डॉ. सुकृत खांडेकर
पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले आहेत. सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने चाळीस उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप मैदानात आहेत.
ज्या शिरोमणी अकाली दलाने अनेक वर्षे पंजाबमध्ये सत्ता राखली, त्याची सध्याची अवस्था दुर्बल आहे. शिवसेनेप्रमाणेच अकाली दल हा भाजपचा अगदी सुरुवातीपासूनच मित्र पक्ष. भाजप-अकाली दल युतीचा लाभ दोन्ही पक्षांना मिळाला; पण शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या मतभेदानंतर अकाली दलाने भाजपशी काडीमोड घेतला, तेव्हापासून अकाली दल स्वबळावर लढत आहे; पण अकाली दलाची शक्ती कमजोर झाली. त्यांना स्वत:च्या अस्तित्वासाठी भाजपची गरज आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोणाबरोबर युती करायची याचे सर्वाधिकार पक्षाने अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांना दिलेत. पंजाबमध्ये विधानसभा जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये भाजपचीच सत्ता येणार, असा निर्धार किमान तीन वेळा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी युती करायचीच नाही, असा निर्णय घेतलेला नाही, असे म्हटले आहे.
अकाली दलाने मोदी सरकारशी मतभेद झाल्यानंतर एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा देऊन मोदी सरकारवर नाराजी प्रकट केली होती. त्यामुळे भाजप अकाली दलाला सहजासहजी माफ करेल का? दुसरीकडे भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढली, तर सत्ता प्राप्त करता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असेच ऐकायला मिळते. मतविभाजनाचा लाभ आप व काँग्रेसला मिळू नये म्हणून भाजपला अकाली दलाच्या कुबड्यांची आवश्यकता आहे. विधानसभेच्या सर्व ११७ जागांवर भाजप निवडणूक लढवणार असे प्रदेश नेते सांगतात; पण युती झालीच, तर अकाली दलाची सौदेबाजीची ताकद कमी राहावी, यासाठीची ही रणनीती आहे.
७ ऑगस्टला शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर भेट झाली. त्यानंतरच अकाली दलाने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला संसदेत पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले. भटिंडाच्या खासदार हरमिंदर कौर बादल यांनी म्हटले आहे की, विकासकामांना दिल्लीतून गती मिळणार असेल, तर युती-आघाड्या होत असतात. त्यांचे बंधू बिक्रमसिंग मजिठिया यांनी म्हटले आहे की, भाजप-अकाली दल युती व्हावी, ही जनतेचीच इच्छा आहे. सिकंदरसिंग महुका यांनी तर अकाली दल-भाजप युती हाच पंजाबी जनतेचा आवाज होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.
युती तुटल्यानंतर अकाली दलाचे जास्त नुकसान झाले असे आकेडवारीवरून दिसून येते. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अकाली दल-भाजप युतीने लढवली होती. युतीला ३७.८ टक्के मते मिळाली. चार खासदार विजयी झाले. युती तुटल्यानंतर भाजपची मते जी २०१९ मध्ये ९.६३ टक्के होती, त्यात वाढ होऊन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ती १८.५६ टक्के झाली. २०१९ मध्ये अकाली दलाला २७.४५ टक्के मते होती. त्यात २०२४ मध्ये घट होऊन ती १३.४२ टक्के झाली. तुलनेने २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये काँग्रेसला २६.५० टक्के व आप पक्षाला २६.०२ टक्के मते मिळाली. काँग्रेस व आपपेक्षा भाजप-अकाली दल यांना एकत्रित जास्त मते मिळाली; पण भाजपला एकही लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळाला नाही. अकाली दलाचाही एकच खासदार विजयी होऊ शकला.
दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले, तर दोघांचे नुकसान होते. २०१७ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीत अकाली दलाचे १५ व भाजपचे ३ आमदार निवडून आले होते. युती तुटल्यानंतर २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाचे तीन व भाजपचे दोन आमदार निवडून आले. सध्याच्या विधानसभेत अकाली दलाचा एकच आमदार आहे. एका आमदाराने 'आप'मध्ये उडी मारली, तर दुसरा आमदार वारिस पंजाब दे या गटात सामील झाला. २०२४ मध्ये अकाली दलाने १३ लोकसभा मतदारसंघांत निवडणूक लढवली होती. पैकी १० मतदारसंघांत उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. अकाली दलाचे तीन तुकडे झाले आहेत. त्या तीन फुटीर पक्षांबरोबरही पक्षाला स्पर्धा करावी लागत आहे.
युती तुटल्यापासून भाजपची शक्ती पंजाबमध्ये हळूहळू वाढत आहे. भाजपला शहरी भागात मतदान होते; पण ग्रामीण भागात फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान हे नेहमी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत असतात. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनात साडेसातशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे अशी टीका ते करतात. काँग्रेस व आप सोडून इतरांशी समझोता करायला अकाली दल तयार आहे; पण भाजपबरोबर युती होणार की नाही, हे सांगायला मी काही ज्योतिषी नाही, असे सुखबीर सिंग बादल यांनी म्हटले आहे.