प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
भारताचा विकास हा निर्यातीऐवजी देशांतर्गत पुरवठा आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीतून झालेला दिसून येतो. अनेकदा सरकार निर्यातीला स्पर्धेचे रूप देण्यासाठी रुपयाचे मूल्य कमी होऊ देते किंवा त्यास प्रोत्साहन देते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे हळूहळू अवमूल्यन होत आले आहे. 2024 मध्ये मोठ्या घसरणीला सुरुवात झाली. या काळात ऐतिहासिक 3.30 रुपये प्रतिडॉलरने घसरत तो 2025 च्या मध्यापर्यंत 83.4 रुपये आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत जवळपास 90 रुपये प्रति डॉलरवर पोहोचला. 1947 ते 1966 मध्ये बि—टिश पाऊंडशी संबंधित विनिमय दर स्थिर राहात असल्याच्या भीतीने रुपया सुमारे 4.4 टक्के वार्षिक दराने घसरला. 1966 ते 1976 या दरम्यान 1966 मधील अवमूल्यन आणि कडक धोरण अंमलात आणल्याने रुपयाचे अवमूल्यन वार्षिक 1.8 टक्क्यांपर्यंत मंदावले.
1976 ते 1986 या काळात तेलाने झटका दिल्याने आणि आर्थिक दबावामुळे वार्षिक 3.5 टक्क्यापेक्षा अधिक घसरण पाहावयास मिळाली तर 1986 ते 1999 या काळात सर्वाधिक 10.8 टक्के वार्षिक घसरण अनुभवास आली. ही घसरण कर्जाचा वाढता डोंगर आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे झाली. आर्थिक उदारीकरणानंतर 1996 पासून रुपयांच्या घसरणीचा माहौल कमी राहिला. 1996 ते 2004 या काळात वार्षिक तीन टक्के, 2004 ते 2014 या काळात वार्षिक 2.9 टक्के व 2014 ते 2024 या काळात वार्षिक 3.3 टक्के दराने घसरण दिसली. एकूणच घसरण साचेबद्धरीत्या होत असताना 1990 च्या दशकानंतर धोरणात्मक सुधारणा आणि आर्थिक स्थैर्याने घसरणीची स्थिती कायम राहिली. अर्थात गेल्या एक वर्षात रुपयातील घसरण 4.7 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसली असून ती तात्कालिक वाटत आहे. एक सक्षम अर्थव्यवस्था म्हणजे त्याचे चलनही खणखणीत असणे होय, असा सर्वसाधारण समज. पण सध्याच्या काळात ही संकल्पना चुकीची ठरत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार (जीडीपी) हा 2014 मध्ये 2.07 ट्रिलियन डॉलर होता आणि तो आता 2025 मध्ये 4.18 ट्रिलियन डॉलरवर पोचला आहे. यादरम्यान प्रतिव्यक्तीचे उत्पन्न देखील 1554 डॉलरवरून 2878 डॉलरवर पोहोचले आहे. सध्याच्या मूल्याच्या आधारावर जीडीपीकडे पाहिल्यास त्याचा आकार तीन पटींनी वाढलेला दिसतो. 2014-15 मध्ये 106.6 लाख कोटी रुपये असणारे भांडवल 2024-25 मध्ये 331.03 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत रुपये / डॉलरच्या विनिमय दरातील चढउतार सारखा राहिलेला नाही. मागील तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 8.2 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वेगवान आर्थिक विकासामुळे सामान्यपणे कोणत्याही देशाचे चलन सक्षम असायला हवे. मात्र भारतात विरोधाभासात्मक अनुभव येतो. आपल्याकडे जीडीपी वाढला तरी रुपयाचे अवमूल्यन दिसते. कारण विनिमय दरातील चढउतार हा केवळ जीडीपी ग्रोथने नाही तर अनेक घटकांमुळे होतो आणि त्याचा परिणाम परकी चलनाची मागणी आणि पुरवठ्यावर होतो.
पहिले म्हणजे विनिमय दर हा केवळ जीडीपी ग्रोथवर अवलंबून नसतो तर भांडवली प्रवाहावर ठरत असतो. सक्षम विकास असतानाही परकी गुंतवणूकदार जागतिक अनिश्चितता, आपापल्या देशातील वाढते व्याज दर, जोखमीपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती या कारणामुळे भांडवल काढून घेत असतील तर कोणत्याही देशाचे चलन कमकुवत होणे स्वाभाविक आहे. भारतातही हेच चित्र दिसत आहे.