अर्थसंकल्पातील तरतुदी किंवा घोषणा तसेच करविषयक सुधारणा यांचा कसा लाभ करून घेता येईल? आपल्या शेअर्सचे म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीसाठी रोखे संग््राहात कोणते बदल करायला लागतील, याविषयी...
प्रत्येक देश दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करीत असतो; परंतु भारतात तो सादर होण्याआधी आणि नंतर जेवढे चर्वितचर्वण चॅनेल्सवर किंवा लोकांमध्ये होते तेवढे कोणत्याही देशात होत नाही. मुळात अर्थसंकल्प हा देशाचा असतो. त्याची व्याप्ती आणि स्वरूप लक्षात घेता तो कधीच सर्वांना समाधान देणारा असू शकत नाही.
अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने काही ठळक मुद्दे लक्षात घेतले, तर आपल्याच डोक्यातील आर्थिक गुंता सहज सोडवता येईल. संपूर्ण जगात चौथ्या क्रमांकावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये देशाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर 6.5 टक्के होता. हाच दर आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 7.4 टक्के अपेक्षित आहे. महागाईचा म्हणजेच चलनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात 1.7 टक्के ग््रााहक किंमत निर्देशांक दर्शवित आहे. देशांतर्गत उत्पादन दर गेल्या आर्थिक वर्षी 4.8 टक्केच होता; परंतु हाच दर चालू आर्थिक वर्षात सहामाहीमध्येच 8.4 टक्क्यांवर आला.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के लोकसंख्या (15 ते 59) काम करण्यास सक्षम आहे. हीच आपली सर्वात जमेची बाजू 2030 मध्ये लाभदायी ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी पुढील तीन कर्तव्यांचा उल्लेख केला होता. पहिले कतर्व्य आहे, एकीकडे आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा करीत जागतिक दर्जाची उत्पादकता वाढवणे. दुसरे कतर्व्य म्हणजे कार्यक्षम नागरिकांची कौशल्ये वाढवून त्यांच्यात उत्तम दर्जाची क्षमता निर्माण करणे. यामुळे ते आपसूकच भारताच्या समृद्ध अथर्व्यवस्थेचा एक भाग ठरतील. तिसरे कतर्व्य म्हणजे ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषवाक्यानुसार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवून अधिकाधिक निर्यातक्षम होणे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले बँकिंग क्षेत्र हे प्रत्येक उद्योग, व्यवसायासाठी वरदान असते. म्हणूनच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सुधारणांसह डिजिटल बँकिंग, यूपीआय, फिनटेक आणि सायबर सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) तसेच स्टार्टअप उद्योगांसाठी अर्थसाह्य सुलभ करून हमी योजना आणि त्यासाठीचा निधी वाढवला आहे. देशाच्या निर्यातीत याच 7 कोटी 40 लाख मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांचा 45 टक्के हिस्सा आहे. या मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला चॅम्पियन बनविण्यासाठी अतिरक्त 2000 कोटी रुपयांचा निधी देऊन स्वस्त आणि जलद अर्थसाह्य प्राप्त होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस हे पोर्टल उपलब्ध करून देतानाच ट्रेड रिसिवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटिंग सिस्टीम हे रिझर्व्ह बँकेचे व्यासपीठ संलग्न करून दिले आहे.
आत्मिनर्भरतेला प्राधान्य देताना आत्मिनर्भर भारत निधीत चार हजार कोटी रुपयांची टाकलेली भर उद्दिष्टलक्ष्यी ठरते. शेतकरीवर्गाला अधिकाधिक बाजारपेठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 1.62 लाख कोटी रुपयांची कृषी तसेच कृषी आधारित अन्य क्षेत्रांसाठी केलेली तरतूद आणि 1.70 लाख कोटी रुपयांचे रासायनिक खतांसाठी दिलेले अनुदान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून मत्स्य व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी अमृत सरोवरासह सुमारे 500 तलाव तसेच जलाशयांचा विकास, पशुपालन, कुक्कुटपालन इत्यादींसाठी मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार आहे. मत्स्य उत्पादन निर्यातवाढीसाठी नियोजनपूवर्क आराखडा आखून कृतीत आणण्याचे ठरवलेले दिसते.
यावेळी अनपेक्षितपणे औषध क्षेत्राला विशेष महत्त्व अर्थसंकल्पात दिले आहे. पुढील पाच वर्षांत बायोफार्मास्युटिकल्स म्हणजेच जैविक औषध निर्मितीचे जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताला स्थान प्राप्त करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद करून बायोफार्माशक्ती योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. परवडणाऱ्या किमतीत मधुमेह, कर्करोग आणि असंसगर्जन्य रोगांवरीलही जैविक औषधे उपयुक्त ठरणार आहेत. त्याशिवाय तीन नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची निर्मिती केली जाणार आहे. ॲनिमेशन, गेमिंग, डिझाईन इत्यादी क्षेत्रे कौशल्य विकासावर आधारित असल्याने त्या दृष्टीने पंधरा हजार शाळा आणि पाचशे महाविद्यालयांना कौशल्य विकास योजनेंतर्गत सामील करून घेतले जाणार आहे. अर्थात, त्यामुळे रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होणार आहेत. पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला महत्त्व देऊन राष्ट्रीय आदरातिथ्य संस्था, शिक्षण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आणि सरकार यामधील दुवा ठरणार आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
कंपन्यांकडून भागधारकांच्या शेअर्सच्या पुनर्खरेदीवर आता भांडवली नफा कर देय ठरणार आहे. डेरीव्हेटिव्जच्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सच्या व्यवहारांवर शुल्कात वाढ केली आहे. ही वाढ फ्यूचर्स, ऑप्शन्स प्रीमियम्स आणि ऑप्शन्स एक्ससाईजमध्ये अनुक्रमे 0.02 टक्यावरून 0.05 टक्के, 0.10 टक्के वरून 0.15 टक्के आणि 0.12 टक्यावरून 0.15 टक्के झाली आहे. अर्थात, हे आवश्यक होते. या डेरीव्हेटिव्जच्या व्यवहारात अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मातिमोल झाले आहेत. त्यामुळे हे व्यवहार थोडे महाग करून नवगुंतवणूकदारांना इशारा दिला आहे. सार्वभौम सुवर्णरोख्यांची खरेदी दुय्यम रोखे बाजारातून केल्यास आता भांडवली नफ्यावरील करमुक्ततेचा लाभ मिळणार नाही. यातून रोखे गुंतवणूकदारांना प्रदीर्घ अवधीत गुंतवणूक ठेवण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे.
कंपन्यांच्या लाभांशातून मूळ स्रोतातून होणारी आयकर कपात टाळण्यासाठी करपात्र उत्पन्न नसणाऱ्या बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिक आणि शेअर होल्डर्सना आता प्रत्येक कंपनीकडे 15 एच किंवा 15 जी हे अर्ज भरून पाठवावे लागत होते. डिमॅट खाते जिथे आहे तिथेच एकदाच हा 15 एच किंवा 15 जी अर्ज भरून दिल्यास कोणत्याही कंपनीच्या लाभांशातून आयकर कपात होणार नसल्याने दरवर्षीचा सोपस्कार अधिक सुलभ होणार आहे. करविवाद कमी करण्यासाठी चांगली पावले उचलली आहेत.
या सर्व तरतुदी आणि घोषणा लक्षात घेता सामान्य गुंतवणूकदार म्हणून आपली दिशा पक्की करता येते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी टॅरिफ कमी करून कोंडी फोडल्याने बँकिंग, माहिती-तंत्रज्ञान, वस्त्र प्रावरणे, औषध निर्माण तसेच पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातील चांगल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवून संधी मिळेल त्याप्रमाणे खरेदी केल्यास लाभ मिळवता येऊ शकतो. बँक ठेवींवरील व्याजदरात आगामी काळात अपेक्षित असलेली कपात लक्षात घ्यावी लागणार आहे.