‘हम करे सो कायदा’ ही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रवृत्ती. युक्रेन-रशियातील संघर्ष आपण म्हणू त्याच पद्धतीने संपुष्टात आला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर चुटकीसरशी ही समस्या सोडवीन, अशी गर्जना त्यांनी केली होती; पण ते सत्तेवर येऊन जवळपास साडेचार महिने होऊनही हा संघर्ष संपलेला नाही. अमेरिकेत येणार्या मालावर प्रचंड कर लादून, त्यांनी काही काळ जगाला अस्थिर केले; पण नंतर त्यांना काही प्रमाणात नमतेही घ्यावे लागले. शिवाय बोलायचे एक आणि करायचे एक, हा त्यांचा स्वभाव. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच ‘अमेरिका दहशतवादाची पाठराखण करणार नाही’ अशी गर्जना त्यांनी केली; पण पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेमार्फत भरघोस मदत होईल, याची काळजीही अमेरिकेनेच घेतली. अॅपल कंपनीने आयफोन मोबाईल संचांचे उत्पादन चीनऐवजी मोठ्या प्रमाणात भारतात करण्याचे ठरवले, तेव्हा त्यांनी त्यास विरोध केला. हे उत्पादन अमेरिकेतच करावे, असा हट्ट त्यांनी धरला, तेव्हा अमेरिका-चीन तणावानंतर व ‘टॅरीफराज’नंतर आयफोनचे उत्पादन भारतातच करण्याचे अॅपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस टीम कुक यांनी ठरवले होते; पण हे उत्पादन भारतात केल्यास किमान 25 टक्के आयात शुल्काचा सामना करावा लागेल, असा थेट इशारा ट्रम्प यांनी अॅपलला दिला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय नुकताच त्यांनी घेतला होता. याविरोधात हार्वर्डने मॅसेच्युसेटस्मधील अमेरिकन जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला. त्याची दखल घेत हा निर्णय न्यायाधीशांनी रोखला.
एकप्रकारे ट्रम्प यांना सणसणीत चपराकच मिळाली. विद्यापीठाने तेथे शिकणार्या विदेशी विद्यार्थ्यांबद्दलचे रेकॉर्ड सादर करण्यास नकार दिल्याने होमलँड सिक्युरिटी विभागाने विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा विद्यापीठाचा अधिकार रद्द केला. विद्यापीठ परिसरातील हिंसाचार, ज्यूविरोधात भडकावण्यात येणार्या भावना, पॅलेस्टिनी समर्थकांच्या निदर्शकांना पाठिंबा देणे असे आरोप हार्वर्डवर ठेवले होते. हार्वर्ड हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कारवायांचे केंद्र बनले असल्याची टीकाही करण्यात येत होती; मात्र हार्वर्ड विद्यापीठ हे ताठ कण्याचे असून, त्यांनी ट्रम्प यांच्या दादागिरीपुढे न झुकण्याचे ठरवले. सरकारची कृती ही अमेरिकेच्या घटनेतील पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करणारी आहे. सरकारने योग्य प्रक्रिया किंवा कारण न देता अचानक विद्यापीठाची मान्यता रद्द केली. त्यामुळे हार्वर्ड आणि तेथील सात हजारांवरील विद्यार्थी व्हिसाधारकांना त्याची झळ पोहोचली. सरकारने हार्वर्डच्या विद्यार्थी संघटनेचा एकचतुर्थांश भाग नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्याची न्यायालयाने तत्परतेने दखल घेतली. विद्यापीठात अतिथी आदान-प्रदान कार्यक्रमांतर्गत शिकण्यासाठी येणार्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आडकाठी करण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठाचे संबंधित प्रमाणपत्र रोखण्याचा प्रयत्न झाला; पण न्यायालयाच्या तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास अपात्र ठरवण्याचा ट्रम्प सरकारचा निर्णय रोखण्यात आला.
सरकारच्या निर्णयामुळे भारतातील 800 विद्यार्थ्यांसह विविध देशांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. हार्वर्डमधून हजारो विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याच्या थोडे दिवस आधीच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. सध्या विद्यापीठात जगभरातील 10 हजार 158 विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ शिकतात. या अविचारी निर्णयामुळे हार्वर्डला विदेशी विद्यार्थ्यांना दाखलच करून घेता येणार नव्हते आणि सध्या विद्यापीठात असलेल्या विद्यार्थ्यांनी दुसर्या ठिकाणी आपली बदली करून न घेतल्यास त्यांची वैधताच संपुष्टात येणार होती. हा निर्णय प्रमाणिकपणे आणि कष्टाने उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणाराच होता. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की यात वेळ घालवायचा, हा खरा प्रश्न! म्हणूनच न्यायालयाने हा निर्णय तात्पुरता तरी स्थगित केला, हे योग्यच घडले.
हार्वर्ड हे जगप्रसिद्ध विद्यापीठ असून, जॉन अॅडम्स, रुदरफोर्ड, बी. हेस, थिओडोर रुझवेल्ट, फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट, जॉन एफ. केनेडी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश व बराक ओबामा हे अमेरिकेचे पूर्वाध्यक्ष हार्वर्डमध्ये शिकले. रतन टाटा, राहुल बजाज, आनंद महिंद्र यासारखे उद्योगपती किंवा सुब—मण्यम स्वामी, जयंत सिन्हा, पी. चिदंबरम व कपिल सिब्बल यांच्यासारखे बुद्धिमान राजकीय नेते हार्वर्डमध्येच घडले. यापूर्वी ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा 2.2 अब्ज डॉलरचा सरकारी निधी रोखला आणि विद्यापीठाच्या कर सवलतीही रद्द करण्याची धमकी दिली. हा निधी थांबवल्याने पिडियाट्रिक कर्करोग, अल्झायमर आणि पार्किन्सन या विषयांतील महत्त्वाच्या संशोधनावर परिणाम होईल, असा इशारा हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांनी अमेरिकन सरकारला लिहिलेल्या पत्रात दिला होता. गार्बर हे स्वतः एक ज्यू असून, विद्यापीठ परिसरात ज्यूंच्या विरोधात काही गोष्टी घडत असल्यास त्याच्या निराकरणासाठी त्यांनी कृती गटही स्थापन केला. ज्यू आणि मुस्लीमविरोधी पक्षपाताची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या कृती गटाचा अहवाल विद्यापीठ प्रसिद्ध करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते.
ट्रम्प हे अतिउजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि हार्वर्डमध्ये डाव्यांचे प्राबल्य असल्याचा संशय त्यांना आहे; मात्र अन्य अनेक विद्यापीठांप्रमाणे हार्वर्डमध्ये विविध विचारांचे विद्यार्थी असून, त्यांच्यात मोकळेपणाने वैचारिक देवाणघेवाण होत असते; मात्र अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी शैक्षणिक विद्यापीठांचाच उल्लेख ‘शत्रू’ असा केला होता. हार्वर्डकडे 53 अब्ज डॉलरच्या देणग्यांचा निधी असून, तरीही सरकारी साह्य आटल्यास या विद्यापीठास काही प्रमाणात अडचणींना तोंड द्यावे लागेल; पण स्वतंत्र विचारांची विद्यापीठे हेच अमेरिकेचे वैभव असून, शैक्षणिक क्षेत्रात अनावश्यक ढवळाढवळ करून ट्रम्प प्रशासन मात्र पायावर धोंडा पाडून घेत आहे. ज्ञानाचा आणि त्याच्या संशोधन-संवर्धनाचा प्रयत्न रोखण्याचा हा प्रयत्न अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाच्या दाव्याला धक्का पोहोचवणारा आहे. ट्रम्प यांनी हा पक्षपातीपणा वेळीच थांबवला, तर अमेरिकेच्या आणि जगाच्याही ते भल्याचे!