हार्वर्ड हे अमेरिकेतील सर्वात जुने विद्यापीठ आहे. हमास-इस्रायल संघर्षात तेथे ज्यू विरोधात झालेल्या निदर्शनाविषयी या विद्यापीठाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत ट्रम्प प्रशासनाने नाराजी दर्शवली होती. विद्यापीठ प्रशासनाने संघ सरकारशी जुळवून न घेतल्यास अनुदान निधी गोठविण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता. या प्रकरणाने हार्वर्डच्या प्रतिमेला थोडा धक्का पोहोचला आहे.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील वाद चांगलाच रंगला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याबाबत हार्वर्ड विद्यापीठाला पत्र लिहून, विद्यापीठात व्यापक प्रशासकीय आणि नेतृत्वविषयक बदल करण्याचे तसेच प्रवेश धोरणात बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विविधतेबाबतच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा तसेच काही विद्यार्थी क्लबांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. या मागण्यांसमोर झुकणार नसल्याची भूमिका हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांनी मांडल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाचा अब्जावधी डॉलरचा निधी गोठवला होता. वास्तविक अमेरिकेत विद्यापीठांना विदेशी विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क मिळते. त्याशिवाय संघ सरकारकडून मिळणार्या अनुदानावरही विद्यापीठातील संशोधनाची मदार अवलंबून असते.
विद्यापीठ प्रशासनाने संघ सरकारशी जुळवून न घेतल्यास अनुदान निधी गोठविण्यात येईल आणि असा निधी गोठविल्यामुळे वैद्यकीय संशोधन तसेच नवोपक्रम यांच्या शोधावरही गंडांतर येईल. परिणामी अनेकांना संशोधन शिष्यवृत्ती आणि नोकर्या गमवाव्या लागतील. अमेरिकेत दरवर्षी 11 लाख विदेशी विद्यार्थी शिकण्यासाठी जातात. त्यामध्ये बहुसंख्य भारतीय विद्यार्थीही असतात. प्रशासनाच्या पत्रामध्ये विद्यापीठावर ताशेरे ओढले होते. अखेर हार्वर्डने या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या. तेव्हा चिडलेल्या प्रशासनाने हार्वर्डचा निधी 2.2 अब्ज डॉलर्सनी गोठविला. हार्वर्डचा कारभार म्हणजे विनोद आहे. तो द्वेष शिकविणारा आहे. त्यामुळे त्याला संघीय निधी मिळणार नाही, अशी पोस्ट ट्रम्प यांनी केली होती.
हार्वर्डची लोकप्रियता : अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी हार्वर्डच्या ठाम भूमिकेचे कौतुक केले व त्याच्या पाठीशी ते उभे राहिले. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही हार्वर्डची बाजू घेतली आणि इतर विद्यापीठांसाठी हे एक अनुकरणीय उदाहरण असल्याचे म्हटले. हार्वर्डची अब्जावधी डॉलर्सची बचत ठेव आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाचा निधी रोखण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ओबामा यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, संघ सरकारशी झालेला हा वाद पुढेही कधी उफाळू शकतो काय? ट्रम्प यांचा हार्वर्डसारख्या 60 विद्यापीठांवर राग आहे. उपाध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनी तर काही विद्यापीठांना शत्रू म्हटले होते. ताज्या गॅलप सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, अमेरिकन विद्यापीठांचा दर्जा घसरत आहे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यापीठे आपल्या कामापासून विचलित होत आहेत. मागील महिन्यात संघ सरकारने कोलंबिया विद्यापीठाचा 400 दशलक्ष डॉलर निधी कमी केला. त्यामुळे तेथे निदर्शनेही झाली. पण अलीकडे काही मागण्या मान्य करून कोलंबियाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला आहे.
खरे तर विद्यापीठाचे अध्ययन, अध्यापन व संशोधनातील स्वातंत्र्य कायम ठेवले पाहिजे आणि विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने घडवितात त्यासाठी त्यांना तसे वातावरण निर्माण करून दिले पाहिजे. शेवटी विद्यापीठांनी कितीही धुळाक्षरे गिरविली तरी विद्यार्थी आपल्या जीवनात जे काही करतात त्यावरच त्यांचे खरे यश अवलंबून असते. त्यामुळे हार्वर्ड काय करते आणि त्यांनी काय करावे, करू नये याचा विवेक त्यांनीच ठरवावा. संघ सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ट्रम्प आणि हार्वर्ड तिढा सहीसलामत शांततेने सुटावा अशी अपेक्षा आहे. तसे झाले नाही तर विद्यापीठे आणि संघ सरकारमधील वादामुळे नव्या समस्येत भर पडेल. तरुणांमध्ये असंतोष माजेल, बेकारी वाढेल आणि एकापेक्षा एक बिकट समस्या उभ्या राहतील. हार्वर्ड विद्यापीठ व राष्ट्राध्यक्षांतील संघर्षाचा हाच शोध आणि बोध आहे असे म्हणावे लागेल.