संजीव ओक
अमेरिका आणि युरोप यांचे संबंध हे दीर्घकाळ सामाईक मूल्यांवर उभे होते. मात्र इराण प्रश्नावर उघड झालेल्या मतभेदांनी या नात्याला तडे गेलेले स्पष्टपणे दिसून येतात.
जगाच्या राजकारणात काही नाती अशी असतात, जी करारांवर नाही तर इतिहास, मूल्ये आणि परस्पर विश्वासावर आधारित असतात. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातले संबंध हे त्याचेच उत्तम उदाहरण. मात्र, इराणविरोधातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या मैत्रीच्या पायाभूत गृहितकांनाच धक्का बसताना दिसून येतो. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील संबंधांची पायाभरणी ही पहिल्या महायुद्धावेळी झाली. अमेरिका त्या वेळी उशिरा का होईना, पण युरोपच्या मदतीला धावून आली. दुसर्या महायुद्धानंतर तर या नात्याला नवे बळ मिळाले. शीतयुद्धकाळात सोव्हिएत संघाविरुद्ध उभा राहिलेला संयुक्त पाश्चात्त्य मोर्चा निव्वळ लष्करी नव्हता, तर तो विचारसरणीचा संघर्ष होता. लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि उदारमतवाद या समान मूल्यांनी अमेरिका आणि युरोप यांना दीर्घकाळ एकत्र ठेवले.
नाटोची स्थापना, शीतयुद्धातील संयुक्त मोर्चेबांधणी आणि जागतिक सुरक्षेची सामूहिक जबाबदारी अशा सर्व घटकांनी ट्रान्स-अटलांटिक अलायन्स हा शब्द प्रत्यक्षात आणला. सामायिक मूल्ये, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी घेतलेली ही भूमिका दीर्घकाळ टिकली. मात्र, आज इराणविरोधातील अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेला युरोपीय देशांनी दिलेला नकारात्मक प्रतिसाद बदलाचा पुरावा आहे, असे म्हणता येईल. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि काहीअंशी इंग्लंड यांनी सावध, तर प्रसंगी अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
फ्रान्सने आणि स्पेनने आपल्या हवाई क्षेत्राचा वापर अमेरिकी लष्करी कारवायांसाठी नाकारला आहे. ही घटना एक स्पष्ट संदेश देते की, युरोप आता अमेरिकेच्या प्रत्येक निर्णयामागे आंधळेपणाने उभा राहणार नाही. इंग्लंडनेही या कारवाईत थेट सहभागास नकार देत भूमिका स्पष्ट केली आहे. जर्मनीने तर सुरुवातीपासूनच संयमाचा आग्रह धरला आहे. म्हणूनच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वी आता तुम्ही तुमची ऊर्जा स्वतः मिळवा, असा थयथयाट केला. ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. 2003 च्या इराक युद्धावेळी फ्रान्स आणि जर्मनीने अमेरिकेच्या आक्रमणाला विरोध केला होता. इराकमध्ये संहारक अस्त्रे न मिळाल्याने युरोपीय देशांत अमेरिकेच्या निर्णय क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आज इराणच्या प्रश्नावर युरोपने घेतलेली सावध भूमिका ही त्याचाच भाग.
ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आक्रमक आणि एकतर्फी सूर आला. नाटो देशांवर त्यांनी टीका केली, त्यांना ‘फ्री रायडर्स’ असे हिणवले. युरोपीय देश हे आपल्या संरक्षणासाठी पुरेसा खर्च करत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. परिणामी, या दीर्घकालीन मैत्रीत पहिल्यांदाच अविश्वासाची बीजे रोवली गेली. नाटो मित्र राष्ट्रांनी त्यांचा रास्त वाटा (खर्च) दिलाच पाहिजे, अन्यथा अमेरिका आपल्या वचनबद्धतेच्या पुनर्विचार करेल, असे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका नाटोचा असमान भार उचलत असून, मित्र राष्ट्रांनी आर्थिक जबाबदारी पूर्ण केली नाही, तर अमेरिका भूमिका बदलू शकते.
युरोपच्या द़ृष्टीनेही परिस्थिती वेगळी आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपला सुरक्षेचे आणि ऊर्जा धोरणाचे नवे गणित मांडावे लागले. अमेरिकेवर पूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी स्वयंपूर्ण रणनीतिक धोरण या संकल्पनेला युरोपीय देशांनी प्राधान्य दिले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करावे, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. फ्रान्स आणि स्पेनच्या निर्णयांनी स्पष्ट मार्ग दाखवला तो म्हणजे अमेरिकेच्या भूमिकेपासून आवश्यक त्या ठिकाणी स्वतःला दूर राखणे. हा इराणपुरता प्रश्न मर्यादित नाही, तर तो युरोपच्या नव्या आत्मभानाचा आणि स्वतंत्र धोरणात्मक विचारांचाही भाग आहे.
इराणच्या संदर्भातही युरोपचा द़ृष्टिकोन वेगळा आहे. 2015 चा जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन (जेसीपीओए) म्हणजेच संयुक्त व्यापक कृती योजना हा करार युरोपने खूप प्रयत्नांनी मांडला होता. इराण याला आण्विक करार म्हणून ओळखते. हा करार इराण आणि पी 5+1 (अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स, बि—टन + जर्मनी) यांच्यात झालेला ऐतिहासिक करार आहे. या अंतर्गत, इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम मर्यादित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणी स्वीकारणे मान्य केले. त्या बदल्यात त्याच्यावरचे आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले. या करारामुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने या करारातून बाहेर पडताच युरोपीय देश अडचणीत आले. एकीकडे अमेरिकेचा दबाव आणि दुसरीकडे इराणशी संवाद कायम ठेवण्याची गरज या दोन्हींचा समतोल साधणे युरोपसाठी अवघड बनले.
या मतभेदांचे परिणाम द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. जागतिक पातळीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील एकजूट ही जागतिक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिली आहे. ही एकजूट ढासळली, तर चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांना आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याची संधी मिळू शकते. तसेच नाटोच्या भवितव्यावरही या मतभेदांचा परिणाम होऊ शकतो. सदस्य देशांमध्येच विश्वासाचा अभाव निर्माण झाला, तर या संघटनेचा प्रभाव कमी होण्याचीच शक्यता अधिक. विशेषतः युरोपीय देशांनी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था उभारण्याचा विचार पुढे नेला, तर नाटोच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. अमेरिकेने यापूर्वीच म्हटले आहे की, नाटो सदस्य देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका यापुढे आर्थिक भार उचलणार नाही.
तथापि, मतभेद असले तरी संबंध पूर्णपणे तुटलेले नाहीत. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंध इतके खोलवर रुजलेले आहेत की ते सहजपणे संपुष्टात येणार नाहीत. तथापि, या संबंधांचे स्वरूप बदलत आहे, हे निश्चित. आजचा संघर्ष हा इराणपुरता मर्यादित नाही. तो एका मोठ्या बदलाचा संकेत देत आहे. जागतिक राजकारणातील शक्तिसंतुलन बदलत असून, त्याचबरोबर जुनी मैत्रीही नव्याने परिभाषित होत आहे. अमेरिका-युरोप संबंध आता नेतृत्व आणि अनुयायी या चौकटीतून बाहेर पडून समान भागीदारी आणि स्वतंत्र भूमिका या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, असे म्हणता येईल. इराण युद्धाच्या निमित्ताने उघड झालेले हे मतभेद भविष्यातील जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवू शकतात. इतिहास आपल्याला एक गोष्ट शिकवतो आणि ती म्हणजे मैत्री टिकवण्यासाठी समान शत्रू पुरेसा नसतो, तर परस्पर विश्वास आणि समान द़ृष्टिकोनही आवश्यक असतो. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील नात्याची आज कसोटी लागली आहे. पुढील काळात हे नातेसंबंध पुन्हा कायम होतात की, हे मतभेद अधिक वाढीस लागतात, हे येणार्या काळात स्पष्ट होईल. अर्थातच, भविष्यातील जागतिक राजकारणाची दिशा त्यावर अवलंबून असेल, हे तितकेच.