गेले काही महिने रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर १०० टक्के टॅरीफ आकारणी करण्याची धमकी देणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक वेगवान यू टर्न घेत यासंदर्भातील कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आगामी ६० दिवसांसाठी भारताला रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदीची सवलत मिळाली आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांआधी झालेल्या या निर्णयाला भारतासोबतच्या प्रस्तावित व्यापार कराराचीही पार्श्वभूमी आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो हे भारत दौऱ्यावर आहेत. भारत-अमेरिका आर्थिक आणि सामरिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची आहे. राजधानी नवी दिल्लीला बगल देत त्यांनी मुंबई आणि गुजरातमधील जामनगरची केलेली निवड पडद्यामागे दोन्ही देशांच्या वाटाघाटींमध्ये काही तरी मोठे घडत असल्याचे संकेत देतेे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत सर्व सूत्रे ही शुद्ध व्यावहारिक लाभाभोवती आणि भूराजकीय गरजेभोवतीच फिरत असतात. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून, अमेरिकेशी व्यापार-व्यवहार करणाऱ्या व्यवसाय व कंपन्यांचे केंद्र आहे.
जामनगर येथील रिलायन्स समूहाच्या तेल शुद्धीकरण संकुलाला दिलेल्या भेटीमागे जागतिक तेल बाजारातील अपरिहार्यता, अमेरिकेतील निवडणुका आणि पाश्चात्य देशांच्या तथाकथित आर्थिक निर्बंधांचे ढोंग उघडे पडणारे अर्थकारण आहे. ज्या देशावर आणि ज्या उद्योग समूहावर रशियाकडून स्वस्त खनिज तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष आर्थिक खतपाणी घातल्याचा आरोप अमेरिकेतील धोरणकर्त्यांनी सातत्याने केला, त्याच समूहाच्या दारात स्वतः अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हजेरी लावावी लागणे, याला काळाचा महिमा म्हणावा लागेल. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे जामनगर येथील हे संकुल आज जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचे नियमन करणारे महाकाय केंद्र आहे. दररोज १४ लाख बॅरल इतके अवाढव्य कच्चे तेल शुद्ध करण्याची क्षमता या संकुलात आहे. अत्यंत निकृष्ट, अतिजड आणि सल्फरयुक्त अशा २०० हून अधिक प्रकारच्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून त्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डिझेल, पेट्रोल आणि विमानाचे इंधन तयार करण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. अशी लवचिकता जगातील मोजक्याच तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये आहे. त्यामुळेच जागतिक स्तरावर तेलपुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होते, तेव्हा जामनगरचे महत्त्व जगासाठी निर्णायक ठरते. ट्रम्प प्रशासनासमोर सध्या देशांतर्गत महागाई आणि इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर हे सर्वात मोठे राजकीय संकट बनून उभे ठाकले आहे.
मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये अध्यक्षांची घसरलेली लोकप्रियता आणि त्यातच डिझेलची विक्रमी दरवाढ यामुळे अमेरिकेतील सत्ताधारी धास्तावले आहेत. युरोप आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठांना स्थिर ठेवण्यासाठी ज्या डिझेलची गरज भासते, त्याचा एक मोठा वाटा याच जामनगरमधून निर्यात होतो. गेल्या काही महिन्यांत युरोपीय बंदरांवर दाखल होणाऱ्या सात तेलवाहू जहाजांपैकी सहा जहाजे ही थेट रिलायन्सच्या या संकुलातून निघालेली होती. रशियन ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला प्रवृत्त करणे आणि दुसरीकडे व्हेनेझुएलामधील वाढत्या तेल उत्पादनासाठी हक्काची बाजारपेठ शोधणे, अशी दुहेरी व्यूहरचना सध्या अमेरिकेकडून आखली जात आहे. व्हेनेझुएलातील तेल उत्पादन जसे वाढेल, तसा भारताचा जागतिक पुरवठ्यातील सहभाग वाढवता येईल यावर रिलायन्स व्यवस्थापनासोबत रुबियोंची चर्चा होईल. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल अत्यंत जड आणि शुद्धीकरणासाठी क्लिष्ट मानले जाते.
अमेरिकेतील अनेक जुन्या प्रकल्पांना ते शुद्ध करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळेच अमेरिकेला जामनगरची आठवण झाली. रिलायन्सने अमेरिकेत ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये केलेली कोट्यवधीची गुंतवणूक ही वॉशिंग्टनच्या दृष्टीने आणखी एक जमेची बाजू. टेक्सास येथील नव्या शुद्धीकरण प्रकल्पात भागीदारी असो किंवा हेलियम वायूच्या उत्खननातील गुंतवणूक असो, भारतीय भांडवल आता अमेरिकेच्या भूमीवर रोजगार आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाला देशांतर्गत मतदारांना दाखवण्यासाठी अशा विदेशी गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. भारतासाठी या दौऱ्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो व्यापार कराराचा. रशियन तेल खरेदीला दिलेल्या सवलतींचे कार्ड प्रस्तावित व्यापार करारातील वाटाघाटींमध्ये दबाव आणण्यासाठी वापरले जाणार का, हा भारतासाठी कळीचा प्रश्न आहे. रुबियो यांच्या भारत भेटीमुळे गेल्या वर्षभरापासून व्यापार संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी संवादाचे दरवाजे खुले असल्याचे दिसते, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, अमेरिकेतील सत्ताबदलांनुसार बदलणारी व्यापार आणि निर्बंधविषयक धोरणे लक्षात घेता व्यक्तिकेंद्रित राजनैतिक मैत्रीवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यापेक्षा भारताने संस्थात्मक सहकार्य, दीर्घकालीन करार आणि परस्पर विश्वास यांना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.
गेल्या काही महिन्यांतील अमेरिकेची धोरणे ही उघडपणाने भारतविरोधी असल्याचे दिसून आले आहे. मग ते पाकिस्तानवर स्तुतीसुमने उधळणे असो किंवा चिनी राष्ट्राध्यक्षांना पायघड्या घालणे असो किंवा थेट रशियासोबत समझोता करणे असो; या सर्वांमधून अमेरिका भारतावर फक्त आणि फक्त दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. रुबियोंनी भलेही या दौऱ्यात भारतावर स्तुतीसुमने उधळली असली, तरी प्रत्यक्ष व्यापार करारामध्ये अमेरिका कोणती भूमिका घेते, भारताला तेल खरेदीसारख्या राष्ट्रीय हिताच्या विषयांमध्ये स्वायत्तता जपण्यास मान्यता देते का, या बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. व्हेनेझुएलाचे तेल जागतिक बाजारात विकून गब्बर होण्यासाठी अमेरिकेला भारतीय शुद्धीकरण प्रकल्पाची गरज भासणार असेल, तर आपण त्याचा संधी म्हणून वापर करणे आवश्यक आहे. जामनगरच्या माध्यमातून भारताने जगाला दाखवून दिले आहे की, पायाभूत सुविधांचे अवाढव्य सामर्थ्य आणि तंत्रज्ञानाची लवचिकता ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अणुबॉम्बइतकीच प्रभावी राजनैतिक ढाल ठरू शकते. अमेरिका टॅरीफचा, इराण हाेर्मुझचा, चीन दुर्मीळ खनिजांचा वापर आयुध म्हणून करत व्यापारी अटी आपल्या तत्त्वावर बदलत असेल, तर भारतासारख्या सर्वात मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या आणि तेलशुद्धीकरणातील महासत्ता असणाऱ्या देशाने तसे करण्यास हरकत काय? त्यामुळे रुबियो आणि ट्रम्प यांना निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत कितीही भरते आल्याचे दिसत असले, तरी केंद्र सरकारने अमेरिकन कृषिमाल, सी फूड आणि दुग्धोत्पादनांबाबत आखून दिलेली लक्ष्मणरेषा कायम ठेवणे गरजेचे आहे.