अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय युनियनच्या अनेक देशांत ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार दिला आहे. आता भारतातही त्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत.
अलीकडील काळात मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, हेडफोन, माऊस यांसारख्या गॅझेटविश्‍वातील उपकरणांच्या दुरुस्तीला बहुतेक कंपन्या किंवा सर्व्हिस सेंटर्स थेट नकार देतात आणि नवीन गॅझेट घ्या, असा सल्ला देतात. कित्येकदा किरकोळ बिघाड झालेला असतो; परंतु कंपन्यांकडे याचे स्पेअर पार्टस् उपलब्ध नसतात किंवा अन्य काही कारणांमुळे त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जाते. यामागे नवीन गॅजेट घेण्यास ग्राहकाला भाग पाडण्याचा हेतू असतो. परंतु या अडचणीपासून ग्राहकांची सुटका होण्यासाठी केंद्र सरकार 'राईट टू रिपेअर' नावाचा कायदा आणू इच्छित आहे. भारताच्या अगोदर युरोपसह सर्व पाश्‍चिमात्य देशांत 'राईट टू रिपेअर' मोहिमेला चांगला प्रतिसाद लाभला आणि कायदे देखील झाले. पण यास कंपन्यांचा तीव्र विरोध आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अलीकडेच एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यानुसार एखादे उपकरण कमी काळातच खराब झाले तर त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कंपनीला झटकता येणार नाही. ब्रिटनमध्ये नियमात अगोदरच बदल झाला आहे. टीव्ही किंवा वॉशिंग मशिनमध्ये झालेला बिघाड कंपनीकडून दुरुस्त करून दिला जाणार आहे. या नियमामुळे आता कंपन्यांना उत्पादनांच्या दर्जाबाबत सजग राहावे लागणार आहे. उपकरण अधिक टिकाऊ आणि दणकट उत्पादन करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. तसेच एखादे उपकरण विकल्यानंतर त्यासोबत स्पेअर पार्टदेखील द्यावे लागतील, जेणेकरून ते उपकरण दहा वर्षांपर्यंत विनातक्रार काम करेल.
विजेचे उपकरण, वॉशिंग मशिन, फ्रिज ही उपकरणे या नियमात येतात. काही कंपन्या जाणीवपूर्वक सदोष स्वरूपाची उपकरणे तयार करतात. त्यामुळे त्या उपकरणाच्या आयुष्यावर परिणाम होतो. त्याचा पार्ट वेळेच्या अगोदर खराब होतो आणि ती बदलण्याची नामुष्की ग्राहकावर येते. एवढेच नाही तर ते पार्ट देखील मिळत नाही आणि कंपनीकडूनही त्याबाबत आश्‍वासनही दिले जात नाही. एकप्रकारे हे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक जंकचा भाग होतो. परिणामी पर्यावरणाची देखील हानी होत आहे. या कारणांमुळे राईट टू रिपेअरला महत्त्व आले. एका अभ्यासानुसार 2004 पासून 2012 या काळात होम अप्लायन्सच्या दर्जात सातत्याने घसरण नोंदविली गेली. इलेक्ट्रॉनिक मशिन्स पाच वर्षांपर्यंत कसेबसे चालतात. त्यानंतर मात्र 3.5 टक्के मशिन खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले. 2012 मध्ये हे प्रमाण वाढून 6.3 टक्के झाले. कालांतराने पाच वर्षे देखील मशिन धड चालत नसल्याचे अनुभव येत आहेत.
अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेस्लासारख्या कंपन्या राईट टू रिपेअरच्या तरतुदीच्या विरोधात आहेत. ते उपकरणाचा दर्जा सुधारण्याबाबत कोणतीही हमी देत नाहीत आणि थर्ड पार्टीला म्हणजेच स्थानिक मेकॅनिकला दुरुस्ती करण्याची देखील परवानगी देत नाहीत. त्यांच्या मते, त्यांचे प्रॉडक्ट हे त्यांची बौद्धिक मालमत्ता आहे. अशावेळी त्यांच्या उत्पादनाची दुरुस्ती आणि प्रशिक्षण व साहित्य हे खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची स्वत:ची ओळख धोक्यात येऊ शकते.
वॉरंटी संपल्यानंतरही कंपनीने सर्व्हिसिंगशिवाय स्थानिक मेकॅनिक्सना दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण दिल्यास ग्राहकांना कंपनीत जाण्याची वेळ येणार नाही आणि थर्ड पार्टीकडून कमी खर्चात काम करता येईल. सध्या प्रॉडक्ट खराब झाल्यास ग्राहकांना कंपनीकडेच जावे लागते आणि तेथे जादा पैसे देऊन त्याची दुरुस्ती करावी लागते किंवा बदलावी लागते.
केंद्र सरकारने राईट टू रिपेअरसाठी एक समिती नेमली आहे. समितीने हा कायदा लागू करण्यासाठी ठरावीक क्षेत्राची निवड केली आहे. त्यात शेतातील उपकरणे, मोबाईल फोन, टॅबलेट, कन्झ्युमर ड्युरेबल, ऑटोमोबाईल्स यांचा समावेश केला आहे. या उपकरणाची दुरुस्ती होत नसल्याने ई-कचरा वाढत चालला आहे. त्यास रोखण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. वेळेच्या आधीच निकामी होणार्‍या उपकरणामुळे नवीन गॅझेट घेण्याची वेळ लोकांवर येणार नाही आणि त्यांचे पैसे वाचतील. सध्या ग्राहकांना मोबाईल, मोटरची दुरुस्ती ही कंपनीच्या सर्व्हिंस सेंटरवरच करावी लागते. कंपनीबाहेर दुरुस्ती केल्यास त्याची वॉरंटी संपते. परंतु 'राईट टू रिपेअर' कायदा लागू केल्यास वॉरंटीला अडथळा येणार नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला प्रॉडक्टची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल आणि त्यानुसार ते कोठेही प्रॉडक्टची खरेदी करू शकतील.
– विनायक सरदेसाई