सार्वजनिक गणेशोत्सवाला असणारी प्रदीर्घ परंपरा देशभरात नव्हे, तर जगभरात महाराष्ट्राची ओळख ठरली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक प्रबोधनासाठी आणि एकजुटीसाठी सुरू झालेला गणेशोत्सव काळानुरूप बदलत गेला तसतसा त्यातील लोकसहभाग वाढत गेला. राज्यभरात अधिकृत परवानगी घेऊन उत्सव साजरा करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांची संख्या सरकारी नोंदीनुसार ५० ते ६० हजारांहून अधिक आहे. ग्रामीण भागातील सर्व लहान-मोठी गणेश मंडळे, गृहनिर्माण संस्थांचे गणपती आणि तंटामुक्त गाव मोहिमेअंतर्गत स्थापन होणारी मंडळे एकत्र गृहीत धरल्यास राज्यात दरवर्षी सुमारे १ लाख ते १.५ लाखांहून अधिक सार्वजनिक मंडळे बाप्पाची प्रतिष्ठापना करतात. काळाबरोबर उत्सवाचे स्वरूप बदलणेही स्वाभाविक आहे; मात्र बदल आणि स्वैरपणातून येणारा बेबंदपणा यात एक सीमारेषा असते. ती पुसटशी असते. जेव्हा एखाद्या कार्याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होते, तेव्हा ती पाळण्याचे मोठे आव्हान आणि ती मोठी जबाबदारीही असते. ती ओलांडली जाते तेव्हा प्रश्न विचारले जाणारच. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी हाच प्रश्न विचारला आणि त्यातून महाराष्ट्रभर एक वेगळी आणि उत्सवाचे गांभीर्य आणि पावित्र्य वाढवणारी चर्चा सुरू झाली.
गणेशोत्सवात डीजे हवाच का? आवाज किती डेसिबल असावा? उत्सव साजरा करण्याचा एका समूहाचा अधिकार आणि शांततेत जगण्याचा दुसऱ्या नागरिकाचा अधिकार यापैकी कोणाला प्राधान्य द्यायचे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्याची भूमिका पटत नसेल, तर त्याला युक्तिवादाने उत्तर द्यायचे की हात उचलायचा? यांसारख्या प्रश्नांवर अभूतपूर्व म्हणता येईल इतकी चर्चा गेल्या महिनाभरात झाली; पण या व्यक्तीकौतुकामध्ये त्यांनी उपस्थित केलेल्या ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा तितकासा चर्चिला गेला नाही. खरे पाहता गणेशोत्सवामध्ये आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकांमधील डीजेचा दणदणाट हा विषय विद्यानंद बापटांच्या आधीपासून राज्यात चर्चिला जात होता. अतिउच्च क्षमतेच्या डीजे, म्युझिक सिस्टीम आणि लेसर लाईट्समुळे गंभीर शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम होतात, ही बाब अनेकांनी समोर आणली आहे. पुण्यातील प्रख्यात कान-नाक-घसातज्ज्ञ डॉ. कल्याणी मांडके यांनी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलकडे याचिका दाखल करून सणांमधील अनियंत्रित ध्वनिप्रदूषणाविरोधात नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला आहे.
मुंबईतील सुमेरा अब्दुलअली यांची 'आवाज फाऊंडेशन' आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेतील डॉक्टरांनी गणेशोत्सवातील डीजे संस्कृतीवर पूर्ण बंदीसाठी शासन आणि न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. पुण्यातील शरद केळकर यांनी अलीकडेच नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत अधिकृत तक्रार नोंदवली आणि त्याची गंभीर दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यापूर्वी सोलापूर शहराने डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचा वस्तुपाठ घालून दिला, जनचळवळ उभी राहिली. प्रशासन आणि सोलापूरकर नागरिकांच्या एकजुटीमुळे जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलीस आयुक्तालयाने गणेश आगमन व विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजे सिस्टीम, लाऊडस्पीकर्स आणि लेसर लाईट्सच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा प्रयोग 'सोलापूर पॅटर्न' म्हणून संपूर्ण राज्यभरात नावाजला गेला. कोल्हापुरात तर २०१७-१८ मध्येच या मोहिमेची सुरुवात झाली होती. एक गाव एक गणपतीचा आदर्श या शहरानेच घालून दिला. आजही अनेक गावांतून हा उपक्रम राबवला जातो. त्यापूर्वी शहरात गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकांमध्ये हजारो वॅटच्या साऊंड सिस्टीम, ध्वनीच्या मोठ्या भिंती आणि लेझर किरणांचा अवाजवी वापर वाढला होता. २०२३ आणि २०२४ च्या गणेशोत्सवात कोल्हापूर पोलिसांनी पारंपरिक वाद्यांना प्रोत्साहन देत दोन बेस आणि दोन टॉपपेक्षा जास्त क्षमतेच्या साऊंड सिस्टीमवर पूर्णपणे बंदी घातली. मंडळांनी ढोल-ताशा, झांज पथके, हलगी, घुमके, तुतारी आणि लेझीम या अस्सल कोल्हापुरी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मिरवणुका काढण्यास सुरुवात केली; मात्र डीजेमुक्त उत्सव साजरा करण्यात आजही पुरेसे यश आलेले नाही. अर्थातच पुणे असो कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, ठाणे, नागपूर, ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.
पुण्यात विद्यानंद बापटांना विरोध का होतोय? याचे कारण ते ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा मांडताना अनेक मुलाखतींमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवावरच बंदी घाला अशा आशयाची विधाने करत आहेत. ही मागणी समर्थनीय असू शकत नाही. कारण, गणेशोत्सव लोकोत्सव झाला आहे. अनेक मंडळांनी लोकसेवेचा उभारलेला वटवृक्ष आणि समाज प्रबोधनाचे उपक्रम दुर्लक्षिता येणार नाहीत. कोरोना, दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात राज्यातील अनेक गणेश मंडळांनी सामाजिक कार्यात मोठे योगदान दिले. एखाद्या उपक्रमात त्रुटी असतील, तर त्यात सुधारणांचा आग्रह धरण्यात गैर काही नाही; पण तो उपक्रमच नष्ट करा हा दुराग्रह ठरतो. त्यांनी आषाढी-कार्तिकी वारीलाही विरोध केला. वारी ही शहरांमधून न नेता निर्जन रस्त्यांवरून पुढे न्यावी, जेणेकरून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात आणि वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही, असा पर्याय त्यांनी सुचवला. पंढरपूरची वारी हा महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक मानबिंदू आहे.
परदेशातील संस्कृतीचे दाखले देत त्याचा नागरिकांना त्रास होतो, असे म्हणणे हा शुद्ध नाठाळपणाच म्हटल्यास त्यात गैर काय? तथापि, उत्सव हे माणसासाठी असतात आणि माणूस हा उत्सवाचा केंद्रबिंदू असतो. त्यामुळे गणेशोत्सव असो वा वारी, परंपरेचा सन्मान राखतानाच बदलत्या काळाची जाणीव ठेवणे हीच खरी प्रगल्भता. डीजेचा दणदणाट कमी करणे, ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालणे, वाहतुकीचे नियोजन करणे, ज्येष्ठ, लहान मुले, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांचा विचार करणे या सगळ्या गोष्टी उत्सवविरोधी नव्हेत. उलट त्या उत्सवाला अधिक संवेदनशील आणि अधिक सुंदर बनवणाऱ्या आहेत. गणेशोत्सवाची खरी ताकद केवळ रोषणाईत, भव्य मूर्तीत किंवा कर्णकर्कश आवाजात नाही. ती आहे लोकांना जोडण्यात, संकटात धावून जाण्यात, समाजासाठी उभे राहण्यात आणि आनंदाची वाटणी करण्यात. टाळ-मृदंगाचा नाद असो, ढोल-ताशांचा गजर असो किंवा शांतपणे केलेली आरती, उत्सवाचा आत्मा माणसांमध्येच असतो. म्हणून प्रश्न एवढाच आहे की, आपले उत्सव अधिक आनंददायी, अधिक शिस्तबद्ध आणि अधिक माणुसकीचे कसे होतील? परंपरा जपायची आणि त्रास टाळायचा, उत्साह टिकवायचा आणि संयमही ठेवायचा, संस्कृतीचा अभिमान बाळगायचा आणि माणसाच्या जगण्याचाही आदर करायचा, यातूनच महाराष्ट्राच्या उत्सव परंपरेचे खरे वैभव अधिक उजळून निघेल.