केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी देऊन त्याच्या अटी-शर्ती निश्चित केल्या. या बातमीचा देशभरातील सरकारी कर्मचार्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पुढील 18 महिन्यांमध्ये आयोग शिफारसी सादर करणार असून, या आयोगाचा लाभ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. यावर्षी जानेवारीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती; परंतु त्याची कार्यकक्षा निश्चित करण्यास दहा महिने लागले.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने वेतन आयोगाच्या मंजुरीची घोषणा केल्यामुळे हा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका होईल; परंतु देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होतच असतात. शिवाय प्रत्येक आयोगाची एक विशिष्ट मुदत असते आणि त्या वेळापत्रकानुसारच त्या त्या वेळी आयोग स्थापन केला जात असतो. केंद्र आणि राज्य शासन या दोन्ही पातळ्यांवर कर्मचार्यांचे वेतन निश्चित करण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात निर्माण करण्यात आलेली एक प्रशासकीय व्यवस्था अथवा यंत्रणा म्हणजे ‘वेतन आयोग’. केंद्रीय वेतन आयोगाचा स्वीकार पुढे विविध राज्य शासनांतर्फेही बहुतांश केला जातो. भारतीय राज्यघटनेत वेतन आयोगासंबंधी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे वा कलमे नाहीत. वेतन आयोग केंद्र शासनाकडे केंद्रीय कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीसंबंधीच्या शिफारसी करतो.
शिफारसींचा अभ्यास करून केंद्र शासन वेतनवाढीबद्दलचा निर्णय जाहीर करते. केंद्रात वेतनवाढ लागू होताच वेगवेगळ्या राज्यांतील शासकीय कर्मचारीही पगारवाढीच्या मागणीसाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरतात. अशावेळी केंद्राकडून राज्य कर्मचार्यांना सुधारित वेतन आयोगानुसार करण्यात आलेल्या शिफारसी लागू करण्याबाबत राज्यांना सुचवले जाते. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्रीय कर्मचार्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली जाईल आणि त्याचा लाभ लाखो केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना होईल, असे केंद्रीय महिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. वेतन आयोग म्हणजे केवळ वेतनरचना नव्हे, तर भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता यांचाही आढावा वेतन आयोग घेत असतो. दर दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचार्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यासाठी नवा आयोग स्थापन केला जातो. 2016 मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानंतर गेली काही वर्षे केंद्रीय कर्मचारी वेतनवाढीची मागणी करत होते. सततची भाववाढ त्याचप्रमाणे मुलांच्या शिक्षणावरील तसेच वाहतुकीवरचा खर्च वाढलेला आहे. दैनंदिन खर्चातच एकूण वाढ झाली आहे. आगामी काळात आठवा वेतन आयोग 14 ते 18 टक्के किंवा 30 ते 34 टक्के वेतनवाढ सुचवेल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
मध्यम स्तरांवरील पदावर असलेल्या कर्मचार्यांना किमान 15 हजार ते 19 हजार रुपये प्रतिमहिना वेतनवृद्धी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्थात, आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच होऊ शकते. वेतन सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणारा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ किती असेल, यावर वेतनात होणारी वाढ अवलंबून असते. हा फॅक्टर 1.83 राहिला, तर प्रभावी वेतनात (इफेक्टिव्ह सॅलरी) 14 टक्के वाढ होऊ शकते. हा फॅक्टर 2.15 असल्यास वेतनात 34 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ‘फिटमेंट फॅक्टर’ 2.46 असावा, अशी शिफारस झाल्यास वेतनात तब्बल 54 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे. ‘फिटमेंट फॅक्टर’ म्हणजे वेतन आयोगाद्वारे सरकारी कर्मचार्यांच्या मूळ वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक. सध्याची महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करून या गुणकाची निश्चिती केली जाते. कर्मचार्यांच्या वेतनाचे सापेक्ष मूल्य राखणे आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यावर पगारात योग्य सुधारणा करणे, हा यामागील उद्देश असतो.
सातव्या वेतन आयोगाने ‘फिटमेंट फॅक्टर’ 2.57 असा निश्चित केला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचा अर्थ, आता कर्मचार्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे; मात्र 2023-24 पासून केंद्र सरकारचा पेन्शनवरील खर्च पगारापेक्षा जास्त झाला आहे. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारावर 1.66 लाख कोटी रुपये, तर पेन्शनवर 2.77 लाख कोटी रुपये खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2023-24 पूर्वी पगाराचा खर्च हा पेन्शनपेक्षा खूप जास्त होता. 2022-23 आणि 2023-24 दरम्यान सरकारी कर्मचार्यांच्या पगारावरील खर्चात 1 लाख कोटी रुपयांची घट झाली. मुळात कर्मचार्यांचीच संख्या कमी होऊन आऊटसोर्सिंग वाढवल्याने हे घडले असावे. पगारावरील ओझे कमी झाले असले, तरी केंद्र शासनाच्या आस्थापनांवरील खर्चात वाढच होत आहे.
2017-18 ते 2025-26 दरम्यान केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या कर्मचार्यांची संख्या 32 ते 37 लाखांच्या दरम्यान राहिली आहे; परंतु पगार खात्यातील वाटप स्थिर राहिले आहे, तर भत्त्यांवरील खर्च 2023-24 पासून लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. ‘पगार खात्या’त आता महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता इ. भत्ते समाविष्ट नाहीत, जे 2023-24 पासून भत्ते खात्यात (प्रवास खर्च वगळून) समाविष्ट केले गेले आहेत. याचा अर्थ, एकूण शासकीय खर्च कमी झालेला नाही, तर तो वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये पुनर्वर्गीकृत करण्यात आला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 2027 किंवा 2028 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जितका जास्त वेळ घेईल, तितकेच मूळ वेतनाच्या तुलनेत महागाई व इतर भत्त्यांचे प्रमाण वाढेल. एकीकडे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे शेतकर्यांची हलाखी वाढत आहे. सरकारी कामाचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासनातील गतिमानता आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या सर्वसामान्यांसह सर्वच घटकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कर्मचार्यांना समाजातील इतर वर्गापेक्षा अधिक लाभ मिळत असल्याने या अपेक्षापूर्तीचे आव्हानही आहे. नव्या आयोगासोबत नवी वेतनवाढही मिळणार असल्याने कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.