शेती, सूक्ष्म-लघू आणि मध्यम उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात या चार विकासाच्या इंजिनवर फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची भिस्त अवलंबून असेल, हे अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसून येते. हा अर्थसंकल्प फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेपर्यंत मजल मारण्यासाठी गेमचेंजर ठरेल. एकूणच अर्थसंकल्प क्रांतिकारी असल्याचे म्हणणे योग्य ठरेल.
शेतीसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना नव्याने आणली आहे. शंभर जिल्ह्यांमध्ये शेतीच्या पाच गोष्टींकडे या योजनेतून लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. कृषी उत्पादन, विविधता, साठवणूक, जलसिंचन आणि कृषीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे या पाच गोष्टी या योजनेत आहेत. डाळींसाठी आत्मनिर्भरता हा शेतीतील दुसरा मोठा भाग घेतला आहे. तूर, उडीद आणि मसूर या तीन डाळींसाठी विशेष लक्ष देऊन नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्याकडून डाळी खरेदीची खात्री देण्यात आलेली आहे. फळे आणि भाज्या यांच्यासाठी विशेष तरतूद केलेली आहे. बिहारमधील विशेष उत्पादन मखाना यासाठी मखाना बोर्ड तयार करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा 3 लाखांपासून 5 लाखांपर्यंत वाढविली आहे. या तरतुदी बघता शेती क्षेत्रासाठी विकासाच्या द़ृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम या क्षेत्रांसाठी गुंतवणूक मर्यादा अडीच पटीने वाढविली आहे, तर उलाढाल मर्यादा दोन पटीने वाढविली आहे. त्यामुळे अधिक उद्योग एमएसएमई क्षेत्रात मोजले जातील. क्रेडिट गॅरंटी कव्हर शासनच देणार आहे. पूर्वी सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांसाठी मर्यादा पाच कोटींची होती, ती वाढवून दहा कोटींपर्यंत केली आहे. स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 10 कोटींवरून 20 कोटी केली आहे. एक्स्पोर्टर एमएसएमईसाठी टर्म लोनची मर्यादा 20 कोटी केली आहे. निधी उपलब्ध होणे या तरतुदीमुळे अधिक चांगल्या होणार आहेत. लघू व सूक्ष्म उद्योगांना क्रेडिट कार्ड दिले असून, त्याची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत दिली आहे. स्टार्टअपसाठी फंडस् ऑफ फंडस्मधूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पहिल्यांदाच जे उद्योजक बनणार आहेत विशेषत: महिला त्यांच्यासाठी दोन कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मानस अर्थसंकल्पात आहेत. खेळणी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहे.
गुंतवणूक : या अर्थसंकल्पात तीन क्षेत्रे गुंतवणुकीसाठी निवडली आहेत. मनुष्यबळ, अर्थव्यवस्था, इनोव्हेशन या तिन्ही क्षेत्रांत शासन गुंतवणूक करणार आहे. स्किल डेव्हलपमेंट, पायाभूत सुविधा यात गुंतवणूक केली जाणार आहे. याची वैशिष्ट्ये म्हणजे राज्याने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करायचे ठरविल्यास त्यांना 50 वर्षांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज केंद्र सरकार देणार आहे. 120 नवीन डेस्टिनेशन उडान योजनेंतर्गत होणार आहेत. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. इनोव्हेशनसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे.
निर्यात : निर्यात सुलभ व्हावी, यासाठी एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशन या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. त्याच्या जोडीला भारत ट्रेड नेट नावाचे युनिफाईड प्लॅटफॉर्म तयार केले जाणार आहे. यात डाक्युमेंटेशन आणि फायनान्शियल सोल्युशन या दोन गोष्टी तयार केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे निर्यातदारांनी या फ्लॅटफॉर्मवर सर्च केल्यास या दोन्ही गोष्टींचा लाभ घेता येणार आहे. एक्स्पोर्टसाठी एअर कार्गो म्हणजेच विमानाने माल पाठवायचा असल्यास वेअरहाऊसिंग फॅसिलिटी विकसित केली जाणार आहे.
या चारही विकासाच्या इंजिनला ‘सुधारणा’ हे इंधन असणार आहे. या सुधारणा एकूण सहा क्षेत्रांत करायचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. कर प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र या सहा क्षेत्रांत , कायमस्वरूपी सुधारणा करून चार इंजिनला विकासाकडे नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. खरे तर, वित्तीय शिस्त, देशाचा आर्थिक विकास आणि सामान्य नागरिकांसाठी या विकासाचा काही लाभ मिळाला आहे काय, या आधारावर अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. 2025 चा अर्थसंकल्प आपण या तीन निकषांवर मोजून घेऊ शकतो. वित्तीय शिस्त याचा अर्थ जमा आणि खर्च याचा ताळमेळ शासनाने आगामी वर्षांसाठी कसा लावला आहे. अर्थसंकल्पात एका बाजूला शासनाचा महसूल असतो आणि दुसर्या बाजूला शासनाचा खर्च असतो. सामान्य माणसाला उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालावा लागतो तसा शासनालाही घालावा लागतो आणि याच्यात खूप मोठी तूट असू नये, अशी अपेक्षा असते. भारतात एफआरडीएम नावाचा एक कायदा आहे. या कायद्याने अर्थसंकल्पातील तूट किती असावी, याचे काही आदर्श दिलेले आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पात महसुली तूूट शून्य असावी आणि वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असावी, असे म्हटले आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट 1.9 टक्के इतकी होती. ती या अर्थसंकल्पात कमी करून 1.5 टक्के अशी झाली आहे. हे खरं आहे की, ती शून्य असली पाहिजे, ही आदर्श स्थिती आहे; परंतु प्रवास हा तूट कमी करण्याकडे झाला आहे आणि ती मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच 1.9 पासून 1.5 पर्यंत कमी केलेली दिसते. एक प्रभावी महसूल तूट नावाची पण तूट असते. तीही गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एक टक्का होती, या अर्थसंकल्पात 0.3 टक्क्यांपर्यंत कमी केलेली आहे. तशीच एक वित्तीय तूट असते, ती गेल्या अर्थसंकल्पात 4.8 टक्के होती, या अर्थसंकल्पात ती 4.4 टक्के या पातळीवर रोखण्यात अर्थमंत्री यशस्वी झालेल्या दिसतात. तुटीच्या नंतर दुसरा भाग वित्तीय शिस्तीचा. तो म्हणजे सरकारची कर्जे. ही कर्जे कमी असली पाहिजेत. कारण, कर्जे वाढली, तर सरकारला अधिक प्रमाणात व्याज द्यावे लागते आणि महसुलातील मोठ्या प्रमाणातील भाग व्याजात गेल्यानंतर विकासासाठी कमी पैसा सरकारकडे शिल्लक राहतो. तसेच कर्ज वाढल्याने चलनवाढही होऊ शकते. त्यामुळे कर्ज मर्यादित असले पाहिजे.