विलास कदम, कृषी अभ्यासक
अलीकडच्या काळात पावसाबाबतचे व्यक्त केले जाणारे अंदाज हे काळजी वाढवणारे आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मान्सून हा कणा आहे. वर्षभरात पडणार्या एकूण पावसात मान्सूनचे योगदान सुमारे 70 टक्के आहे. मान्सूनच्या पावसात थोडीफार घट झाली, तरी खरीप पिकांवर परिणाम होतोच, त्याचबरोबर रब्बी हंगामावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यंदा देशात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घातलेले असताना, अन्य भागांत मात्र पावसाने पाठ फिरवलेली दिसते. पावसाळ्याचा आता एकच महिना राहिला असून, या दिवसांमधील पावसावरच पुढील कृषी आणि आर्थिक आडाखे अवलंबून असणार आहेत. हवामान अभ्यासकांच्या मते, यावर्षी मागील आठ वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. सध्या बहुतांश भागात दुष्काळाचे वातावरण आहे. ऑगस्टमध्ये पावसाने नीचांक नोंदविला आहे. हीच स्थिती सप्टेंबरमध्येही कायम राहण्याची शक्यता आहे. याचे कारण प्रशांत महासागरातील 'अल निनो'चा प्रभाव वाढत आहे आणि डिसेंबरपर्यंत तो कायम राहण्याची शक्यता आहे. या कारणांमुळे संपूर्ण पावसाळ्यावर त्याचा नकारात्मक परिणाम राहू शकतो. सबब पावसाळ्याच्या शिल्लक दिवसांतही त्याचे प्रमाण कमीच राहू शकते. देशाच्या विविध भागांत कमी पावसामुळे धरणसाठ्यातील पातळी खालावत आहे. नद्यांचे प्रवाहही आटत चालले आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख 146 जलाशयांतील पाणी पातळी ही गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत 79 टक्के आहे. हे प्रमाण दहा वर्षांच्या एकूण सरासरीच्या 6 टक्के कमी आहे.
पाऊस कमी पडल्याने भारताच्या अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, अन्नधान्य उत्पादनावर पावसाचा होणारा परिणाम हा अलीकडच्या काळात कमीच झाला आहे. मात्र, या दोन्ही गोष्टींचा निकटचा संबंध आहे, हे नाकारता येणार नाही. शिवाय, उत्पादनावर होणारा परिणाम हा एखादे पीक हाती येण्यापुरता मर्यादित राहणारा नसतो. अंदाजापेक्षा कमी अन्नधान्य उत्पादन हे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम करणारे राहील. कृषी क्षेत्राने कोरोना काळात आणि त्यावर मात करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप मोठा आधार दिला होता. कमी अन्नधान्योत्पादन हे केवळ सर्वंकष उत्पादनावर परिणाम करत नाही, तर ग्रामीण भागातील उत्पन्न क्षमतेवरदेखील विपरीत परिणाम करते. मान्सूनमुळे खरीप आणि रब्बीबाधित झाल्यास औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीतही घट होईल. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे आकडे जारी होणार आहेत. ते आकडे चांगले राहतील, असे सांगितले जात आहे. परंतु, पाऊस कमी पडल्यास पुढील तिमाहीवर त्याचा परिणाम जाणवू शकतो.
कमी उत्पादनामुळे वाढणारी महागाई ही शहरी भागातील सर्वसामान्य लोकांचे बजेट कोलमडून टाकण्यास हातभार लावणारी राहील. महागाई वाढल्यास त्याचा परिणाम इतर वस्तूंच्या मागणीवर होतो. लोक मनमानीपणे खर्च करण्याचे टाळतात.
गेल्या काही दिवसांत सरकार धान्य बाजारात सक्रियपणे हस्तक्षेप करत आहे आणि सातत्याने अन्नधान्यांची निर्यात आणि साठवणूक करण्यावर निर्बंध घालत आहे. जेणेकरून देशात अन्नधान्यांच्या किमती भडकणार नाहीत. ही प्रक्रिया गेल्यावर्षी गहू निर्यातबंदीपासून सुरू झाली. देशात अनेक भागांत उष्णतेची लाट आली आणि त्याचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम दिसून आला. म्हणून सरकारने गव्हाचे उत्पादन मर्यादित केले. यावर्षी सरकारने डाळींच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे आणि तांदळाच्या निर्यातीवरदेखील बंदी घातली आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरही शुल्क आकारले जात आहे. 'अल निनो'चा प्रभाव पाहता जागतिक तापमानात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जगातील अनेक भागांत अन्नधान्य उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भारतात सध्याची महागाई ही अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीमुळे दिसत आहे. यात भाजीपाल्याचे योगदान मोठे आहे. जुलै महिन्यात चलनवाढीचा दर हा 7.22 टक्क्यांसह 15 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर राहिला. सध्या भाजीपाल्याच्या किमतीत घट होत आहे; पण येणार्या काळात उत्पादनात घट झाल्यास पतधोरण आढावा बैठक घेणार्या मंडळींना ही बाब विचारात घ्यावी लागेल.