भारतीय लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या आगेमागे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानात ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन’ किंवा सकारात्मक भेदभावाचे तत्त्व मान्यच केलेले आहे. शोषित, वंचित समुदायाला वर आणण्यासाठी म्हणूनच आरक्षणाच्या तत्त्वाद्वारे या वर्गास झुकते माप दिले जाते. गेल्या काही वर्षांत लोकशाही प्रक्रियेविषयी महिलांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. पुरुषांपेक्षाही महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. आता लोकसभेत व विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मांडण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन 2029 पासूनच महिला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसे प्रत्यक्ष घडून आल्यास देशातील समस्त महिलावर्ग त्याचे स्वागतच करेल आणि पुरुषांनीही त्यांच्या आनंदात सामील व्हावे, अशी अपेक्षा आहे; परंतु त्यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांना एकत्र येऊन वेगाने पावले टाकावी लागतील.
संसदेत सतत आरोप-प्रत्यारोप, आदळआपट, घोषणाबाजी आणि सभात्याग असे सर्व काही घडत असते. त्यातून वेळ काढून महिला आरक्षणाचे विधेयक पुढे रेटावे लागेल. अगोदर देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेचे मतदारसंघ वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. या द़ृष्टीने आखलेल्या योजनेनुसार, लोकसभेची सदस्य संख्या विद्यमान 546 वरून 816 वर नेऊन, त्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची योजना आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 मध्येच संसदेत संमत केले होते; परंतु आता नवीन जनगणना सुरू होणार असून, त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी नाही. कारण, नवी जनगणना ही 2027 नंतर पूर्ण होणार आहे. त्यानंतरच मतदारसंघाच्या फेररचनेचे काम हाती घेतले जाईल आणि ही प्रक्रिया 2029च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तीन वर्षांपूर्वी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने संसदेत मांडलेल्या 128व्या घटना दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा व विधानसभेत महिला आरक्षणाची तरतूद केली होती.
2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होणे शक्यच नव्हते. कारण, विधेयकाच्या मसुद्यानुसार कायदा लागू झाल्यावर जनगणना आणि मतदारसघांची फेररचना झाल्यावरच राखीव जागांचे प्रमाण निश्चित होणार होते. खरे तर, 2021 मध्ये जनगणना प्रस्तावित होती; परंतु ती सुरूच झालेली नाही. गेल्यावेळी हे विधेयक मांडताना तत्कालीन कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले की, यात 15 वर्षे आरक्षणाची तरतूद असून, त्यात वाढ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पारित करावे. महिलांना आपण जेवढ्या सुविधा देऊ, तेवढ्या आपल्या माताभगिनी व मुली स्वसामर्थ्याचे दर्शन घडवतील, असे उद्गार मोदी यांनी त्यावेळी काढले होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या नव्या संसदेत हा कायदा आता लवकरात लवकर संमत होऊन, 2029च्या निवडणुकांमध्येच आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी एनडीए सरकार विरोधी पक्षांची मनधरणी करत आहे; परंतु हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 2011च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा लागेल.
या प्रस्तावामुळे नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. अर्थात, हे करताना एनडीएने राजकीय लाभाचाच विचार केलेला आहे. 2024 मध्ये एनडीए व भाजपच्याही जागा कमी झाल्या होत्या. सलग तीन टर्म्सनंतर अँटिइन्कम्बन्सीची लाट येऊ शकते; परंतु 2019 व 2024 मधील लोकसभा निवडणुका आणि गेल्या पाच-सहा वर्षांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप व मित्रपक्षांना मतदान करणार्यांमध्ये महिलांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकांत वाढीव महिला टक्क्याच्या आधारे विरोधकांवर बाजी पलटवण्याचा यामागील विचार असू शकतो. सरकारच्या आराखड्यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या 816 होणार असून, त्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. याचा अर्थ, प्रत्येक तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव असणार आहे.
सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास 15 टक्के आहे; परंतु या घटनात्मक दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारला लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. भाजपकडे स्वतंत्रपणे आवश्यक बहुमत नसल्यामुळे या विधेयकासाठी सर्वपक्षीय सहमतीची गरज भासणार आहे. विरोधी पक्षांचे सहकार्य आवश्यक असतानाच त्यांच्याशी संवाद ठेवायचा आणि अन्य वेळी मात्र त्यांच्या रास्त मागण्यांचीही दखल घ्यायची नाही, असे सत्ताधारी पक्षाने करू नये. शिवाय एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक आणायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याबाबत अनुदार द़ृष्टिकोन बाळगायचा, हेही योग्य नाही. पहलगाममध्ये 22 एप्रिल 2025 रोजी दहशतवादी हल्ला झाला. त्यावेळी भाजपचे खासदार रामचंदर जांगरा यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ‘पहलगाममधील हल्ल्याचे लक्ष्य ठरलेल्या महिला या वीरांगना नव्हत्या. तशा असत्या तर त्या अहिल्याबाई होळकर किंवा राणी लक्ष्मीबाईंप्रमाणे अतिरेक्यांबरोबर लढल्या असत्या’, असे उद्गार जांगरा यांनी काढले होते. त्या महिलांचे आप्तेष्ट गोळ्यांना बळी पडले, त्याबाबत सहानुभूती न बाळगता जांगरा यांनी याप्रकारचे वक्तव्य केले.
मध्य प्रदेशमधील भाजपचे मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना ‘दहशतवाद्यांच्या भगिनी’ ठरवले होते. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 50 टक्के महिला आरक्षणामुळे 14 हजार महिला सरपंच, 175 पंचायत समिती सदस्या आणि 17 जिल्हा परिषद अध्यक्षा निवडून येत आहेत. अनेक शहरांत महिला महापौर उत्तम काम करत आहेत. जिल्हा पातळीपर्यंत तडफदार कामगिरी बजावणार्या या महिलांना संसदेत व विधानसभेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळाल्यास समाजाच्या द़ृष्टीने चांगलाच फायदा आहे. पुरुषप्रधान वर्चस्व हळूहळू मोडीत निघत असून, स्त्रियांमध्येही पुरुषप्रधान वर्चस्वाची मानसिकता खोलवर रुजलेली आहे. ही पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. सत्तेतील सहभाग वाढल्यानंतर महिलांचा आत्मविश्वासही वाढेल आणि त्या ‘उंच माझा झोका गं’ म्हणत अधिक उंच भरारी घेऊ शकतील.