अमेरिकन हल्ल्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील केशम बेटावर असलेले खारे पाणी गोड करण्याचे मुख्य संयंत्र उद्ध्वस्त झाले. हे युद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विनाशाचे निमित्त ठरत आहे. परिस्थिती लवकर आटोक्यात आली नाही, तर भविष्यात शस्त्रास्त्रांपेक्षा जास्त मृत्यू हे तहानेमुळे होतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
इराणच्या अण्वस्त्रांवरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता केवळ सीमेवरील चकमकींपर्यंत मर्यादित न राहता मानवी अस्तित्वाचा पाया असलेल्या पाणीपुरवठा आणि त्याच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या नाशापर्यंत पोहोचला आहे. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नुकताच असा खळबळजनक आरोप केला की, अमेरिकन हल्ल्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील ‘केशम’ बेटावर असलेले खारे पाणी गोड करण्याचे (डिसेलिनेशन) मुख्य संयंत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. यामुळे परिसरातील सुमारे 30 गावांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने बहरीनमधील जल शुद्धीकरण प्रकल्पांना लक्ष्य केले. त्यामुळे आता हे युद्ध तेल आणि लष्करी तळांच्या पलीकडे जाऊन थेट पाण्यावर येऊन ठेपले आहे. खाडी देशांमधील मोठी लोकसंख्या ही नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांच्या अभावामुळे याच कृत्रिम प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या केंद्रांना लक्ष्य करणे म्हणजे संपूर्ण नागरी वस्तीला मृत्यूच्या खाईत ढकलण्यासारखे आहे.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते की, पुढचे जागतिक युद्ध हे पाण्यासाठी होईल. सध्या मध्य आशियामध्ये सुरू असलेली परिस्थिती पाहता हे विधान आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. आखाती देशांनी आता आपल्या तेल विहिरींपेक्षा या जलसंयंत्रांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली असून या केंद्रांभोवती आधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन तैनात केले आहेत. या प्रकल्पांना होणारी थोडीशी इजादेखील संपूर्ण देशाचे जनजीवन विस्कळीत करण्यास पुरेशी आहे. विशेषतः बहरीन, कतार आणि कुवेत यांसारख्या देशांकडे पाण्याचे पर्यायी स्रोत अत्यंत कमी असल्याने त्यांना या युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. इराणसाठी हे युद्ध केवळ लष्करी नसून ते अस्तित्वाचे युद्ध बनले आहे. कारण, त्यांच्या स्वतःच्या जल साठ्यांवरही मोठे संकट आहे.
अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानवर केलेल्या रासायनिक ‘टॉक्सिक बॉम्ब’च्या हल्ल्यामुळे तिथली स्थिती अत्यंत भयावह झाली. या हल्ल्यात तेहरानमधील 30 मोठे जलसाठे निकामी झाले असून हवेत विषारी धूर पसरला. या प्रदूषणामुळे शहरात ‘ॲसिड रेन’ची भीती निर्माण झाली. नैसर्गिक जलाशयांच्या पृष्ठभागावर तेलाचा आणि रसायनांचा जाड थर जमा झाल्यामुळे ते पाणी पिण्यायोग्य राहिले नाही. या संकटामुळे तेहरानमधील सुमारे 90 लाख नागरिक पिण्याच्या पाण्यासाठी व्याकुळ झाले असून शहरात अघोषित संचारबंदी लागू केली आहे. केवळ इराणच नाही, तर लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या तळांवरदेखील असेच टॉक्सिक बॉम्ब टाकले जात आहेत, जे पिकांचा नाश करण्यासोबतच जमिनीखालील पाण्याचे साठे कायमचे दूषित करत आहेत.
सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान आणि कतार यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा तेल असले, तरी त्यांच्या अस्तित्वाचा आधार जल शुद्धीकरण संयंत्रे हाच आहे. या देशांतील 90 टक्के पिण्याचे पाणी समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळवले जाते. एका जुन्या अमेरिकन राजनैतिक दस्तावेजात असा इशारा दिला होता की, सौदी अरेबियातील ‘जुबेल’जल केंद्राला किंवा तिथल्या पाईपलाइनला हानी पोहोचली, तर राजधानी रियाधला अवघ्या सात दिवसांत रिकामे करावे लागेल. यावरून या देशांची पाण्याची गरज आणि त्यांची हतबलता लक्षात येते. खाडी देशांनी तलावांमध्ये आणि पाणीपुरवठा साखळीत मोठी गुंतवणूक केली असली, तरी युद्ध काळात हे सर्व साठे असुरक्षित ठरत आहेत.
इस्रायलने मात्र जल व्यवस्थापनात स्वतःला जागतिक महाशक्ती म्हणून सिद्ध केले आहे. इस्रायलकडे समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य बनवण्याचे जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान आहे. त्यांनी केवळ कायमस्वरूपी प्रकल्पांवर विसंबून न राहता ‘गेलमॉबाईल वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट’ विकसित केले. हे संयंत्र म्हणजे एका ट्रकमध्ये बसवलेले फिरते शुद्धीकरण केंद्र असून ते कोणत्याही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात अत्यंत प्रभावी ठरते. संकटग््रास्त भागात जिथे पाणी दूषित झाले आहे, तिथे हा ट्रक पोहोचून लोकांना तत्काळ शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊ शकतो.
पृथ्वीच्या एकूण रचनेचा विचार केला, तर 71 टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला असला, तरी त्यातील 97 टक्के पाणी महासागरांमध्ये असून ते मानवी वापरासाठी थेट योग्य नाही. उरलेल्या 3 टक्के गोड्या पाण्यापैकी 2.4 टक्के पाणी उत्तर आणि दक्षिण धुवांवर बर्फाच्या रूपात साठलेले आहे. मानवाकडे उपलब्ध असलेले भूजल आणि नद्यांमधील पाणी हे एकूण पाण्याच्या तुलनेत 1 टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. भारतात विशेषतः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, वापी, दमण, तिरुवनंतपुरम, पुरी आणि कोझिकोड यांसारख्या किनारपट्टीवरील शहरांमध्ये भूजल पातळी झपाट्याने खालावत आहे. मुंबईची स्थिती तर सर्वात चिंताजनक असून ज्या गतीने तिथला जलसाठा उपसला जात आहे, त्यावरून 2030 पर्यंत मुंबईत गोड्या पाण्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
जमिनीची नैसर्गिक रचना अशी असते की, पावसाचे पाणी एका मर्यादेपर्यंतच जमिनीत मुरते; मात्र अतिउपशामुळे जमिनीखाली पोकळी निर्माण होत असून तिथे समुद्राचे खारे पाणी शिरू लागले आहे. यामुळे जमिनीतील गोड्या पाण्याचे साठे खराब होत आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळे अंटार्क्टिकातील बर्फाचे थर वेगाने वितळत असून समुद्र पातळी वाढत आहे. याचा धोका मुंबईसारख्या महानगरांनाही आहे. वाढत्या समुद्र पातळीमुळे किनारपट्टीवरील निवासी भागांतील विहिरी आणि कूपनलिकांमध्ये समुद्राचे खारे पाणी मिसळत आहे. यामुळे भविष्यात या शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा भीषण दुष्काळ पडू शकतो.
इराण आणि अमेरिका संघर्षामुळे किनारपट्टीवरील आणि आखाती देशांतील पिण्याच्या पाण्याचे संकट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले जात आहे. हे युद्ध केवळ दोन विचारसरणींमधील किंवा सत्ता संघर्षाचे राहिलेले नाही, तर ते नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विनाशाचे निमित्त ठरत आहे. ही परिस्थिती लवकर आटोक्यात आली नाही, तर भविष्यात शस्त्रास्त्रांपेक्षा जास्त मृत्यू हे तहानेमुळे होतील. पाण्याचे हे राजकारण आणि त्यावरून होणारे हल्ले मानवी संस्कृतीसाठी घातक असून, जल साठ्यांचे रक्षण ही आता काळाची गरज बनली आहे. जगाला आता जल संवर्धनाचे आणि शुद्धीकरणाच्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचे महत्त्व नव्याने समजून घेण्याची वेळ आली आहे.