राजेंद्र जोशी
अमेरिकेने टॅरिफ लादूनही ऑक्टोबरपासून भारतीय निर्यातीचा आलेख वाढतच चालला आहे; तर चीनच्या व्यापारात 1 लाख 20 हजार कोटी डॉलर्सची सरप्लस झाली आहे. चिमुकला ग्रीनलँडही महासत्तेला आव्हान देत आहे.
अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उन्मादी महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटल्यामुळे सध्या जग तिसर्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. व्हेनेझुएलावर कारवाई केल्यानंतर ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या हालचाली ट्रम्प यांनी सुरू केल्या आणि पाठोपाठ आता इराणमधील उफाळून आलेल्या जनआक्रोशाचे निमित्त साधून इराण आणि त्या देशाबरोबर व्यापार करणार्या इतर देशांची अमेरिका कोंडी करू पाहते आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाने अण्वस्त्र हल्ल्याची तयारी सुरू केली आहे, असे समजते. चीनने आपल्यावर अमेरिकेने अण्वस्त्र हल्ल्याचे पहिले बटण दाबल्यास त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून चीनचे दुसरे बटण अमेरिकेला बेचिराख करेल, अशी धमकी दिली आहे. सोबत उत्तर कोरिया अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेऊन मध्य पूर्वेत तणाव निर्माण करतो आहे. जागतिक व्यापारासाठी अमेरिकेचा चाललेला हा खटाटोप यशस्वी ठरतो की फुसका बार, याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळेल. परंतु, एकूणच जग चिंता आणि दहशतीच्या खाईत लोटले जाते आहे आणि त्याचे श्रेय शांतिदूताचा बुरखा पांघरून अतिमहत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे जाते आहे.
जगातील गेल्या 9 महिन्यांतील घडामोडींकडे लक्ष दिले, तर याचा उलगडा होऊ शकतो. अमेरिकेने रशियन ऑईल खरेदीच्या मुद्द्यावरून एक ऑगस्ट 2025 रोजी भारतावर 25 टक्क्यांचे टॅरिफ लावले. यानंतर दबाव तंत्राचा भाग म्हणून 27 ऑगस्ट रोजी 50 टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी सुरू केली आणि भारत त्यालाही जुमानत नाही, असे लक्षात येताच 500 टक्क्यांचे टॅरिफ लावून भारताची व्यापारी कोंडी करण्याची अमेरिकेने तयारी केली. तथापि, ज्या रशियाचा व्यापार तोडण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हा सारा उद्योग करीत होते, त्या रशियाकडून अमेरिकेची नैसर्गिक वायूची आयात मात्र बिनदिक्कत सुरू होती. रशियन ऑईलच्या ग्राहकांमध्ये चीन पहिल्या स्थानावर आहे. परंतु, जेवढी कोंडी भारताची करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला, तेवढी चीनची कोंडी करण्याचे धाडस मात्र अमेरिकेने दाखविले नाही. ट्रम्प यांचे साम—ाज्यवादी धोरण हे ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भूमिकेवर आधारित असल्याचे दिसून येते. आधीच महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे आर्थिक, लष्करी व राजकीय वर्चस्व टिकवणे हा त्यांच्या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यातूनच व्यापार कर वाढवणे, निर्बंध लादणे आणि दबावाचे राजकारण याचा वापर ते मोठ्या प्रमाणात करताना दिसतात. इतकेच काय, पण नाटो व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे ट्रम्प हे नेहमीच व्यवहार्य फायद्याच्या दृष्टीने पाहात आले आहेत. तथापि, ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे जागतिक पातळीवर तणाव आणि विरोधही वाढला.
अमेरिकेचे जागतिक शांततेच्या नावाखाली सुरू असलेले हे उद्योग काही नवे नाहीत. यापूर्वी इराणच्या भूमीवरून इस्रायलला नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिका पुढे होती. यानंतर इस्रायल-हमास युद्धात इराण सहभागी होतो आहे, असे लक्षात येताच अमेरिकेने इस्रायलच्या बाजूने इराणवर क्षेपणास्त्रांचा हल्ला केला. रशिया-युक्रेन युद्धात आपण शांतिदूताची भूमिका घेतो आहे, असे भासवत अमेरिकेने हातात दंडुका घेऊन जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ लावले. यानंतर अलीकडेच अमेरिकेतील अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये अवघ्या एक टक्क्याचा सहभाग असल्याचा खुद्द अमेरिकेचा अहवाल सांगत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना सपत्निक अटक करून अमेरिकेत त्यांच्यावर खटला भरला आणि व्हेनेझुएलाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली.
त्यानंतर ग्रीनलँड या शांततापूर्ण देशाचा ताबा किंमत मोजून घेण्याची सध्या अमेरिकेची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी पुढचे पाऊल म्हणून अमेरिकन संसदेत तसे विधेयक सादर केले गेले आहे. ते विधेयक मंजूर झाल्यावर ग्रीनलँडबाबत काहीही कृती करण्याचा फ्री हँड ट्रम्प यांना मिळेल. हे सगळे सुरू असतानाच आता इराणमध्ये महागाईच्या मुद्द्यावरून उसळलेल्या आगडोंबात तेल टाकण्याचा प्रयत्न अमेरिका करते आहे. अमेरिकेचा हा व्यवहार इथवर थांबलेला नाही. त्यांनी इराणबरोबर व्यापार करणार्या देशांना टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे एकूणच जगात सर्वत्र अशांतता आहे. व्यापार विस्कळीत होतो आहे आणि त्याला शांतीदूत कारणीभूत ठरतो आहे. जागतिक पुरवठा साखळीवर याचे परिणाम होणार आहेत. काही परिणाम दीर्घकालीनही असू शकतात.
अमेरिकेच्या या कृतीचा जगावर नेमका काय परिणाम झाला? नव्या वर्षाची पहाट होण्यापूर्वी जागतिक व्यापाराची जी आकडेवारी समोर आली आहे, ती पाहता अमेरिकेच्या धमकीने घाबरून न जाता अनेक देशांनी नव्या बाजारपेठांचा शोध घेतला. अमेरिकेच्या या वर्चस्ववादी भूमिकेवर नाराज असलेल्या जगातील छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांनी परस्परांमध्ये व्यापार करार करून अमेरिकेच्या कूटनीतीला उत्तर दिले. भारतावर 1 ऑगस्ट 2024 ते 1 जानेवारी 2026 या कालावधीत 25 ते 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आकारले गेले. परंतु, भारतीय निर्यातीचा आलेख पाहिल्यास त्याचे दोन भाग स्पष्ट दिसतात. प्रारंभीच्या काळात भारताची निर्यात मोठ्या प्रमाणात घसरली. व्यापारी तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली. पण ऑक्टोबरनंतर पर्यायी बाजारपेठांमुळे भारताची निर्यात लक्षणीय वाढताना दिसते आहे. यामध्ये हिरे, जडजवाहिरे, औषधे, तयार कपडे या भारतीय उद्योगांना उभारी मिळू लागली आहे.
अमेरिकेने चीनवर टॅरिफ लागू केले होते. परंतु, चीनच्या व्यापाराची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. यामुळे 2025 सालात चीनची निर्यात 6 टक्क्यांनी वाढून ती 4 लाख कोटी डॉलर्स या उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. चीनची आयात 5.17 टक्क्यांनी वाढून 2 लाख 80 हजार डॉलर्सवर पोहोचली असली, तरी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे चीनचा गतवर्षातील व्यापार 1 लाख 20 हजार कोटीने सरप्लस ठरला आहे. या आकडेवारीवरून अमेरिकेच्या टॅरिफच्या धमकीला घाबरून न जाता मार्ग निघू शकतो, हे दाखवून दिले आहे.
शिवाय, व्हेनेझुएलात उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना खुर्चीवर बसवून ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरताना दिसतो आहे आणि 2 लाख 16 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेल्या अवघ्या 56 हजार लोकसंख्येच्या ग्रीनलँडनेही जगातील सामर्थ्यशाली राष्ट्रापुढे झुकणार नाही, असा संदेश दिला आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मनसुबे जगाला युद्धाच्या खाईत ढकलतात की, फुसका बार ठरतो, याचा निर्णय नजीकच्या काळातील घडामोडींवर अवलंबून असेल.