असा आत्मविश्वास भाजपने व्यक्त केला आहे. अस्ताव्यस्त असलेले विरोधक ही भाजपच्या पथ्यावर पडणारी बाब आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक लक्षात घेऊनच सत्ताधार्यांनी सर्वाधिक सात नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिलेे. त्यात अपना दलच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल यांचा समावेश आहे. उर्वरित सहापैकी पंकज चौधरी आणि बी. एल. वर्मा हे ओबीसी समाजातले आहेत तर कौशल किशोर, भानू प्रताप सिंग आणि एस. पी. बघेल हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत. ब्राह्मण समाजातून अजय कुमार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. अलीकडेच काँग्रेसला रामराम करून भाजपवासी झालेल्या जितीन प्रसाद यांना संधी दिली जाण्याची अटकळ होती; पण, प्रसाद यांची संधी हुकली आहे. वरील सात नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करताना मोदी यांनी प्रादेशिक संतुलन साधण्याचाही प्रयत्न केला आहे.
मंत्रिमंडळात पंजाबमधून नव्याने कोणालाही स्थान दिलेले नाही. पण, हरदीपसिंग पुरी यांची कॅबिनेट मंत्रिपदावर बढती करताना त्यांच्याकडे पेट्रोलियम सारखे महत्त्वाचे खाते दिले. इंधन दरवाढीच्या ओझ्यातून सरकार व जनतेची मान कशी सोडवता येईल, हे हरदीपसिंग पुरी याच्यासमोरचे आव्हान आहे. उत्तराखंडमधून अजय भट्ट यांना संधी देताना रमेश पोखरियाल यांची उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातून आर. आर. सिंग यांची वर्णी मंत्रिमंडळात लावली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून प्रत्येकी चार नेत्यांना मंत्रिमंडळात लॉटरी लागली आहे. याशिवाय गुजरातच्या तीन नेत्यांचा नव्याने समावेश झाला आहे. पदोन्नती करण्यात आलेल्या मनसुख मंडाविया यांच्याकडे महत्त्वाचे आरोग्य मंत्रालय दिले आहे, तर अनुराग ठाकूर यांच्याकडे माहिती आणि नभोवाणी तसेच क्रीडा मंत्रालयाचा कार्यभार दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालय दिले आहे. मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा सामील झालेल्या व ईशान्य भारताचे प्रतिनिधित्व करणार्या किरेन रिजीजू यांच्याकडे कायदा मंत्रालय दिले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळाची रचना अत्यंत विचारपूर्वक केल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी कुशल प्रशासक म्हणून गाजलेले अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे देताना बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यावर सोपवले आहे. तर, हवाई वाहतूक मंत्रालयाची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर सोपवली आहे. शिवसेनेला शह देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळात घेतलेल्या नारायण राणे यांच्याकडे एमएसएमई खाते सोपवले आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातून मंत्रिमंडळात गेलेल्या कपिल पाटील यांच्याकडे पंचायत राज, डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे वित्त तर पेशाने डॉक्टर असलेल्या भारती पवार यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयाची जबाबदारी दिली आहे. ज्या 43 मंत्र्यांनी शपथ घेतली; त्यांच्यापैकी 36 नवे चेहरे आहेत. मोदींच्या या नव्या कॅबिनेटमध्ये एकूण 77 मंत्र्यांपैकी 11 महिला आहेत. 27 ओबीसी समाजाचे नेते असून 12 अनुसूचित जातींचे तर 8 मंत्री अनुसूचित जमातींमधले आहेत. थोडक्यात; प्रत्येक समाजघटकाला पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याची कसरत पंतप्रधान मोदी यांनी साधली आहे.
समान नागरी कायदा काळाची गरज
एकसंध होत असलेल्या आधुनिक भारतीय समाजात आता धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपरिक अडथळे दूर होत आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये नमूद केल्यानुसार समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात लागू होणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली. विविध धर्म, समुदाय, जाती-जमातींच्या तरुण वर्गाने अडथळे झुगारून देऊन विवाह केले आहेत. मात्र, वेगवेगळ्या समाजांच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे विवाह आणि घटस्फोटांमध्ये अनेक अडथळे येत आहेत. त्यांना अशाप्रकारचे जबरदस्तीचे अडथळे यायला नकोत, असे न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी म्हटले आहे. एकप्रकारे समान नागरी कायदा ही काळाची गरज बनल्याचेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेे.
भारतीय राज्यघटनेतील परिच्छेद 35 मध्ये कलम 44 चा समावेश आहे. योग्य वेळ आल्यानंतर सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा बनविला जावा, असे घटनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण, विशिष्ट समाजघटक डोळ्यासमोर ठेवून आतापर्यंत समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला राजकीय विरोध झाला. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत असंख्य धाडसी निर्णय घेतले आणि त्यामुळेच गेल्या काही काळापासून समान नागरी कायद्याबरोबरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि धर्मांतरण विरोधी कायदा करण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली आहे. मोदी सरकारच्या पुढील तीन वर्षांच्या कार्यकाळात हे कायदे संसदेत मंजूर होऊन लागू होणार काय? हे पाहणे निश्चितच औत्सुक्याचे ठरेल.