योगेश देसाई
भारतात एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा देशाबाहेर माल पोहोचवताना अनेकदा वेळ आणि पैसा दोन्ही जास्त खर्च होतात. यामागे केवळ वाहतुकीची साधने अपुरी आहेत, असे नाही. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, गोदामे आणि सीमाशुल्क व्यवस्था यांच्यात अपेक्षित समन्वय नसल्यामुळेही मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो. या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणले आहे. लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी झाल्यास त्याचा थेट फायदा उद्योगांना होऊ शकतो. उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणारा खर्च कमी झाल्यास वस्तूंच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची सुरुवात सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाली. देशातील मालवाहतुकीची संपूर्ण व्यवस्था अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि कमी खर्चाची करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमान वाहतूक, अंतर्देशीय जलमार्ग, गोदामे आणि डिजिटल व्यवस्था यांचा एकमेकांशी समन्वय साधणे, हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे. आतापर्यंत वाहतुकीची अनेक साधने स्वतंत्रपणे विकसित झाली. रस्त्यांचे जाळे वेगळे, रेल्वेची व्यवस्था वेगळी आणि बंदरांची कार्यपद्धती वेगळी. त्यामुळे एखादा माल एका वाहतूक माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात हलवताना वेळ आणि खर्च वाढत असे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणातून ही साखळी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समजा, एखाद्या कारखान्यात तयार झालेला माल परदेशात पाठवायचा आहे. तो प्रथम ट्रकने जवळच्या रेल्वे स्थानकापर्यंत जाईल, तेथून रेल्वेने बंदरापर्यंत आणि नंतर जहाजाने परदेशात पोहोचेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रत्येक वाहतूक माध्यमाचे स्वतंत्र नियोजन करण्याऐवजी सर्व माध्यमांचा एकत्रित विचार केला, तर मालाची हाताळणी जलद होऊ शकते. यालाच बहुविध वाहतूक व्यवस्था म्हणता येईल. म्हणजेच रस्ता, रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाई वाहतूक यांचा गरजेनुसार एकत्रित वापर. माल एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमाकडे वळवताना वेळ वाया जाऊ नये आणि अनावश्यक खर्च टाळता यावा, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी झाला, तर त्याचा थेट फायदा उद्योगांना होऊ शकतो. उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणारा खर्च कमी झाल्यास वस्तूंच्या किमतीवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी वाहतूक खर्च हा मोठा घटक असतो. त्यामुळे या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. शेतीमालाच्या बाबतीतही ही व्यवस्था महत्त्वाची आहे. शेतातून बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचण्यास लागणारा वेळ कमी झाला, तर नाशवंत मालाचे नुकसान कमी होऊ शकते. फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर कृषी उत्पादनांना वेळेत बाजारपेठ मिळाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठीही स्वस्त आणि जलद मालवाहतूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. जागतिक बाजारपेठेत उत्पादनाची गुणवत्ता आणि किंमत याबरोबरच ते उत्पादन ग्राहकापर्यंत किती कार्यक्षमतेने पोहोचते, हेही महत्त्वाचे असते. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत झाली, तर भारतीय उद्योगांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढू शकते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा हे परस्परांशी जोडलेले आहेत. पीएम गतिशक्तीच्या माध्यमातून देशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे एकत्रित नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांची माहिती डिजिटल माध्यमातून एकत्र आणून प्रकल्पांची आखणी अधिक समन्वयाने करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण या पायाभूत सुविधांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यावर भर देते. म्हणजेच पीएम गतिशक्तीमधून वाहतुकीची पायाभूत रचना अधिक सुसंगत करण्याचा प्रयत्न आणि लॉजिस्टिक्स धोरणातून त्या रचनेचा वापर अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न, असे त्यांचे साधारण स्वरूप आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध मंत्रालये आणि सरकारी यंत्रणांकडील माहिती एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी ‘युनिफाईड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म’चा वापर केला जात आहे. संबंधित विविध सेवांची माहिती एकमेकांशी जोडल्यामुळे माल कुठे आहे, कोणत्या टप्प्यावर विलंब होत आहे किंवा पुढील वाहतुकीचे नियोजन कसे करायचे, याबाबत अधिक अचूक माहिती मिळू शकते. कागदोपत्री प्रक्रिया कमी करणे आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय वाढविणे, हे या डिजिटल व्यवस्थेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.