महिलांसाठी विधिमंडळांमध्ये 33 टक्के आरक्षणासंबंधीची दुरुस्ती 2023 मध्येच झाली होती; परंतु देशात पुढील निवडणूक क्षेत्रनिहाय पुनर्संरचना (परिसीमन) झाल्यानंतरच ती उच्चस्तरीय विधिमंडळांमध्ये लागू केली जाईल.
सुचित्रा दिवाकर
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यात विलंब का होत आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महिला सशक्तीकरणाच्या बाजूने उभे राहत महिलांना देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट म्हटले. याचे कारण देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 48.4 टक्के महिला आहेत; परंतु देशाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचा सहभाग अत्यंत कमी आहे. तसे पाहता महिला आरक्षणासाठीचा कायदा आधीच संमत झाला आहे आणि तो लागू करण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेवर आहे. महिलांसाठी विधिमंडळांमध्ये 33 टक्के आरक्षणासंबंधीची दुरुस्ती 2023 मध्येच झाली होती; परंतु देशात पुढील निवडणूक क्षेत्रनिहाय पुनर्संरचना (परिसीमन) झाल्यानंतरच ती उच्चस्तरीय विधिमंडळांमध्ये लागू केली जाईल.
मुख्य प्रवाहातील राजकारणात महिलांचा सहभाग तुलनेने कमी असल्याने महिला सशक्तीकरणाचा पुरस्कार करणार्यांची काळजी समजण्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी विचारणा केली आहे की, आरक्षणाशिवाय महिलांना तिकीट का देता येत नाही, हा प्रश्नही राजकीय पक्षांनी विचारात घ्यायला हवा.
सध्या लोकसभेत 75 महिला सदस्य आहेत आणि राज्यसभेत 42 महिला आहेत; पण अनेक विधानसभांमध्ये महिलांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दाखवलेली सक्रियता प्रशंसनीय आहे. जनहित याचिका आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे सरकार परिसीमनाचे काम कधी पूर्ण करणार आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल. या परिसीमनानंतर भारतीय राजकारणात अनेक बदल होतील आणि त्यातील सर्वात मोठा बदल महिला आरक्षणामुळे होईल.
महिलांसाठीचे आरक्षण लागू झाले, तर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या किमान 179 होईल. परिसीमनामुळे जागांची संख्या वाढली, तर लोकसभेतील महिलांची संख्या 200 च्या वर जाईल. देशातील महिलावर्ग या दिवसाची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहे. याचे कारण मुख्य प्रवाहातील राजकारणात महिलांचा सहभाग स्वयंस्फूर्तीने वाढविण्याबाबत राजकीय पक्ष सजग नाहीत. आदर्श परिस्थितीत प्रत्येक पक्षाने स्वतःहून किमान 33 टक्के जागांवर महिलांना तिकीट दिले पाहिजे. तसे झाल्यास स्वतंत्रपणे महिला आरक्षणासाठी कोणत्याही पक्षाला कायदेशीर बंधन घालण्याची गरज उरणार नाही.
पण, प्रत्येक पक्ष जिंकू शकणार्या उमेदवारांच्या शोधात असतो आणि अशावेळी महिलांचा दावा कमकुवत ठरतो. एक पैलू हादेखील आहे की, बहुसंख्य महिला प्रस्थापित राजकीय घराण्यांतून येतात. केवळ स्वतःच्या गुणवत्तेवर राजकारणात स्थान निर्माण करणार्या महिलांची संख्या कमी आहे. आरक्षण लागू झाल्यानंतरही घराणेशाही निर्माण होऊ न देणे, हे राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे.
त्यामुळे महिलांना आरक्षण मिळायलाच हवे; पण त्यासाठी आधीच योग्य वातावरण तयार करणेही आवश्यक आहे. केवळ आरक्षण दिल्याने महिलांचे कल्याण होणार नाही. महिलांनाही स्वतःच सक्षमपणे पुढे यावे लागेल. यासाठी महिलांमधील व्यवहार्य जागरूकता सर्वात आवश्यक आहे.