नावीन्यपूर्ण उद्योगां समोरील आव्हानांची यादी लहान नाही. उदाहरणार्थ, बाजारपेठेची संरचना, आर्थिक समस्या, विनियमकांबाबतचे मुद्दे, कराची समस्या, सायबर सुरक्षा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक आव्हानांमुळे नेहमीच अशा उद्योगां समोर अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे भारतात छोटे उद्योग नेहमी अयशस्वीच का होतात, असा प्रश्‍न सातत्याने विचारला जातो. याची कारणे शोधणे आवश्यक आहे.
काहीतरी वेगळे करण्याच्या विचारातून छोट्या स्तरापासून सुरू केल्या जाणार्‍या उद्योगां ची (स्टार्टअप्स) राष्ट्रीय विकासात महत्त्वाची भूमिका असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात या नावीन्यपूर्ण उद्योगां ची मोहीम एका राष्ट्रीय सहभागीत्वाचे आणि चेतनेचे रूप म्हणून समोर आली आहे. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने पाच वर्षांपूर्वी (16 जानेवारी 2016 रोजी) स्टार्टअप इंडिया योजना सुरू केली होती. अर्थात, 1991 मध्ये उदारीकरण सुरू झाल्यापासूनच देशात आर्थिक बदलांची मोठी गौरवगाथा पाहावयास मिळते. छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अशा योजना पूर्वीपासूनच भारताच्या आर्थिक धोरणाचा भाग बनल्या आहेत आणि हाच काळ म्हणजे सुशासनाच्या विस्तारवादी विचारांना दिशा आणि आधार देण्याचा मोठा प्रयत्न होता. सुशासन ही एक लोकप्रवर्धित विचारधारा आहे, जिथे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाला महत्त्व दिले जाते.
हुरून इंडिया फ्युचर युनिकॉर्नच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतीय नावीन्यपूर्ण उद्योगांनी जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत साडेसहा अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जमविली आहे. या प्रक्रियेत नावीन्यपूर्ण उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी 160 सौदे झाले. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीच्या तुलनेत ही संख्या दोन टक्क्यांनी अधिक आहे. परंतु, तिमाही ते तिमाही या निकषावर आधारित ही वृद्धी 71 टक्केे आहे. काही नावीन्यपूर्ण उद्योगांचा समावेश युनिकॉर्न क्लबमध्ये करण्यात आला आहे. युनिकॉर्नचा अर्थ आहे एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या कंपन्या. या अहवालावरून असे स्पष्ट होत आहे की, 2021 च्या दुसर्‍या तिमाहीत अशा नावीन्यपूर्ण उद्योगांच्या बाबतीत भारत चौथ्या स्थानावर आहे. अमेरिका, चीन आणि ब्रिटन हे अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांवरील देश आहेत. नव्या नोकर्‍यांची आशा घेऊन येणारे हे उद्योग म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी एक अनोखा उपक्रम आहे.
2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 95 अब्ज डॉलरची निर्यात झाली आहे. 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीपेक्षा 18 टक्के आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 45 टक्के वाढ यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत झाली आहे. साहजिकच, परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिली नाही, असे संकेत निर्यात वृद्धीतून मिळत आहेत. परंतु, एक वास्तव असेही आहे की, जी स्थिती पूर्वीच बिघडलेली आहे, ती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. सध्या नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचाही दुष्परिणाम जाणवत आहे.
महामारीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान नावीन्यपूर्ण उद्योगांच्या सर्वेक्षणात देशातील 1,200 नावीन्यपूर्ण उद्योग बंद झाल्याचे म्हटले होते. केवळ 22 टक्के उद्योगांकडेच आपली कंपनी तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत चालविता येईल, एवढा पैसा शिल्लक होता. त्यातीलसुद्धा 30 टक्के कंपन्यांचे म्हणणे असे होते की, लॉकडाऊन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास कामगारांची कपात अनिवार्यपणे करावी लागण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. नावीन्यपूर्ण उद्योगांमधील 43 टक्के उद्योगांनी लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन महिन्यांत आपल्या कर्मचार्‍यांचे वीस ते चाळीस टक्के वेतन कमी केले. गुंतवणुकीची जी ताजी परिस्थिती 2021 च्या अहवालात दिसत आहे, ती जुलै 2020 मध्ये अगदी याच्या उलट होती. नावीन्यपूर्ण उद्योगांमधील उद्योजकांपुढील आव्हाने कमी नाहीत. उदाहरणार्थ, बाजारपेठेची संरचना, आर्थिक समस्या, विनियमकामांबाबतचे मुद्दे, कराची समस्या, सायबर सुरक्षा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक आव्हानांमुळे नेहमीच अशा उद्योगांसमोर अडचणी निर्माण होतात.
भारतात छोटे उद्योग नेहमी अयशस्वीच का होतात, असा प्रश्‍न सातत्याने विचारला जातो. सद्यःस्थितीचा विचार करता एप्रिल 2021 मध्ये एका आठवड्यात भारतामध्ये 6 नावीन्यपूर्ण उद्योगांना युनिकॉर्नचा दर्जा प्राप्त झाला. या उद्योगांच्या बाबतीत एक संदर्भ असाही दिला जातो की, भारतातील नावीन्यपूर्ण उद्योग भांडवल जमा करण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करतात आणि ग्राहकांकडे त्यांचे लक्ष त्यामुळे कमी होते. अर्थात, पैसा जमा करण्याच्या स्पर्धेत असे करणे क्रमप्राप्तही असते. परंतु, कंपन्यांना नेहमीच ग्राहकांकडून बळ मिळते, हे विसरून चालणार नाही. नावीन्यपूर्ण उद्योग अयशस्वी होण्याच्या कारणांमधील एक कारण ग्राहकांचा आधार कमी होणे हेही आहे. गेल्या वर्षी आयबीएम इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस व्हॅल्यू अँड ऑक्स्फर्ड इकॉनॉमिक्सच्या अध्ययनातून असे दिसून आले की, भारतातील सुमारे 90 टक्के नवे व्यवसाय काही वर्षांतच बंद पडतात.
आकडेवारी असे सांगते की, मार्च 2020 मध्ये 50 टक्क्यांची घसरण आधीच पाहायला मिळाली होती. यातून असे दिसून येते की, नावीन्यपूर्ण उद्योगांविषयी गुंतवणूकदारांचे विचार स्थिर होण्यात अडचणी येत आहेत किंवा त्यांची संख्या वाढते आहे; परंतु गुणवत्तेचा अभाव आहे.
राजधानी दिल्लीतील नावीन्यपूर्ण उद्योगांची पडताळणी केल्यास असे दिसून येते की, तिथे 2015 मध्ये 1657 नवीन उद्योगांची स्थापना झाली. 2018 पर्यंत त्यांची संख्या अवघी 420 उरली आणि 2019 ची तर स्थिती आणखी वाईट होती. त्यावेळी अवघ्या 142 उद्योगांमध्येच गुंतवणूकदारांनी पैसा लावला. बंगळुरू ही स्टार्टअप्सची राजधानी मानली जाते. तिथेही कोव्हिडमुळे व्यवसाय मंदावला आणि नावीन्यपूर्ण उद्योगांचा बालेकिल्ला हे स्थानही या शहराने गमावले. आता हे स्थान गुडगाव, दिल्ली, नोएडा या शहरांना लाभले आहे. अर्थात, बंगळुरू, मुंबई आणि एनसीआर या शहरांनी आधुनिक भारताचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे आणि या शहरांना नावीन्यपूर्ण उद्योगांचे केंद्र मानले जाते. त्याचबरोबर पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि कोलकातासारख्या शहरांकडे या उद्योगांची उगवती केंद्रे म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या या उद्योगांमध्ये पुन्हा एकदा ऊर्जा संचारताना दिसत आहे. कोरोना जितका दूर जाईल, तितके सुशासन जवळ येईल आणि व्यवसायही तेवढ्याच वेगाने धाव घेईल.