जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि अस्थिरतेचे ग््राहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील. या सावटाखालीच देशाची पुढील वाटचाल राहण्याचे संकेत देतानाच या उलथापालथीच्या काळात लांब पल्ल्याची मॅरेथॉन आणि वेगवान धाव असलेली शर्यत भारताला एकाच वेळी जिंकायची असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात व्यक्त केले होते. अत्यंत अनिश्चिततेच्या काळात ही दुहेरी शर्यत जिंकण्याच्या दृष्टीने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अनेक पावले टाकली. अर्थसंकल्प लोकप्रिय न करता तो लोककेंद्री कसा राहील, याची दक्षता त्यात घेतलेली दिसते. त्यामुळे त्याचे थेट परिणाम व्यक्तीच्या खिशावर झाल्याचे दिसणार नाही; मात्र अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसावेत, यासाठीच्या ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजनांचा डोस अर्थव्यवस्थेला देण्याचे भान दाखवलेले दिसते. आर्थिक विकासाला गती, उत्पादकतावाढ, नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, त्यासाठी क्षमतावाढ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ तत्त्वावर आधारित संसाधने, संधीची निर्मिती यावर भर देण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच याबद्दलची स्पष्टता दिली. करदात्यांसाठी नवीन काही तरतुदींची अपेक्षा यावेळी नव्हती. त्यामुळे जुन्या तरतुदी अपेक्षेप्रमाणे कायम ठेवण्यात आल्या; मात्र मूळ रिटर्न भरण्यासाठी पगारदारांसाठीची मुदत 31 जुलै, तर नॉनऑडिट बिझनेस आणि ट्रस्ट यांच्यासाठी ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत ठरवण्यात आली. नवीन प्राप्तिकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होत असून, यामुळे कर प्रणाली सोपीदेखील होणार आहे. परदेश प्रवासही स्वस्त होणार असून, पर्यटकांवरचा करबोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4 टक्के असून, आगामी आर्थिक वर्षात ही तूट 4.3 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या तुटीचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने घटवण्यात येत असून, त्यावरून वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात आहे, या बदलाची नोंद घ्यावी लागेल. आर्थिक विकासाला गती, तो दीर्घकालीन स्वरूपात टिकवण्याकरिता स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि अस्थिर जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेची लवचिकता मजबूत करणे, या तीन कर्तव्यांवर अर्थमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित केले. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या ‘ग््राोथ फंडा’साठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) जोखीम भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीत 2 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद आहे. शिवाय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना ‘एमएसएमई’कडून माल खरेदीसाठी ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काऊंटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्म अनिवार्य करण्यात आला. त्यामुळे या उद्योगांची तरलता वाढेल. त्याव्यतिरिक्त 200 जुन्या औद्योगिक संकुलांचे नवनवे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीने पुनरुज्जीवन करण्यात येईल.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राने 11 कोटी लोकांना रोजगार दिलेला आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यामागे रोजगारनिर्मितीचा मुख्य हेतू आहे. मागील वर्षी संरक्षणावर 6 लाख 81 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती 7 लाख 80 हजार कोटींची केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात 15 टक्के वाढ आहे. त्यातही शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठीची तरतूद 40 हजार कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. मागील दशकापासून केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधांवर भर राहिला. आता पूर्वेकडील दानपुनी ते पश्चिमेकडील सुरतपर्यंत ‘डेडिकेटेड फेट कॉरिडॉर’ उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे माल वाहतुकीचा वेग वाढू शकेल. पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्यात येणार असून, त्यामुळे लहान शहरांचा विकास होईल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूर, दिल्ली-वाराणसी यासह एकूण सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे मोठ्या शहरांतर्गत वाहतूक गतिमान होणार आहे. देशाला चिपनिर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2’ सुरू करण्यासाठी 40 हजार कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. पुढील दशकाच्या आरंभापर्यंत जगाला दहा लाखांहून अधिक सेमीकंडक्टर व्यावसायिकांची कमतरता भासणार आहे. भारत या आव्हानात्मक गरजेचे रूपांतर संधीत करू शकतो. आज जगातील ‘ग्लोबल डिजाईन वर्क फोर्स’पैकी 20 टक्के हिस्सा भारताचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थसंकल्पात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रँझॅक्शन टॅक्स वाढवण्यात आला. त्यामुळे सेन्सेक्स कोसळून शेअर बाजारात हाहाकार माजला. अर्थात, त्याने एकूण अर्थसंकल्पाचे मोजमाप होऊ शकत नाही किंवा करता येणार नाही. ओडिशा, केरळ, आंध आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडॉर निर्माण केला जाणार आहे. दुर्मीळ खनिजांच्या साठ्यांबाबत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे; परंतु त्यांच्या उत्पादनातील देशाचा वाटा एक टक्कादेखील नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्याची योजना घोषित केल्याबद्दल देशातील असंख्य लाडक्या लेकी निर्मला सीतारामन यांना दुवाच देतील. शिक्षण वा नोकरीसाठी असंख्य तरुण महिला गाव सोडून शहरात येतात. खासकरून दलित व मागासांसाठी वसतिगृहांची गरज प्रचंड आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला असून, राज्यांचा वाटा 41 टक्के इतका कायम ठेवला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा हिस्सा 6.44 टक्के असून, या परिणामी सुमारे 98 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. यामधून मेट्रो, ग््राामीण रस्ते, आर्थिक संकुले, ॲग््राो बिझनेस नेटवर्क अशा अनेक गोष्टींसाठी निधी मिळेल. अद्यापही देशाच्या विकासाची गती वाढून ती 8 टक्क्यांवर जाणे आवश्यक आहे. भांडवली खर्चातील 12.2 लाख कोटींची वाढ उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. सीतारामन यांनी सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा विक्रमच केला, हे खरे! पंतप्रधानांचे विकसित भारताचे व्हिजन लक्षात घेऊन त्यानुसार निर्धारपूर्वक पावले टाकली जात आहेत. हा अर्थसंकल्प नव्या जगाचे भान ठेवत, अर्थव्यवस्थेत नव्या आशा जागवताना नवी उमेद देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो.