अमेरिका नेहमीच जगभरातील गुणवत्ता खेचून घेत राहिली आहे. सिलीकॉन व्हॅलीतील तंत्रज्ञान कंपन्या असोत, विद्यापीठांतील संशोधन असो किंवा आरोग्य, वित्त आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नवे प्रयोग असोत. अमेरिकेने बुद्धिमत्तेला संधी दिली आणि त्यातून स्वतःची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट केली. एच-१बी व्हिसा ही याच व्यवस्थेसाठीची महत्त्वाची वाट. आता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने या वाटेवर तब्बल १,०३,२६५ डॉलरच्या अतिरिक्त शुल्काचा गतिरोधक उभा करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. भारतीय रुपयांत ही रक्कम ९८ ते ९९ लाखांच्या घरात जाते. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात नियम झाल्यास अमेरिकेचे स्थलांतरविषयक धोरण, भारतीय तरुणांचे 'ड्रीम अमेरिका' आणि अमेरिकी उद्योगांची परदेशी गुणवत्तेवरील अवलंबित्वाची रचना या तिन्हींवर दूरगामी परिणाम संभवतात.
अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काम करण्याची संधी देणाऱ्या ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रमावरही शुल्क लागू शकते. अमेरिकेत सहज उपलब्ध न होणाऱ्या विशिष्ट कौशल्यांसाठी कंपन्यांना परदेशी व्यावसायिकांची नियुक्ती करता यावी, यासाठी एच-१बी हा व्हिसा दिला जातो. दरवर्षी ६५ हजार नियमित एच-१बी व्हिसांचा कोटा असून अमेरिकी विद्यापीठांतून उच्च पदवी घेतलेल्यांसाठी आणखी २० हजार जागा राखीव असतात. म्हणजे मर्यादित कोट्यातील एकूण संख्या ८५ हजार. आयटी क्षेत्रातील भारतीय अभियंते, संगणकतज्ज्ञ व तंत्रज्ञांनी याचा सर्वाधिक लाभ घेतला. एच-१बी व्हिसा मंजुरीमध्ये भारतीयांचा वाटा ७० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. नव्या प्रस्तावाचे गांभीर्य त्याच्या आकारात आहे. एच-१बी प्रक्रियेतील विविध शुल्कांचा एकत्रित खर्च काही हजार डॉलरपर्यंत जात असताना त्यावर भरमसाट अतिरिक्त भार म्हणजे खर्चाच्या मूलभूत गणितालाच सुरुंग लावणे आहे. एखाद्या दुर्मीळ कौशल्याच्या, उच्च वेतनाच्या तज्ज्ञासाठी मोठी अमेरिकन कंपनी असा खर्च करू शकते; परंतु नुकताच शिक्षण पूर्ण केलेला अभियंता, मध्यम अनुभवाचा तंत्रज्ञ किंवा तुलनेने सामान्य वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यासाठी हे शुल्क देणे कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
ट्रम्प प्रशासन म्हणते की, एच-१बी व्यवस्थेचा गैरवापर होतो, स्वस्त परदेशी मनुष्यबळामुळे अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या संधी कमी होतात, फसवणूक रोखण्यासाठी तपास यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि स्थलांतर व्यवस्थेच्या प्रशासनाचा खर्च संबंधित व्यवस्थेतूनच उभा राहिला पाहिजे. कोणत्याही देशाला व्हिसा व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याचा अधिकार आहे; पण १ लाख डॉलरच्या आसपासचे शुल्क हे तपासणीचे साधन कमी आणि आर्थिक गतिरोधक अधिक ठरू शकते. कुशल परदेशी कर्मचारी नियुक्तीचे मार्ग जवळपास बंद करणे ही राजकीय भूमिका झाली. लॉटरीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या सध्याच्या पद्धतीऐवजी अधिक वेतन मिळविणारे आणि दुर्मीळ कौशल्य असलेले उमेदवार अमेरिकेला अधिक उपयुक्त, असा ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन. या भूमिकेला आर्थिक तर्क असेलही; पण त्याने श्रीमंत आणि बलाढ्य कंपन्यांना सर्वोत्तम जागतिक प्रतिभा मिळेल; लहान तंत्रज्ञान कंपन्या, नवउद्योजक आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना परदेशी मनुष्यबळ घेणे कठीण होईल. नवकल्पनांच्या अर्थव्यवस्थेत हा विरोधाभास अमेरिकेलाही महाग पडू शकतो. भारतीयांसाठी चिंतेचा मुद्दा अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे.
अनेक भारतीय कुटुंबे अमेरिकी उच्च शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेताना मुले काही वर्षे अमेरिकेत काम करण्याची शक्यता गृहीत धरतात. विद्यार्थी व्हिसा त्यानंतर ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आणि पुढे एच-१बी हा त्यांच्या करिअरचा परिचित पारंपरिक मार्ग बनला आहे. नव्या शुल्काचा अंतिम नियम व्यापकपणे लागू झाला, तर हे गणित बदलणार आहे. पदवी पूर्ण झाल्यावर भारतीय विद्यार्थ्याला नोकरी देताना कंपनीला वाढीव व्हिसा खर्च विचारात घ्यावा लागला, तर नवोदित उमेदवारांची निवड होण्याची शक्यता मावळत जाईल. यापूर्वीच्या १ लाख डॉलर शुल्काच्या प्रयत्नाला अमेरिकी न्यायालयाने जूनमध्ये धक्का दिला. ट्रम्प प्रशासनाने त्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले. यामुळे व्हिसाचा प्रश्न आता राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार आणि काँग्रेसचे आर्थिक अधिकार यांच्या सीमारेषेचाही प्रश्न झाला आहे; पण ट्रम्प प्रशासन या शुल्काला अधिक मजबूत कायदेशीर पाया देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.
अमेरिकी तंत्रज्ञान उद्योगाचे सामर्थ्य फक्त अमेरिकी विद्यापीठे किंवा देशांतर्गत मनुष्यबळामुळे उभे राहिलेले नाही. भारत, चीन आणि जगाभरातून आलेल्या वैज्ञानिक, अभियंते आणि उद्योजकांनी त्यात मौलिक भर घातली आहे. त्याचा विचार न करता ट्रम्प प्रशासन मनमानीपणे शुल्काचा बडगा उगारणार असेल, तर कंपन्या आपले काम अमेरिकेबाहेर हलवण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अमेरिकेतील नोकऱ्या वाचविण्यासाठी तयार केलेले धोरण काही रोजगार अमेरिकेबाहेर नेण्यास कारणीभूत ठरू शकते. यात भारतासाठी एक संधी दडलेली आहे. गेली तीन दशके भारतीय आयटी क्षेत्राची वाढ अमेरिकन बाजारपेठेशी घट्ट जोडली गेली. आता एआय, क्लाऊड संगणन, सायबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अभियांत्रिकी संशोधन, डिजिटल सेवा क्षेत्रांत अमेरिकेत बसून काम करणे अपरिहार्य नाही. एच-१बी व्हिसा महागला, तर अमेरिकन कंपन्या भारतातील ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचा विस्तार करू शकतात. म्हणजे भारतीय अभियंत्याला अमेरिकेत नेण्याऐवजी अमेरिकन काम भारतात आणण्याचा वेग वाढू शकतो; पण तूर्त भारतीय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ट्रम्प यांचे हे पाऊल नकारात्मक संदेश देणारे आहे. अमेरिकेत याचे पडसाद उमटत आहेत.
गेल्या वर्षी एच-१बी नोंदणी ३.४४ लाखांपर्यंत घसरली. २०२४ च्या तुलनेत ही घसरण २५ टक्क्यांहून अधिक होती. २०२५-२६ मध्ये भारतीय उमेदवारांच्या संख्येत १५ टक्के घट झाली. याच काळात तपासणी अधिक कडक करण्याचे, उच्च कौशल्य व अधिक वेतनाला प्राधान्य देण्याचे, काही अर्जांवरील अतिरिक्त शुल्क वाढविण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु प्रतिभेची जागतिक स्पर्धा केवळ सीमा बंद करून जिंकता येणार नाही. अमेरिका अनेक दशके जगातील बुद्धिमत्तेचे चुंबक राहिली आहे. कारण, तेथे संधी मिळविण्याचा मार्ग कठीण असला, तरी शक्य होता. तोच बड्या कंपन्या, अतिउच्च वेतनाच्या उमेदवारांपुरता मर्यादित झाला तर कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि आशियातील नव्या तंत्रज्ञान केंद्रांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील योगदान ४० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. ४० ट्रिलियन डॉलर पुढे गेलेल्या कर्जाने झुकलेल्या अमेरिकेच्या सत्ताधिशांना याची कल्पना नसावी का?