केंद्रातील मोदी सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत दोनशे रुपयांनी कमी करून जनतेला दिलासा दिला. गेल्या काही दिवसांपासून गॅस दरावरून सामान्य जनता आणि विरोधकांकडून संताप व्यक्त केला जात होता. येत्या काही महिन्यांत पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका असून, त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी जनतेला दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
आगामी काळात केंद्र सरकारकडून नागरिकांच्या हितासाठी आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यात किसान सन्मान योजनेच्या निधीत वाढ करणे, यासारख्या घोषणांचा समावेश असू शकतो. सामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक ओढाताण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजप नव्या योजनादेखील आणू शकते. याप्रमाणे कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि आणखी काही सुविधादेखील असू शकतात. 17 सप्टेंबर रोजी विश्वकर्मा योजना लागू करण्याची घोषणा अगोदरच केंद्राकडून करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षाची आघाडी इंडियाच्या नेत्यांनी आर्थिक आणि रोजगार यांसारखे गंभीर मुद्दे प्रकर्षाने मांडण्याचे ठरविले आहे. याच मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापवत ठेवले जाणार आहे. मग अशा वेळी एक प्रश्न पडतो की, गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात अग्रभागी राहिलेला भावनिक मुद्दा आता बाजूला पडणार का? सर्वसामान्य लोकांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न पुन्हा उग्र रूप धारण करत आहेत का? एकंदरीतच, या मुद्द्यावर जनता आता संतप्त झाली असून ती गप्प बसणार नाही, असे वातावरण दिसू लागले आहे.
विरोधकांकडून गेल्या काही वर्षांपासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारला जेरीस आणण्यासाठी आणि धारेवर धरण्यासाठी कळीच्या मुद्द्याचा शोध घेतला जात होता. वास्तविक, 2014 नंतर देशाच्या राजकारणात भाजपचे बसलेले बस्तान पाहता, त्यामागे वैशिष्ट्यपूर्ण रणनीतीचा महत्त्वाचा वाटा होता. राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्वावरून तयार झालेला भावनिक मुद्दा आणि गरिबांसाठी राबविण्यात येणार्‍या कल्याणकारी योजना, या कारणांमुळे निवडणुकीच्या मैदानात भाजप अजिंक्य म्हणून प्रस्थापित झाला. भाजपने उभारलेली तटबंदी भेदण्यास विरोधकांना संधीच मिळत नव्हती आणि मुद्दाही गवसत नव्हता. यामागचे कारण म्हणजे विरोधकांचे सर्व डावपेच हे भावनिक मुद्द्याच्या आसपासच घुटमळत होते. अर्थात, याची जाणीव विरोधकांना झाली असून, आता ते स्वत:चाच अजेंडा निश्चित करत आहेत. प्रारंभी विरोधकांना या मुद्द्यावर काही प्रमाणात यश मिळाल्याचेही लक्षात आले.
विरोधकांनी हिंदुत्व किंवा राष्ट्रवादसारख्या मुद्द्यांना पूर्णपणे बाजूला ठेवले. महागाई, बेरोजगारी आणि आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे हाताशी घेतले आणि त्यानुसार भूमिका अंगीकारली. त्यांनी वेळोवेळी आकड्यांचादेखील आधार घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक कौल चाचणीत महागाई आणि बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून समोर आला आहे. मात्र यात अशी गोम होती की, जनतेला महागाईपासून त्रास होत असला तरी केंद्रातील मोदी सरकार या गोष्टी सुरळीत करेल, असा ठाम विश्वास होता. त्यामुळे अजूनही विरोधक या दिशेने फारसे यश मिळवू शकलेले नाहीत.
याचाच अर्थ असा की, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचे ठरवले असेल तर केवळ तक्रारी करून, आंदोलन करून भागणार नाही. त्यासाठी पर्याय आणि भूमिकाही समोर आणणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या गोष्टी लक्षात आल्यानंतरच विरोधकांनी स्वस्तात गॅस सिलिंडर, महिलांना वेतन, जुनी पेन्शन योजना, बेरोजगार, तरुणांना बेरोजगार भत्ता, कमी दरात वीज, महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास यांसारखे मुद्दे जनतेसमोर आणले. विरोधकांनी भाजपचा गड भेदण्यासाठी महागाई, बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर टिकून राहण्याचे धोरण स्वीकारलेले असताना भाजपने मात्र या मुद्द्याला खैरात संस्कृतीला जोडले आणि हल्लाबोल केला. पण प्रत्यक्षात फारसा परिणाम झाला नाही. स्वत: भाजपला कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील सत्ता गमावल्यानंतर विरोधकांच्या आक्रमणाचे गांभीर्य कळून चुकले आणि त्यांचे हल्ले परतवून लावण्यासाठी जमीन स्तरावर रणनीती आखावी लागेल, असे मंथन केले गेले.
– अवंती कारखानीस, (राजकीय अभ्यासक)