निवडणुका पार पडल्यामुळे दोन राष्ट्रीयीकृत बँका आणि विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय अमलात आणण्यासाठी गतीने पावले टाकली पाहिजेत.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून, त्यापैकी चार राज्यांत सत्ता कायम ठेवत भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली आहे. सत्ताधारी पक्ष मजबूत असल्याचे दिसून आल्यामुळे शेअर बाजारात त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जबरदस्त गतीने आर्थिक सुधारणा आणेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर व गोवा या राज्यांच्या विकासाला गती येण्याची शक्यता आहे. याचे कारण केंद्र सरकार तेथे पायाभूत सुविधा व अन्य प्रकल्पांसाठी जादा निधी देईल.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष निवडून आल्यामुळे तोदेखील पंजाबच्या विकासाला नवी दिशा देण्याचे मार्ग शोधेल. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने वीज व पाणी यांचा सवलतीने पुरवठा केला असला, तरी त्यामुळे अर्थव्यवस्था बिघडू दिलेली नाही. पंजाबातील शेती फिलदायी व्हावी आणि मुख्यतः शेतीकडून लोकांनी उद्योगधंद्याकडे वळावे, या द‍ृष्टीने पंजाबमधील 'आप' सरकार पावले टाकेल, अशी चिन्हे आहेत.
आता या निवडणुका पार पडल्या असल्यामुळे दोन राष्ट्रीयीकृत बँका आणि एक साधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित झालेला निर्णय अमलात आणण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत. चार नव्या 'लेबर कोडस्' किंवा कामगार संहितांची अंमलबजावणी 2019 पासून लांबणीवर पडलेली आहे. हे काम पूर्ण करावे लागेल. जीएसटीचे सुसूत्रीकरण आणि पुनर्रचना करण्याचे काम वेगाने होणे अपेक्षित आहे.
गेल्या डिसेंबरात संसदेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना बँक खासगीकरणाविषयीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने अद्याप घ्यावयाचा आहे, तर जीएसटी सुसूत्रीकरणाचा निर्णय जीएसटी मंडळाच्या मार्च अखेरीच्या बैठकीत घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल सचिवांनी दिली होती.
शेतकर्‍यांच्या विरोधामुळे तीन सुधारित कृषी कायदे मागे घेण्यात आले असले, तरीदेखील शेतकर्‍यांच्या सहमतीने कृषी क्षेत्रात योग्य त्या सुधारणा आणल्या जाण्याची गरज आहेच. कामगार संहितेबद्दल बोलायचे झाले, तर गुजरात व राजस्थानसारख्या राज्यांनी कामगार क्षेत्रातील सुधारणांबाबत अनुकूल भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे त्या राबवण्यासाठी प्रथम गुजरात आणि नंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरे नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत थांबण्याची गरज नाही.
मोदी सरकारने गेल्या जवळपास आठ वर्षांत नादारी व दिवाळखोर संहिता, जीएसटी, सरकारी मालमत्ता लीजवर देणे या गोष्टी केल्या आहेत. काही क्षेत्रांतील परदेशी भांडवल गुंतवणुकीच्या मर्यादांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे; मात्र भारतातील कामगारांची उत्पादकता वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धाशीलता निर्माण होण्याकरिता कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
2019 मध्ये संसदेत 'वेज कोड' किंवा वेतन संहिता मंजूर झाली. औद्योगिक संबंध संहिता, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, आरोग्य व कामाच्या स्थितीविषयीची संहिता आणि सामाजिक सुरक्षितता संहिता या 2019 आणि 2020 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आल्या. परंतु, केंद्र सरकारने त्याविषयीचे नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत. राज्यांनीही त्यांच्या कक्षेतील नियम बनवलेले नाहीत.
सर्वांसाठी घरे, सौभाग्य योजना, पिण्याच्या पाण्याचे सार्वत्रिकीकरण, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना या कल्याणकारी उपक्रमांमुळे सरकारची लोकप्रियता वाढली आणि निवडणुकांत मतेही मिळाली. परंतु, आता विकासाची गती वाढवण्याची आवश्यकता असून सलगपणे सरासरी आठ टक्के दराने तरी प्रगती होणे गरजेचे आहे.
पायाभूत सुविधांचे घोषित केलेले प्रकल्प ठरवलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण झाले पाहिजेत. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेस कामाला लावले पाहिजे. केंद्र आणि राज्ये यांचे संबंध सौहार्दाचे राहिल्यास आर्थिक सुधारणा झटपट राबवणे शक्य होईल. परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, हे निवडणुकांच्या काळात ठीक आहे. परंतु, एकदा निवडणुका पार पडल्या की, मग सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी कालसुसंगत धोरणे बनवणे आणि त्यांची तत्परतेने अंमलबजावणी करणे, यावरच लक्ष्य केंद्रित केले पहिजे.
– अर्थशास्त्री