विशेष अध्यक्षीय अधिकाराअंतर्गत विविध देशांच्या वस्तूंवर आयात शुल्क म्हणजेच टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि सुस्पष्ट निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अमेरिकेचे कायदेमंडळ असलेल्या काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय घेता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने ट्रम्प यांचा मुखभंग केला खरा; पण या निकालाची पर्वा न करता चोवीस तासांतच त्यांनी जगभरातील देशांवर आधी 10 टक्के कराची घोषणा केली, पाठोपाठ ते 15 टक्के केल्याचे जाहीर केले. 24 फेब्रुवारीपासूनच निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. हे आयात शुल्क 15 दिवसांसाठी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतरही ट्रम्प यांनी मनमानी करत नवा धक्का दिला.
1974 च्या व्यापार कायद्यातील विशेषाधिकाराचा वापर करत त्यांनी हा कर लादला. त्याने जवळपास शंभरहून अधिक देशांवर त्यांनी एकतर्फी लादलेल्या आयात शुल्कावर नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतानाच ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा देऊन ट्रम्प यांनी देशातील अर्थतज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील जाणकार, सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्ष तसेच विरोधातील डेमॉक्रॅटिक पक्ष सदस्यांशी कोणताही विचारविनिमय न करता वेगवेगळ्या देशांना धमक्या देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्यावर वाट्टेल तसे आयात शुल्क लादले. अध्यक्षांचे हे निर्णय न्यायालयात टिकणार नाहीत, अशी चर्चा गेले कित्येक दिवस होती; परंतु ट्रम्प बेलगामपणे वागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसल्याचे म्हटले. न्यायालयाने 6-3 अशा बहुमताने निकाल देताना ट्रम्प यांनी आयात शुल्क लागू करताना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या, असे प्रतिपादन केले.
आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा 1977 अंतर्गत त्यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयात शुल्क लादले. अमेरिकेकडून सर्वच देशांवर सरसकट 10 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात ‘रेसिप्रोकल’ किंवा प्रतिक्रियात्मक समान शुल्क लागू आहे. त्याच्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जाते; परंतु अशाप्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि एकूण संदर्भ ध्यानात घेता काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. म्हणजेच 1977च्या कायद्यानुसार लागू केलेले आयात शुल्क बेकायदेशीर आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कायद्याचा मूळ हेतूच नष्ट झाला, असे न्यायालयाचे मत.
आजवर ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त किंवा तात्पुरती संमती दिली होती. यावेळी मात्र न्यायालयाने अध्यक्षांना फटकारले. विविध देशांकडून अमेरिकेत येणारा आयात माल ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे महागला. म्हणूनच प्रत्येक अमेरिकी ग्राहकाचा हा विजय आहे; मात्र त्यामुळे ट्रम्प यांचा भडका उडाला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय निराशाजनक, लाजिरवाणा व चुकीचा आहे. या निकालामुळे कोणताही फरक पडणार नाही. कारण, आमच्याकडे अन्य शक्तिशाली पर्याय आहेत, असा दावा त्यांनी केला होता. ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ बेकायदेशीर ठरवल्याने अमेरिकन कंपन्या यापूर्वी भरलेल्या आयात शुल्काच्या रिफंडची मागणी करू शकतील. प्राईस वॉटर हाऊसने केलेल्या अंदाजानुसार, ऑक्टोबर 2025 अखेरपर्यंतच अमेरिकन सरकारने 108 अब्ज डॉलर्स महसूल शुल्कांमधून जमा केला होता. त्यात चीनचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे 34 अब्ज डॉलर्स होता. भारतावर लादलेल्या शुल्कांमधून अमेरिकेने 48 कोटी डॉलर्स वसूल केले. या निकालामुळे जागतिक व्यापाराची समीकरणे पुन्हा एकदा बदलणार आहेत. अमेरिकेने अलीकडील काळात युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि भारताबरोबर व्यापारी करार केले.
भारताबरोबर कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असून, त्यावर स्वाक्षर्या व्हायच्या आहेत; मात्र करारात कोणताही बदल होणार नाही. अमेरिका शुल्क भरत नसून, भारतालाच शुल्क द्यावे लागत आहे, असे उद्गार ट्रम्प यांनी या पार्श्वभूमीवर काढले आहेत; परंतु भारतावर आकारलेल्या व पुढे 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केलेल्या टॅरिफचे काय होणार, याबद्दलची अनिश्चितता कायम आहे. भारतावर प्रथम 26 टक्के, मग 25 टक्के, नंतर दंडात्मक शुल्कासह 50 टक्के आणि आता 18 टक्के इतके आयात शुल्क सध्या आकारले जाते. काही अमेरिकी वस्तूंवर भारताकडून शून्य शुल्क आकारले जाईल, असे ट्रम्प यांनी मध्यंतरी घोषित केले होते. ट्रम्प तपशिलाकडे कधीही लक्ष देत नाहीत आणि ते शब्दही फिरवत असतात. त्यांनी ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ या कायद्याचा केलेला वापर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केंद्रबिंदू आहे. या कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत व्यापार नियंत्रित करण्याचा अधिकार दिला जातो.
चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा येथून येणार्या वस्तूंवर शुल्क लादताना ड्रग्जची तस्करी ही एक आणीबाणी असल्याचा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला होता. पुढच्या टप्प्यात जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशातून येणार्या वस्तूंवर 10 ते 50 टक्के शुल्क आकारण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यासाठी अमेरिकेची व्यापारतूट ही एक असामान्य आणि कमालीची धोक्याची परिस्थिती असल्याचे तर्कट त्यांनी लढवले. भारताने रशियाकडून तेल घेतल्याची शिक्षा म्हणून जादा कर लादला, असे ते सांगत राहिले. आणीबाणीची परिस्थिती म्हणून ज्या युक्तिवादाचा आधार त्यांनी घेतला तो आता टिकणार की कसे, हे पाहावे लागेल. त्यातून राष्ट्राध्यक्ष, त्यांचा सत्ताधारी पक्ष आणि न्यायालयात नवा वाद निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणांची नोंद घेतल्याचे आणि या घडामोडींचे भारताच्या व्यापारावर कोणते परिणाम होणार, याचे विश्लेषण करत असल्याचे भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले असले, तरी ट्रम्प यांच्या धरसोड धोरणांचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. व्यापार करारापूर्वीच होत असलेली ही कोंडी गंभीर सदरात मोडणारी आणि देशाच्या व्यापारासोबत अर्थकारणालाही धक्के देणारी आहे.