जगभरात अन्नसुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे आणि कोव्हिड साथीच्या दोन वर्षांच्या काळात ही सुरक्षा किती महत्त्वाची, हे कळून चुकले. कोव्हिडनंतरच्या काळात काही देशांना त्यासंदर्भात करावा लागत असलेला संघर्षही जगासमोर आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ही परिस्थिती आणखी जटिल बनली. या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या जीनिव्हातील बाराव्या मंत्री पातळीवरील परिषदेनंतर भारताचे व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. भारताला जे अपेक्षित होते, ते या परिषदेतून मिळाले असल्याची गोयल यांची प्रतिक्रिया परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवर प्रकाश टाकते. अर्थात, विश्वगुरू म्हणवून घेण्यासाठी आतुर असलेल्या भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशाकडून यापेक्षा वेगळ्या प्रतिक्रियेची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे या प्रतिक्रियेच्या औपचारिकेतवरून एकूण परिषदेसंदर्भात निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
कोव्हिडकाळात भारताला अनेक संकटांचा सामना करावा लागला; परंतु देशाची प्रतिष्ठा राखली ती केवळ आणि केवळ या देशातील शेतकर्यांनी. भरघोस शेती उत्पादनांमुळे देशात अन्नधान्याची मुबलक उपलब्धता होती, त्यामुळे सरकारला सर्व थरांतील लोकांना पुरेसा धान्यपुरवठा करणे शक्य झाले. जगभरात मात्र परिस्थिती वेगळी असून, गेल्या दोन वर्षांमध्ये अन्नसुरक्षा धोक्यात असलेल्या लोकांची संख्या दुपटीने वाढून ती 276 दशलक्षांवर पोहोचली. जागतिक पातळीवर अन्नसुरक्षेची स्थिती गंभीर असल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. बाराव्या मंत्रिपरिषदेत या मुद्द्याच्या अनुषंगाने चर्चा आणि काही निर्णय अपेक्षित होते. कोणत्याही सदस्य देशाने शेती उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये, असा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. काही आठवड्यांपूर्वी भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, त्यावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही प्रतिक्रिया आल्या. निर्यातबंदी करून सरकारने शेतकर्यांचे नुकसान केल्याची प्रतिक्रिया उमटली.
जागतिक पातळीवरील अन्नधान्याची टंचाई आणि रशिया-युक्रेन युद्धाने निर्माण केलेली परिस्थिती पाहता कोणत्याही सदस्य देशाने अन्नधान्य निर्यातीत अडथळे आणू नयेत, असे जीनिव्हा परिषदेत ठरले. असे असले तरी एखाद्या उत्पादनावर वैधानिक इशारा बारीक अक्षरात छापलेला असतो, तशीच एक बारीक तळटीप परिषदेने या निर्णयाला दिली. स्वतःच्या देशातील अन्नधान्याच्या टंचाईवर उपायोजना करण्यासाठी सदस्य देशांना काही निर्णय घेण्याची मुभा असेल, अशी ही तळटीप. त्यामुळे भारताला त्यासाठी मान्यता देण्यात कोणतीही अडचण येण्याचे कारण नव्हते. यानिमित्ताने गोयल यांनी मांडलेली भारताची भूमिकाही महत्त्वाची होती. विशेषतः शेजारी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. बांगलादेश, भूतान या देशांनाही अन्न पुरवठ्याची गरज आहे. भारताने नेहमीच संकटात सापडलेल्या देशांना तसेच गरीब आणि असुरक्षित घटकांना मदत केल्याचे तसेच मानवतावादी भूमिकेतून आपली जबाबदारी वेळोवेळी पार पाडली असल्याचे ठामपणे सांगितले.
मासेमारीच्या हक्कांसंदर्भातील भारताची महत्त्वाची मागणी होती. जागतिक पातळीवर मासेमारीचे यांत्रिकीकरण झाले असताना आपण मात्र त्याबाबतीत बरेच मागास आहोत; शिवाय आपल्याकडील मासेमारी बहुतांश असंघटित क्षेत्रामध्ये आहे. मासेमारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते आणि अनेक बड्या राष्ट्रांचा अशा अनुदानासाठी विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर चोरट्या आणि अनियंत्रित मासेमारीला अनुदान न देण्याची भूमिका परिषदेत घेण्यात आली. विकसनशील देशांना त्यामधून दोन वर्षांची सूट देण्यात आली. 'अवैध आणि अनियंत्रित' मासेमारी होणार नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सदस्य देशांचीच राहील आणि ते ती पार पाडतील, असा आशावादही जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केला. आपापल्या देशांत मासेमारीसाठी किती अनुदान दिले जाते याची माहिती सदस्य देशांनी संघटनेस देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. हे सगळे भारतासाठी पूरक असल्यामुळे मंत्री गोयल यांनी त्यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या भावना रास्तच ठरतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीनिव्हा येथील वाटाघाटींवर लक्ष ठेवून सातत्याने मार्गदर्शन केले.
शेवटच्या क्षणी करारातून काही वादग्रस्त मुद्दे काढून टाकत भारतीय मच्छीमारांना अनुदान वाढविण्याच्या अधिकाराचे भारताने रक्षण केले. या बदल्यात भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीवरील सीमा शुल्कासंदर्भातील निर्णयाला मान्यता दिली. परिषदेमध्ये सहा दिवस वाटाघाटी केल्यानंतर 164 देशांनी जागतिक व्यापारासंबंधांतील एका करारावर सह्या केल्या. या कराराचे नेतृत्व केल्यामुळे हा भारताचा मोठा विजय असल्याचे गोयल यांनी म्हटले आहे. या करारामध्ये विकसनशील देशांसाठी अन्नसुरक्षा, मत्स्यपालन अनुदान आणि साथीच्या आजारांसंदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील पेटंटशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याचे गोयल यांनी म्हटले असले तरी ते तेवढे सोपे नाही, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. या लसींवरील पेटंटचे हक्क विकसित देशांनी सोडून द्यावेत आणि लसींच्या उत्पादनासाठी विकसनशील देशांना परवाना द्यावा, अशी आपली मागणी होती.
कोव्हिडकाळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी केली असली आणि तिला मानवतेच्या कोंदणात बसवले गेले असले तरी अशा गोष्टी एवढ्या सहजासहजी घडत नाहीत, हे लक्षात घ्यावे लागते. युरोपीय राष्ट्रांनी त्यासाठी स्पष्ट नकार दिला. मात्र, कोरोना साथीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, नव्या लसनिर्मितीनंतर गरजेनुसार सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी अन्य देशांना तिच्या उत्पादनाची परवानगी देण्याचे ठरले. मध्यममार्गी तोडगा म्हणून याकडे पाहिले जात असले तरी त्याचे मूळ कारण आर्थिक आहे. अन्नसुरक्षेबद्दलची चिंता सार्या जगालाच सतावते आहे. त्यातून वाढती अस्थिरता, वातावरण बदल आणि युद्धादी मानवी कारणांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता, महासत्तांचा विस्तारवाद या पार्श्वभूमीवर जगाने या जीवनमरणाच्या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केली हे महत्त्वाचे आहेच. त्यातून अन्नसुरक्षेची हमी मिळण्याचा मार्ग थोडा प्रशस्त झाला, असे तूर्त म्हणता येईल.