उमेश कुमार
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या मुद्द्यांमुळे भारतीय राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधानातील 131 वे दुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. ही घटना सध्याच्या भारतीय राजकारणाचे वास्तव दर्शवणारा आरसा आहे. या घटनेत सत्ताधारी पक्षाची रणनीती स्पष्ट होते, तसेच विरोधकांची अडचणही दिसून येते. सरकारने या विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लवकरात लवकर लागू करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून सादर केले. त्यामुळेच त्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा जोडला; मात्र हे विधेयक संसदेत आल्यावर चर्चेचे केंद्र बदलले. महिला आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुढे आला, ज्यामुळे संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलले.
सरकारचे हे पाऊल पूर्णपणे राजकीय दृष्टिकोनातून उचलले गेले होते. देशात अनेक राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न चर्चेत असताना हे विधेयक सादर केले गेले. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत आणि विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत होते. अशा वेळी भावनिक आणि लोकप्रिय मुद्दा पुढे आणणे ही नियोजित आणि पूर्ण विचार करून केलेली रणनीती दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जनमताचे नरेटिव्ह (कथन) तयार करणे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा त्याचाच एक भाग म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारने स्पष्ट संदेश दिला की, ती महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यास कटिबद्ध आहे; मात्र विरोधक अडथळा निर्माण करत आहेत.
ही रणनीती नवीन नाही. यापूर्वीही सरकारने नैतिकदृष्ट्या मजबूत मुद्दे पुढे करून विरोधकांना अडचणीत आणले आहे. यावेळी मात्र विरोधक सज्ज होते. त्यांनी विधेयकाला थेट विरोध न करता त्यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित केले. ही त्यांची प्रमुख रणनीती ठरली. राहुल गांधी यांनी ‘16’ या आकड्याचा उल्लेख करून चर्चेला वेगळे वळण दिले. हे एक प्रतीकात्मक राजकारण होते. त्यामुळे संसदेपासून सोशल मीडियापर्यंत या आकड्याविषयी चर्चा रंगली. त्यांनी थेट आरोप न करता सत्ताधाऱ्यांना बचावात्मक भूमिकेत आणले. विरोधकांचा मुद्दा स्पष्ट होता. महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे; पण ते मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडणे धोकादायक आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसभेतील राज्यनिहाय जागांचे संतुलन बिघडू शकते. विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व भारतातील राज्यांसाठी ते अयोग्य ठरू शकते. द्रमुक आणि त्यांच्या पक्षाच्या कनिमोळी यांनी याला दक्षिण भारताच्या हक्कांशी जोडले, तर तृणमूल काँग््रेासनेही त्याच भूमिकेला पाठिंबा दिला. अशाप्रकारे राष्ट्रीय मुद्दा प्रादेशिक अस्मितेशी जोडला गेला.
आता प्रश्न असा आहे की, सरकारने हा धोका का पत्करला. पहिले म्हणजे, निवडणुकीचे राजकारण. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये भाजपला आपली पकड मजबूत करायची आहे. महिला मतदार या मोठ्या घटकाला आकर्षित करण्याचा हा भाग आहे. दुसरे कारण म्हणजे, सरकार एक नरेटिव्ह बनवू इच्छित होते. विधेयक मंजूर झाले असते, तर सरकारची मोठी विजयकथा झाली असती. न झाल्यास विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवण्याची संधी मिळाली असती. विधेयक मंजूर न झाल्याने आता सरकारने दुसरी रणनीती सक्रिय केली आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात विरोधकांवर टीका करून हा संदेश अधिक ठळक केला. सामान्यतः राष्ट्राला उद्देशून असणाऱ्या भाषणांमध्ये विरोधकांवर थेट टीका केली जात नाही; परंतु यावेळी ती स्पष्टपणे दिसली. यावरून या विधेयकामागील राजकीय हेतू स्पष्ट होतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सत्ताधारी रालोआतील प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी संसदेत विरोधी पक्ष महिला आरक्षणविरोधी असल्याचे म्हटले. हे वक्तव्य जाणीवपूर्वक जनतेत थेट संदेश देण्याच्या हेतूने होते. ही एक क्लासिक राजकीय फेमिंग मानली जाते. मुद्दा स्पष्ट करा आणि विरोधक चुकीच्या बाजूने असल्याचे दाखवा; पण राजकारणात प्रत्येक खेळीचे उत्तर असतेच. विरोधकांनीही स्वतःची फेमिंग बनवून सत्ताधाऱ्यांचे नरेटिव्ह तोडण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक म्हणाले की, हे विधेयक अपूर्ण आहे. यात महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडून भविष्याबाबत अनिश्चित्तता निर्माण केली जात आहे. अशा पद्धतीने दोन्ही पक्ष आपापली नरेटिव्ह घेऊन मैदानात उतरले आहेत. सरकारकडे पुरेसे पाठबळ नाही, हा संदेशदेखील यातून गेला आहे. तथापि, मोठे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, हे दाखविण्याचाही सरकारचा यातून प्रयत्न आहे. भलेही यश न मिळो; पण त्या प्रयत्नांचेही एक राजकीय मूल्य असतेच.
या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना. आगामी काळात हा मुद्दा भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर उत्तर भारतातील जागा वाढतील आणि दक्षिणेचा वाटा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक संतुलनाचाही प्रश्न आहे. म्हणूनच दक्षिणेकडील पक्ष या मुद्द्यावर अत्यंत संवेदनशील आहेत. महिला आरक्षण विधेयकामुळे ही चर्चा अपेक्षेपेक्षा आधीच पुढे आली आहे. आता हा मुद्दा दडपला जाणार नाही, तर अधिक तीव होईल. संसदेत घडलेली घटना ही केवळ सुरुवात आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये हा प्रमुख मुद्दा बनेल. दक्षिण भारतातील पक्ष या मुद्द्यावर खूपच संवेदनशील आहेत.
सरकार हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत आपला निर्धार व्यक्त केला आहे; मात्र पुढील वेळी अधिक तयारी आवश्यक असेल. विरोधकांना सोबत घेणे किंवा त्यांना विरोध करणे कठीण होईल, असे वातावरण तयार करणे गरजेचे ठरेल. दुसरीकडे, विरोधकांनी एकजूट दाखवली. काँग््रेास, द्रमुक, तृणमूल काँग््रेास आणि समाजवादी पक्ष एकाच भूमिकेत दिसले. ही त्यांच्या दृष्टीने मोठी बाब आहे. यामुळे विरोधकांचे मनोबल वाढेल; मात्र त्यांच्यासाठी धोकादेखील आहे. महिला आरक्षणासारख्या लोकप्रिय मुद्द्यावर विरोध करणे सोपे नाही. त्यामुळे त्यांना जनतेसमोर स्पष्ट करावे लागेल की, त्यांचा विरोध आरक्षणाला नसून त्याच्या स्वरूपाला आहे. हा संदेश गुंतागुंतीचा असल्याने तो प्रभावीपणे पोहोचवणे आव्हानात्मक ठरेल. महिला आरक्षणाचा मुद्दा आता संसदेत मर्यादित राहिलेला नाही. तो रस्त्यावर, निवडणूक सभांमध्ये आणि सोशल मीडियावरही गाजणार आहे. महिलांच्या हक्कांशी संबंधित हा विषय आता पूर्णपणे राजकीय तराजूत मोजला जाणार आहे. या तराजूत केवळ आकड्यांचे नव्हे, तर सत्तेचे, रणनीतीचे आणि भविष्याच्या राजकारणाचे वजन असेल. येणाऱ्या काळात या तराजूचा कल कोणत्या बाजूला झुकतो, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.