केरळमध्ये साधारणपणे एक जूनला पोहोचणारा नैर्ऋत्य पाऊस एक-दोन दिवसांतच तेथे पोहोचण्याची शक्यता आहे. यावेळी नेहमीपेक्षा मान्सून अगोदर येणार आहे. यंदाचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 105 टक्के पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने एप्रिलमध्येच व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रात कोकणातील किनारी भाग, मराठवाडा व विदर्भातील काही भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अवकाळी पावसामुळे कांदा, बाजरी, आंबा या पिकांना चांगलाच तडाखा बसला आहे. पुण्यासारख्या सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असलेल्या शहरात पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांची दैना झाली.
वळवाच्या पावसात काही मोटारी वाहून गेल्या, जाहिरात फलक कोसळले आणि रस्त्यांची अवस्था नद्यांसारखी झाली. मुंबईतही नालेसफाईची कामे योग्यप्रकारे झालेली नाहीत. तसेच ठिकठिकाणी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू असून ते काम मुदतीत पूर्ण न झाल्यास हा राडारोडा गटारात जाऊन पाणी तुंबण्याचा धोका असल्याचा इशारा सत्ताधारी पक्षातील नेतेच देत आहेत. मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने केलेल्या पाहणीत दक्षिण मुंबईतील 96 उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पावसाळापूर्व सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आढळल्या आहेत. मुंबईतील या इमारतींमधील अंदाजे 2500 रहिवाशांना बाहेर काढून त्यांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले पाहिजे. अन्यथा मोठी जीवितहानी होऊ शकते.
दरवर्षी दोन-चार इमारती कोसळतात आणि नंतर संबंधित यंत्रणा काय करत होती, असा सवाल केला जातो. पण तोपर्यंत काहीजणांचा जीव गेलेला असतो. व्यवस्थित नियोजन केल्यास ही प्राणहानी टाळू शकते. मान्सूनच्या काळात एखादी आपत्ती निर्मण झाल्यास तिचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. त्यादृष्टीने सर्वच यंत्रणांनी योग्य ती तयारी करावी. राज्यातील सर्व महापालिकांनी पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. संबंधित अधिकार्यांनी पावसामुळे निर्माण होणार्या संकटांना तत्काळ प्रतिसाद द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत दिले आहेत. त्यांचे तत्परतेने पालन झाले पहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा 110 ते 119 टक्के पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूर महापालिकांनी विशेष तयारी ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये दरडी कोसळण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे संपूर्ण गावच मातीखाली गाडले गेले. कोकणातील इर्शाळगडमध्ये मोठीच दुर्घटना घडली. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर दरडी कोसळून वाहतूकच खोळंबते. कोकण रेल्वेच्या मार्गातही अशाच प्रकारची बाधा येते. मुंबईत तर बर्याचदा पावसाळ्यात दरडी कोसळून त्यात गोरगरीब झोपडपट्टीवासीयांचे जीव जातात. म्हणूनच दरडप्रवण क्षेत्राचे नव्याने मॅपिंग करून, संबंधित जागी तातडीने सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जलसंपदा विभागाने धरणांमधील पाण्याच्या विसर्गासाठी आंतरराज्य समन्वय ठेवण्याची गरज आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीतील वाढीचा वाद गेली काही वर्षे तापत असतो. 20 वर्षांपूर्वी आलेल्या आणि त्यापुढील महापुरानंतर, या धरणाची उंची वाढता कामा नये, हा सूर तीव— बनू लागला. कृष्णा नदीवर विजापूर व बागलकोट जिल्ह्यात बांधलेल्या अलमट्टी धरणाची उंची 5 मीटरने वाढवून ती 524.25 मीटर इतकी करण्याची कर्नाटक सरकारची योजना आहे. त्यामुळे सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील पुराची जोखीम वाढलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या धरणाची पाणीपातळी 517.4 मीटर इतकी ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र या मागणीस कर्नाटककडून प्रतिसाद मिळणे गरजचे आहे आणि त्याबाबत महायुती सरकारने केंद्राकडे जोर लावला पाहिजे.
अलमट्टीबाबत चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले असून, खरे पाहता यासंदर्भात अगोदरच विचारविनिमय होण्याची गरज होती. राज्यातील आपत्तिप्रवण भागांचे अद्ययावत नकाशे हवाई दलास द्यावेत आणि महापालिकांनी रस्त्यांची कामे करताना, लावलेले अडथळे पावसाळ्यापूर्वी काढून टाकावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या असून त्या महत्त्वाच्याच आहेत. यंदा पाऊसपाणी उत्तम राहणार असल्याने पेरणी आणि उत्पादनात विक्रमी वाढ होईल, असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. 144 लाख हेक्टरवर खरिपाच्या पेरण्यांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; तर 204 लाख टन अन्नधान्य व गळीत धान्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सुदैवाने यावेळी राज्यात बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता असून, कोणत्याही प्रकारची टंचाई नाही. पण बोगस बियाण्यांची समस्या सुटलेली नाही. आगामी खरीप हंगामात खते व औषधांचे हितसंबंध निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्या.
तरीही तसा प्रयत्न झाल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कठोर कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत. पेरण्यांच्या अगोदर वेळेवर शेतकर्यांना पतपुरवठा होणे गरजेचे असते. सिबिल म्हणजे कर्ज परतफेडीचे मानांकन. हे मानांकन जास्त असेल, म्हणजेच कर्ज परतफेडीची क्षमता अधिक असेल, तरच बँका बळीराजाला कृषी कर्जे देतात. अन्यथा देण्याचे टाळतात. शेतकर्यांना ‘सिबिल’ची अट न लावता कर्जवाटप करा. तसे न करणार्या बँकांवर एफआयआर दाखल केले जातील, असा दम देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर यावेळीही आली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, उल्हासनगर, अंबरनाथ व बदलापूर या शहरांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन नवी धरणे बांधण्याकरिता राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. ही धरणे वेळेत पूर्ण झाल्यास वाढत्या लोकसंख्येचा पाणी प्रश्न सुटू शकेल. हवामान बदलामुळे पाऊस कधी आणि किती कोसळेल, याचा नेम नसतो. पण योग्य त्या नियोजनात्मक उपाययोजना केल्यास पाऊस कमी पडो की जास्त, अडचणींची तीव्रता नक्कीच कमी होते.