- मुरलीधर कुलकर्णी
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी कुशल कामगारांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखण्यासाठी लागू केलेल्या अवाढव्य एच-१ बी व्हिसा फी वाढीला फेडरल कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्राला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोस्टन येथील फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी दिलेला हा ऐतिहासिक निर्णय जागतिक टेक जगतात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिकांमध्ये सध्या अत्यंत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने नवीन एच-१ बी व्हिसा अर्जांसाठी तब्बल १ लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे ८३ ते ८४ लाख रुपयांची अतिरिक्त फी प्रस्तावित केली होती. यापूर्वी हे शुल्क केवळ २ ते ५ हजार डॉलरच्या दरम्यान असायचे. प्रशासनाचा असा युक्तिवाद होता की, परदेशी तंत्रज्ञ अमेरिकनांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत आणि ही फी वाढवल्यास अमेरिकन कंपन्या स्थानिक नागरिकांनाच नोकऱ्या देतील. मात्र, ट्रम्प यांचा हा मनमानी प्रयत्न अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेने पूर्णपणे हाणून पाडला आहे. २० राज्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ॲटर्नी जनरल्सनी या अन्यायकारक फी वाढीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही रक्कम म्हणजे व्हिसा शुल्क नसून एक प्रकारचा ‘कर’ आहे आणि अमेरिकेच्या संविधानानुसार देशात कोणताही नवीन कर लागू करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही.
राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या कार्यकारी अधिकारांचे केलेले हे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या अवाजवी फीमुळे अमेरिकेतील उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आधीच भीतीचे वातावरण काही कंपन्यांनीच ही फी भरून अर्ज केले होते. कारण, छोट्या संस्था, सरकारी शाळा आणि रुग्णालयांना हा आर्थिक भुर्दंड सोसणे अशक्य होते. केवळ टेक कंपन्याच नव्हे, तर अमेरिकेतील विद्यापीठे आणि रुग्णालये देखील परदेशी संशोधक, प्राध्यापक आणि डॉक्टरांसाठी या व्हिसाचा वापर करतात. त्यामुळे हा नियम कायम राहिला असता, तर अमेरिकेतच कुशल मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असता.
हा निर्णय भारतासाठी संजीवनी ठरणारा आहे. कारण, अमेरिकेकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या एकूण एच-१ बी व्हिसापैकी तब्बल ७० ते ७५ टक्के व्हिसा हे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि इंजिनिअर्सना मिळतात. भारतातील टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांसह सिलिकॉन व्हॅलीतील गुगल, अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा यांसारख्या दिग्गज कंपन्या दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत नियुक्त करतात. ही फी रद्द झाल्यामुळे भारतीय गुणवत्तेला अमेरिकेत मिळणाऱ्या संधी पूर्ववत झाल्या असून या निर्णयाचे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय समुदायाने खास करून आयटी उद्योगातील तंत्रज्ञांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणांच्या भविष्यावरचे संकट दूर झाले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयाविरोधात वरच्या न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले असले, तरी सद्यस्थितीत कोर्टाने या फीला पूर्णपणे स्थगिती दिल्यामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार आणि प्रतिभेच्या मुक्त प्रवासाला पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे.