तडफदार, डॅशिंग अधिकारी म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांनी दोन महिन्यांपासून कारवाईचा बडगा उगारत हाती घेतलेली शुद्धीकरणाची मोहीम आता शाळांच्या प्रांगणात आली आहे. दुधातील भेसळीच्या काळ्या साम्राज्याला त्यांनी नियमांचे बटण दाबून सुरुंग लावला. युरिया, तेल, पावडर वापरून गायी-म्हशींशिवाय दुधाची निर्मिती तसेच पनीरमध्ये स्टार्च, युरिया, डिटर्जंट आणि कृत्रिम चरबीची मोठ्या प्रमाणावर भेसळ केली जात असल्याचे मुंढेंच्या धाडसत्रातून दिसले. या कारवायांमुळे भेसळखोरांचे धाबे दणाणले; तर नागरिकांमधून प्रचंड समाधान व्यक्त केले जात आहे.
आता शाळांमध्ये मिळणारा माध्यान्ह आहार, वसतिगृहातील भोजन आणि कँटीनमधील खाद्यपदार्थ पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि पोषणमूल्ययुक्त असावेत, या उद्देशाने मुंढे यांनी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाईल्ड इन महाराष्ट्र’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मोहीम विद्यार्थी, पालक आणि समाजाच्या दृष्टीने मोलाची आणि गरजेची आहे. शाळांना आदर्श आणि सुरक्षित आहार केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने ‘ईट राईट स्कूल’ ही संकल्पना राबवणे बंधनकारक आहे. राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये सध्या दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सुरक्षित आणि दर्जेदार आहार मिळणे हा या विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. सद्य:स्थितीत उपलब्ध होत असलेले अन्नपदार्थ आरोग्यासंबंधीच्या निकषांचे पालन करणारे नाहीत.
गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षिततेबाबतही चिंताजनक स्थिती दिसते. त्यामुळेच शाळांमधील कँटीन चालवणारे, माध्यान्ह आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्था, वसतिगृहांतील मेस तसेच अंगणवाडीपासून ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांकडे आता एफएसएसएआयचा वैध परवाना बंधनकारक केला आहे. यापुढे केवळ अशाच परवानाधारक पुरवठादारांकडून अन्न खरेदी करता येईल. यामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर थेट नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आहारात काय आणि कसे अन्न दिले जात आहे, यावर यंत्रणेचे थेट नियंत्रण राहील. दूषित किंवा निकृष्ट अन्नामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी हे धोरण मोठे कवच ठरणार आहे.
अधिकृत परवान्यामुळे अन्नपदार्थांच्या स्वच्छतेची आणि सुरक्षिततेची कायदेशीर हमी मिळाली आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या पुरवठादारांना यापुढे शालेय स्तरावर अन्नपुरवठा करता येणार नसल्याने प्रक्रियेत शिस्त आणि पारदर्शकता येईल. त्याच वेळी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणेही गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच आरोग्यदायी सवयी रुजवण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळेच्या आवारापासून ५० मीटरच्या परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याशिवाय अशा अनारोग्यकारक पदार्थांच्या जाहिराती करण्यासही शाळा परिसरात मनाई असणार आहे. या नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडे आहे. या संपूर्ण मोहिमेला यश लाभण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
मुंढेंनी उचललेले हे पाऊल प्रशासनाला उशिरा आलेली जाग आहे. कारण या सर्व नियमावली सहा वर्षांपूर्वीच तयार केल्या होत्या आणि २०२१ पासूनच त्यांची अमलबजावणी सुरू झाली होती; मात्र नेहमीप्रमाणे संबंधित विभागांनी आरंभशूरतेचे दर्शन घडवले आणि नंतर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती झाली. त्यामुळेच तुकाराम मुंढे यांना पुन्हा नियमांचा झाडू हाती घ्यावा लागला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे.
पण अद्यापही सर्व शाळांमध्ये ही मूलभूत सुविधा नाही. त्यामुळे ताज्या निर्देशांमध्ये शाळांमध्ये पिण्यायोग्य शुद्ध पाण्याची उपलब्धता आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करणे आवश्यक ठरवले आहे. शालेय वयातील सकस आणि सुरक्षित आहार मुलांच्या बौद्धिक विकासात निर्णायक भूमिका बजावतो. या वयात मेंदूची वाढ वेगाने होत असते आणि योग्य पोषणाअभावी एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि शिकण्याची क्षमता यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पोटभर जेवण देणे पुरेसे नसून ते पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण आणि सुरक्षित असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेत राष्ट्रीय शालेय आहार कार्यक्रमांंतर्गत शाळांना ठरावीक पोषण मानकांचे पालन करावे लागते. अलीकडेच यात सुधारणा करत नाश्त्याच्या तृणधान्यांमध्ये, फ्लेवर्ड दुधात आणि दह्यामध्ये साखरेच्या प्रमाणावर मर्यादा घातली आहे. ब्रिटनमध्ये फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्याचे प्रमाण वाढवून चरबी, मीठ आणि साखर जास्त असलेले पदार्थ कमी करण्यासाठी शालेय अन्न मानके अद्ययावत केली जात आहेत. जपानचे मॉडेल जगभरात विशेष कौतुकास पात्र ठरते. तेथील शिक्षण मंत्रालयाने ऊर्जा, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, कॅल्शियम, लोह आणि विविध जीवनसत्त्वे यांचे वयोगटानुसार प्रमाण निश्चित करणारे तपशीलवार शालेय आहार अंमलबजावणी मानक तयार केले आहे. इतक्या बारकाईने कायद्याने ठरवलेले पोषण मानक जगात दुर्मीळ मानले जाते.
जपानचा हा कार्यक्रम पोषण व्यवस्थापन, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि अन्न-शिक्षण या तिन्हींचा सुरेख मेळ घालणारा आहे. यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच सकस खाण्याच्या सवयी आणि अन्नाबद्दल आदर शिकवला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही यावर्षी देशांना शालेय अन्न वातावरण सुधारण्यासाठी तसेच पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता व सेवन वाढवत अपायकारक पदार्थांचे सेवन कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यादृष्टीने मुंढे यांची भूमिका जागतिक प्रारूपांशी सुसंगत दिसते. नव्या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे आव्हान शाळांपुढे आहे. त्याबरोबरीने शासनाला एका गोष्टीबाबत कटाक्ष पाळावा लागेल, तो म्हणजे भविष्यात मुंढे यांची बदली अन्य खात्यात झाली तरी त्यांच्या विभागात शिथिलता येता कामा नये.
तरच या सर्व उपाययोजनांचे परिणाम दीर्घकालीन आणि दूरगामी ठरतील. एखादा तडफदार अधिकारी लोककल्याणासाठी हिकमतीने पावले टाकतो. पण त्याची बदली झाल्यानंतर उपाययोजनाही इतिहासजमा होतात आणि पूर्ववत स्थिती निर्माण होते. या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली नाही तरच पालक आणि विद्यार्थी वर्गामध्ये आज निर्माण झालेली समाधानाची भावना शाश्वत ठरेल.