शशिकांत सावंत
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणुकांनी महायुतीतील नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. युती होणार की अंतर्गत संघर्ष रंगणार, यावर कोकणातील राजकारण ठरणार आहे.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे. यामध्ये कोकणातील तीन जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत महायुतीने विजय मिळवला आणि आपले शहरी मतदारांवरील वर्चस्व दाखवून दिले. वसई-विरार आणि भिवंडी याला अपवाद ठरली असली तरी मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर येथे महायुतीला चांगले यश मिळाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचा गड अबाधित राखला. नवी मुंबई गणेश नाईक यांनी गाजवली आणि वाजवलीसुद्धा.
या निवडणुकांचे पडघम संपत असतानाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले. कोकणात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा तीन जिल्हा परिषदांची निवडणूक 5 फेब—ुवारीला म्हणजे जवळपास 17 दिवसांनी होत आहे. खरे तर जिल्हा परिषदा या गावगाड्याच्या कारभाराच्या प्रमुख धमण्या आहेत. राजीव गांधी पंतप्रधानपदाच्या काळात पंचायत राज विधेयक सहमत झाले तेव्हापासून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती हे ग्रामविकासाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. खरे तर जिल्हा परिषदांची स्थापना ही पूर्वीची आहे. परंतु ‘पंचायत राज’ विधेयकामुळे या स्वराज्य संस्थांना आर्थिक अधिकार मिळाल्याने केंद्राचा थेट निधी गावापर्यंत पोहोचण्याचा प्रमुख स्रोत जिल्हा परिषदा झाल्या. म्हणूनच या स्वराज्य संस्थांना अधिक महत्त्वही आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जाही दिला गेला. या सर्व नव्या अधिकार कक्षांमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका राजकीय पक्षांनाही अधिक महत्त्वाच्या वाटू लागल्या. या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेल्याने त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
सिंधुदुर्गात भाजपचे मंत्री असलेले नितेश राणे, रत्नागिरीमध्ये शिंदे शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत आणि रायगडमध्ये पालकमंत्रिपद जाहीर झाले नसले तरी या पदाचे दावेदार असलेले भरत गोगावले आणि आदिती तटकरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सिंधुदुर्गात कोकणचे नेते नारायण राणे यांनी युती जाहीर करत महायुतीच्या बाजूने पहिले सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला बसलेला फटका लक्षात घेऊन यावेळी जिल्हा परिषदेची सूत्रे राणेंच्या हाती आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक म्हटली की, आरोप-प्रत्यारोप आलेच. रायगडमध्ये नगरपालिका निवडणुकांत गोगावले विरुद्ध तटकरे असा सामना रंगला होता; तर सिंधुदुर्गात भाजप विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. यावेळी रायगडमध्ये पूर्वीचेच चित्र कायम आहे. सिंधुदुर्गात मात्र युती झाल्याने हे चित्र बदलल्याचे पाहायला मिळते. मागच्या कटू आठवणी लक्षात घेऊन या निवडणुकीत युतीचे वारे वेगाने वाहत आहेत. त्यामुळे महायुतीतील नेते, मंत्री युती होणार असल्याचे सांगत आहेत. पण सिंधुदुर्गात मात्र जिल्हा परिषदेसाठी युती जाहीर झाली आणि भाजप-शिवसेना हा संघर्ष थांबल्याचे पाहायला मिळत आहे. यात भाजप पदाधिकार्यांनी दिलेले राजीनामे यामुळे पुढे काय, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
कोकणासह इतर जिल्ह्यात युती होईल, असे जाहीर झाले तरी जागावाटपाचे सूत्र ठरायचे आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे एकूण चित्र काय असेल, हे नजीकच्या काळातच समजेल. सर्वच पक्षांकडे अनेक इच्छुकांची फौज असल्याने आणि त्यात भाजपकडे इतर पक्षातून आलेल्यांची संख्या अधिक असल्याने महायुती झाली तरी बंडखोरीचे मोठे आव्हान असणार आहे. कार्यकर्त्यांना कसे थोपवायचे असा प्रश्न सत्तारूढ पक्षात अधिक आहे. रायगडमध्ये तर सुनील तटकरे यांनी भाजप-राष्ट्रवादी युती होईल, असे सांगत शिवसेनेला डिवचले आहे. परिणामी रायगडचे राजकारण नगरपालिकांनंतर जिल्हा परिषदेतही आणखी तप्त होईल, अशी स्थिती आहे. कोकणात पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद निवडणुकांत महायुतीतील पक्षांमध्ये रंगलेल्या लढती पाहायला मिळणार की युती झाल्याने बंडखोरांचे आव्हान पाहायला मिळणार, हे नजीकच्या काळातच पाहायला मिळेल.