संजय निकम, बांधकाम क्षेत्र अभ्यासक
देशाची शहरी लोकसंख्या २०५० पर्यंत ८५ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे निवास, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्यसेवेवरील ताण मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसह शहरांचे प्रशासन अधिक सक्षम आणि स्वायत्त करावे लागेल.
नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी अलीकडेच शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठ्याच्या पद्धतींमध्ये मूलभूत बदल करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. राज्यांच्या राजधान्यांमधून शहरांचा कारभार प्रभावीपणे चालवता येणार नाही, हे त्यांचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतातील शहरी प्रशासनाच्या रचनेतील मूलभूत त्रुटीवरच त्यांनी बोट ठेवले आहे. शहरांच्या दैनंदिन गरजा, स्थानिक समस्या आणि विकासाची प्राथमिकता यांची अचूक माहिती स्थानिक प्रशासनालाच असते. मात्र, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे केंद्रित असल्यामुळे महानगरपालिकांची स्वायत्तता मर्यादित राहते.
नीती आयोगाच्या अलीकडील अहवालातही अपुरे विकेंद्रीकरण, विविध यंत्रणांमध्ये विभागलेल्या जबाबदाऱ्या आणि नगरपालिकांकडील निधीची कमतरता या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवता येणाऱ्या १८ कार्यांची यादी निश्चित केली. मात्र, नगररचना, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता आणि इतर सेवा महापालिका, राज्य सरकारचे विभाग आणि विशेष प्राधिकरणे यांच्यात विभागलेल्या आहेत. परिणामी, जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होते आणि निर्णयप्रक्रियेत विलंब होतो.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासातून आणखी एक गंभीर बाब समोर आली. लेखापरीक्षण करण्यात आलेल्या १७ राज्यांमधील ६१ टक्क्यांहून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत झाल्या नव्हत्या. महापौरांचा अल्प कार्यकाळ आणि निवडणुकांना होणारा विलंब यामुळे स्थानिक प्रशासनाची लोकशाही चौकट कमकुवत होते. शहरांच्या विकासासाठी सातत्यपूर्ण नेतृत्व आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय अस्थिरता दिसून येते. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होणे आणि लोकप्रतिनिधींना निर्णयाधिकार मिळणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने शहरी पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवली आहे. शहरी विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा शहरी आव्हान निधी आणि ७ नगर-आर्थिक क्षेत्रांसाठी ५ वर्षांत प्रत्येकी सुमारे ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद ही शहरे आर्थिक विकासाची केंद्रे बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत. मात्र आर्थिक विकासाची केंद्रे बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत. मात्र, केवळ मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिल्याने शहरांचा विकास होईलच असे नाही. तो निधी प्रभावीपणे वापरण्यासाठी सक्षम स्थानिक संस्था असणे तितकेच आवश्यक आहे. शहरांमध्ये रस्ते, पूल, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प उभारले जातात. मात्र, त्यांची देखभाल, व्यवस्थापन आणि विविध सेवांमधील समन्वय याकडे अनेकदा पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत. महानगरपालिकांकडे प्रशिक्षित कर्मचारी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि सक्षम व्यवस्थापन यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही त्यांना मिळाले पाहिजे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२४ मध्ये २३२ महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केला. त्यामध्ये महापालिकांचे स्वतःचे उत्पन्न नियमित खर्च भागवण्यासाठीही अपुरे असल्याचे आढळले. त्यामुळे अनेक स्थानिक संस्था राज्य सरकारच्या अनुदानांवर अवलंबून राहतात. अशा परिस्थितीत त्यांना स्वतंत्रपणे विकास प्रकल्प राबवणे किंवा दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे कठीण जाते. यासाठी महानगरपालिकांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करणे आवश्यक आहे. मालमत्ता कराच्या मूल्यांकनात सुधारणा करणे, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन वाढवणे आणि विविध नागरी सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची वसुली अधिक प्रभावी करणे, या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात. त्याचबरोबर राज्य वित्त आयोगांची स्थापना वेळेवर झाली पाहिजे आणि त्यांच्या शिफारशी पारदर्शकपणे अंमलात आणल्या पाहिजेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्याची व्यवस्था निश्चित, नियमित आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. शहरी प्रशासनातील सुधारणांची सुरुवात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांपासून करता येऊ शकते. या शहरांमध्ये तुलनेने विकसित प्रशासकीय यंत्रणा आणि संस्थात्मक व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे सुधारणा राबवणे अधिक सुलभ ठरू शकते.