पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या इंधन दरवाढीने एकदाचा मुहूर्त साधला आणि पेट्रोल, डिझेलसह घरगुती गॅसच्या दरातही वाढ झाली. किरकोळ ग्राहकांसाठी पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ तूर्तास कमी असली, तरी घाऊक प्रमाणात डिझेल खरेदी करणार्‍यांसाठी लिटरला पंचवीस रुपये वाढ झाल्यामुळे त्याचा फटकाही शेवटी सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
पेट्रोल, डिझेलच्या दरांत साधारणपणे प्रतिलिटर ऐंशी पैसे दरवाढ झाली; मात्र घरगुती गॅसच्या दरात पन्‍नास रुपये जबर वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे अर्थकारण कोलमडून जाणार आहे. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा किरकोळ ग्राहकांसाठी फारसा बोजा वाटणार नाही. कारण, दीर्घकाळानंतर ही दरवाढ झाली. यापूर्वीची दरवाढ चार नोव्हेंबरला झाली होती. त्यानंतर तब्बल 137 दिवसांनी ही दरवाढ झाली.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दरवाढ होणार नाही, हे गृहित होते. पेट्रोल, डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर ठरत असतात. त्यामध्ये सरकारची काही भूमिका नसते, असा खुलासा अर्थमंत्री वारंवार करीत असतात आणि पर्यायाने अशा दरवाढीचे थेट समर्थन केले जाते. अर्थात, त्यांना त्याशिवाय पर्यायही नसतो. परंतु, निवडणूक काळातही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतात, त्यावेळी मात्र दर स्थिर ठेवणे सरकारला जमत असते.
अलीकडेच बघितले, तर पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातही इंधन दरवाढ रोखून धरली गेली होती. त्यानंतर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ती दीर्घकाळ रोखण्यात आली. निवडणूक निकालानंतर ती कधीही लागू होऊ शकेल आणि मागचे सगळे वसूल केले जाईल, अशी भीती होती. तुलनेने पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ किरकोळ आहे. अर्थात, आजची दरवाढ किरकोळ असली तरी भविष्यात वाढीमध्ये सातत्य टिकून राहण्याचा अंदाज व्यक्‍त होत आहे. ही वाढ कशी होत राहते आणि ती किती वाढत जाते, हे पाहावे लागेल.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युरोपमध्ये दुसर्‍या महायुद्धानंतरचा सर्वाधिक तणावाचा काळ असल्याचे म्हटले जाते. याच काळात इंधन दरात वेगाने होणार्‍या वाढीने चिंतेत भर टाकली होती. अनेक वर्षांनी कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल शंभर डॉलरच्या वर गेले होते. परंतु, अचानक या किमती पाच टक्क्यांनी घसरून शंभर डॉलरवर आल्या. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य मंदीमुळे चिंताग्रस्त बनलेल्या गुंतवणूकदारांनी तेलाच्या मागणीसंदर्भात पुनर्विचार करायला भाग पाडले.
कॉन्ट्रॅक्ट तेल बाजार 5.7 टक्क्यांनी घसरून 97.13 डॉलरवर आला. त्याचवेळी ब्रेंट तेल बाजारही सहा टक्क्यांनी घसरून 100.54 डॉलरवर बंद झाला. कच्च्या तेलाचा दर चौदा वर्षांतील सर्वात वरच्या पायरीवर गेल्यानंतर आठवडाभरातच दर चांगलेच कमी झाले. त्यामुळेच रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही इंधन दरासंदर्भात जेवढी भीती व्यक्‍त होत होती, तेवढे ते वाढले नाहीत; मात्र मधल्या चार महिन्यांच्या काळात भारतात जी दरवाढ रोखून धरली होती, तिची वाट आता मोकळी करण्यात आली.
घरगुती गॅसच्या दरातील पन्‍नास रुपये वाढ सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी आहे. अशा दरवाढीचे समर्थन करणार्‍या मंडळींना खरेतर रोजची जगण्याची लढाई नसते. मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन नियमित चित्रपट पाहणारे, हॉटेल तसेच मॉलमध्ये नियमित जाणार्‍या लोकांना या वाढीचे काही वाटणार नाही. परंतु, ज्या वर्गाला रोजच जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, त्यांच्यासाठी ही वाढ बोजा ठरणारी आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन दिले, तरी आर्थिक परिस्थितीमुळे गॅस सिलिंडर खरेदी करणे शक्य नसल्याने पुन्हा पारंपरिक चुलीकडे वळलेला मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे.
इंडिया आणि भारत अशा दोन थरांत राहणार्‍या लोकांपैकी भारतातील लोकांसाठी ही दरवाढ असह्यच म्हणावी लागेल. या सगळ्या दरवाढीने ग्राहकांच्या थेट खिशात हात घालून पैसे काढून घेतले आहेत. परंतु, त्याचवेळी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, ते म्हणजे सरकारने थेट ग्राहकांच्या खिशात हात घातलेला नाही. परंतु, खिशातून पैसे काढून घेतले आहेत. ही दरवाढ आहे, घाऊक प्रमाणात (बल्क) डिझेल खरेदी करणार्‍या ग्राहकांसाठी केलेली. या ग्राहकांना डिझेलची पंचवीस रुपयांची दरवाढ सहन करावी लागणार असून नाही म्हटले, तरी त्याचा थेट फटका सामान्य माणसांना बसणार आहे.
कुठलाही घटक आपल्यावरील दरवाढ स्वतः सहन करीत नाही. मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करणार्‍या ग्राहकांचा समावेश घाऊक ग्राहकांमध्ये होतो. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील विविध विभाग, भारतीय रेल्वे, परिवहन महामंडळे, ऊर्जा निर्मिती करणारे प्रकल्प, सिमेंट उत्पादक कंपन्या, रसायन निर्मिती करणारे आणि अन्य औद्योगिक उत्पादन कारखाने, विमानतळे, मॉल्स, मोबाईल कंपन्या आणि अन्य औद्योगिक संस्था येतात.
या संस्थांनी वाढीव दराने डिझेल खरेदी केल्यास त्याचा परिणाम उत्पादन, सेवांच्या दरावरही होण्याची शक्यता आहे. घाऊक ग्राहकांसाठी केलेल्या दरवाढीचा थेट फटका सामान्य लोकांना बसणार नाही. परंतु, ती आडवळणाने सामान्य माणसांपर्यंत येणारच आहे. कारण, ज्या कंपन्यांना जादा दराने डिझेल खरेदी करावे लागते, त्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किमतींमध्ये वाढ करणार आणि तो बोजा शेवटी सामान्य माणसांच्या खिशावरच पडणार आहे.
उदाहरणादाखल बोलायचे, तर महाराष्ट्रातील एस.टी. महामंडळाला या घाऊक दरवाढीचा फटका बसणार आहे. आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजणार्‍या या महामंडळापुढील परिस्थिती आणखी बिकट बनणार असून त्याचा भार आज ना उद्या प्रवाशांपर्यंत आल्यावाचून राहणार नाही. एकूणच वाढत्या उन्हाबरोबर इंधन दरवाढीचे चटके बसत राहणार आहेत.