राजेंद्र जोशी
पश्चिम आशियातील संघर्षाची धग जागतिक तेल बाजाराला जाणवू लागली असून, कच्च्या तेलाचा दर १०० डॉलरच्या पुढे गेला आहे. या वाढत्या किमती भारतासाठी केवळ आयात खर्चाचा प्रश्न नसून, रुपयाची घसरण, महागाई आणि आर्थिक विकासावर एकाच वेळी दबाव आणणारे मोठे आव्हान ठरू शकतात.
इराणसमर्थित येमेनमधील हुथींनी सौदी अरेबियातील अनेक शहरांवर हल्ले केले. त्यानंतर अमेरिकेने इराणशी संबंधित तेलवाहू जहाजांवर कारवाई केली, तर इराणने जॉर्डनमधील अमेरिकी तळाला लक्ष्य केले. त्यामुळे तेलपुरवठ्यातील व्यत्यय दीर्घकाळ राहण्याची भीती वाढली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत असताना कच्च्या तेलाच्या दरांनी बुधवारी सलग चौथ्या सत्रात वाढ नोंदवली. ब्रेंट क्रूडचे वायदे १.५७ डॉलरने वाढून ९९.४९ डॉलर प्रति बॅरलवर गेले. डब्ल्यूटीआय क्रूडही १.६० डॉलरने वाढून ९४.६३ डॉलरवर पोहोचले. जूनअखेरनंतरचा हा सर्वोच्च स्तर आहे. गुरुवारी ब्रेंट क्रूड १०२ ते १०४ डॉलर प्रति बॅरल वर पोहोचल्याने जागतिक बाजारांबरोबरच भारतासाठीही आर्थिक जोखीम वाढली आहे. भारत जगातील प्रमुख कच्चे तेल आयातदार देशांपैकी एक असल्याने तेलाच्या दरातील प्रत्येक मोठी वाढ थेट आयात खर्च, रुपया आणि महागाईवर परिणाम करते. स्वाभाविकतः जागतिक तेल बाजारातील ही वाढ भारतासाठी महागाई आणि रुपयाच्या स्थिरतेसाठी कसोटीची ठरणार आहे.
जागतिक तेल बाजारात क्रूड ऑईल १०० डॉलरच्या आसपास टिकले, तर भारताचे डॉलरमधील आयात बिल वाढेल आणि चालू खात्यावरील तूट रुंदावेल. अंदाजानुसार वर्षभराच्या सरासरी कच्च्या तेलाच्या दरात १० डॉलरची वाढ झाल्यास भारताची चालू खात्याची तूट सुमारे ०.३ ते ०.४ टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादनाने वाढू शकते. तेलाची सरासरी किंमत १००-१०५ डॉलर राहिल्यास चालू खात्याची तूट सुमारे १.९ ते २.२ टक्के जीडीपीपर्यंत जाऊ शकते.
याचा दुसरा परिणाम रुपयावर होतो. महाग तेल खरेदी करण्यासाठी भारतीय आयातदारांना अधिक डॉलर लागतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपयावर दबाव येतो. मंगळवारी रुपया ३५ पैशांनी घसरून ९४.८३ प्रति डॉलरवर बंद झाला; बुधवारीही तेलाच्या दरवाढीमुळे त्याच्यावर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. रुपया कमजोर झाला, तर तेलाबरोबरच इतर आयातीही महागतात. परिणामी इंधन, वाहतूक, वीज, रसायने आणि उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता असते. त्यातून महागाईचा दुसरा फेरा सुरू होऊ शकतो. तेलाच्या किमती ग्राहक महागाईवर किती परिणाम करतील, हे सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा किती भार ग्राहकांवर टाकते, यावरही अवलंबून राहील.
महागाई वाढल्यास घरगुती खर्चावर दबाव येतो आणि उपभोगाची मागणी कमी होऊ शकते. कंपन्यांचा वाहतूक व उत्पादन खर्च वाढल्याने नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तेलाची दरवाढ दीर्घकाळ टिकल्यास महागाई आणि विकास यांच्यातील समतोल साधणे रिझर्व्ह बँकेसाठी अधिक कठीण होईल. दरम्यान, आशियाई बाजार संमिश्र राहिले आहेत. जपानचा निक्केई ०.६ टक्क्यांनी, दक्षिण कोरियाचा कोस्पी १.६ टक्क्यांनी वाढला; मात्र, हाँगकाँगचा हँगसेंग ०.६ टक्क्यांनी घसरला. भारतीय शेअर बाजारावरही तेलाच्या वाढत्या दराचा परिणाम झाला असून, या आठवड्यात प्रारंभापासूनच शेअरबाजाराची घसरण सुरू आहे.
अमेरिकेच्या महागाईची आकडेवारी शुक्रवारी येणार आहे. त्यानंतर फेडरल रिझर्व्ह आणि बँक ऑफ जपानच्या व्याजदर निर्णयांकडे बाजाराचे लक्ष असेल. त्यामुळे सध्या भारतासाठी ‘तेल १०० डॉलरवर किती काळ टिकेल?’ हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, अल्पकालीन धक्का भारत पचवू शकतो; मात्र दीर्घकाळ तेल महाग राहिल्यास त्याचा परिणाम रुपया, महागाई, कंपन्यांचे नफे आणि आर्थिक वाढ या सर्वांवर एकाच वेळी होऊ शकतो.