डॉ. रूपकुमार पगरवार
देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने सहकार क्षेत्र हे केवळ पर्यायी आर्थिक मॉडेल नसून ग्रामविकास, स्थानिक उत्पादन आणि सर्वसमावेशक समृद्धीचे प्रभावी माध्यम आहे.
आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना केवळ आयात कमी करणे किंवा देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे एवढ्यावर मर्यादित नसून, ती आर्थिक स्वावलंबन, शाश्वत विकास आणि लोकसहभाग यांवर आधारित व्यापक राष्ट्रीय विकासदृष्टी आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, सजीव जनसांख्यिकी आणि मागणी या पाच स्तंभांवर ही संकल्पना उभी आहे. या उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तळागाळापर्यंत पोहोचणारी, लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आणि स्थानिक संसाधनांचे मूल्यवर्धन करणारी व्यवस्था आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारी प्रारूप आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीतील प्रभावी माध्यम म्हणून पुढे येत असल्याचे या संशोधनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या भारतासमोर दोन प्रमुख आर्थिक आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे अत्यावश्यक वस्तूंसाठी वाढते आयात अवलंबित्व आणि दुसरे म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक कमकुवतता. देशाला खाद्यतेल, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रासायनिक खते आणि कृषी कच्चा माल यासाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागते. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ५६ टक्के गरज आयातीतून भागविली जाते. एका सहा महिन्यांच्या कालावधीत खाद्यतेल आयातीवर सुमारे ८७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. याशिवाय भारत सुमारे ८९ टक्के कच्चे तेल आणि खतांसाठी लागणाऱ्या फॉस्फेटिक व पोटॅशयुक्त कच्च्या मालाचा बहुतांश भाग आयात करतो. परिणामी जागतिक बाजारातील चढ-उतार, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर, महागाईवर आणि अन्न व ऊर्जा सुरक्षेवर होतो. ग्रामीण भागात लहान व विखुरलेल्या जमिनी, उत्पादनाचे वाढते खर्च, मध्यस्थांमुळे होणारे शोषण, औपचारिक पतपुरवठ्याचा अभाव आणि प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता यामुळे उत्पादकांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळत नाही. परिणामी ग्रामीण संपत्ती बाहेर जाते, रोजगारनिर्मिती कमी होते आणि शहरांकडे स्थलांतर वाढते. या समस्यांवर सहकारी प्रारूप प्रभावी उपाय म्हणून पुढे येते. भारतात सुमारे ८.५ लाख नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून त्यापैकी सुमारे ६.६ लाख संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था जवळपास ३२ कोटी सदस्यांना जोडतात आणि ग्रामीण भारताच्या सुमारे ९८ टक्के भागापर्यंत पोहोचल्या आहेत. सहकारातून समृद्धी या तत्त्वावर चालणाऱ्या या संस्था भांडवलाऐवजी सदस्यांच्या सहभागाला महत्त्व देतात. एक सदस्य एक मत, या तत्त्वामुळे प्रत्येक सदस्याला समान अधिकार मिळतो आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढतो.
आंतरराष्ट्रीय सहकारी महासंघाच्या (आयसीए) सात तत्त्वांवर भारतातील सहकारी क्षेत्राची उभारणी झाली आहे. स्वैच्छिक सदस्यत्व, लोकशाही नियंत्रण, सदस्यांचा आर्थिक सहभाग, स्वायत्तता, शिक्षण व प्रशिक्षण, सहकारी संस्थांमधील परस्पर सहकार्य आणि समुदायाप्रती बांधिलकी या तत्त्वांमुळे सहकारी संस्था केवळ आर्थिक संघटना राहात नाहीत, तर त्या सामाजिक परिवर्तनाची साधने ठरतात. या माध्यमातून भूमिहीन, अल्पभूधारक शेतकरी, कारागीर आणि महिलांनाही आर्थिक प्रक्रियेत समान संधी मिळते.
सहकारी संस्थांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे संसाधनांचे एकत्रीकरण. लहान शेतकरी किंवा उत्पादक स्वतंत्रपणे मोठ्या बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकत नाहीत; मात्र सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ते सामूहिकरीत्या बियाणे, खते, यंत्रसामग्री, सिंचन सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान कमी खर्चात उपलब्ध करून घेऊ शकतात. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, उत्पादनक्षमता वाढते आणि आयातीवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यास मदत मिळते. सहकारी प्रारूपाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मूल्यवर्धन. कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून अधिक उत्पन्न मिळविण्यावर या मॉडेलचा भर असतो. कच्चा माल - प्रक्रिया - मूल्यवर्धित उत्पादन - अधिक नफा ही संपूर्ण साखळी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उभी राहते. यामुळे उत्पादनाचा अधिक लाभ थेट उत्पादकांपर्यंत पोहोचतो. याचे सर्वात यशस्वी उदाहरण म्हणजे गुजरातमधील अमूल. लाखो दूध उत्पादकांना एकत्र आणून दूध संकलन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धित उत्पादने आणि ब्रँडिंगची साखळी उभारल्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनला. याच धर्तीवर तेल बिया, धान्य, फळे, भाजीपाला, इतर कृषी उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगांवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे खाद्यतेलासारख्या आयातप्रधान क्षेत्रात स्वावलंबनाची संधी निर्माण होत आहे.
पुरवठा साखळीचे लोकशाहीकरण हे सहकारी व्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य. सहकारी संस्था साठवणूक, शीतगृह, वाहतूक आणि विपणन व्यवस्था स्वतः उभारतात. त्यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होते आणि उत्पादकांना योग्य दर मिळतो. ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सुमारे ७० ते ८० टक्के हिस्सा विविध स्वरूपात थेट उत्पादकांकडे परत जातो. यामुळे प्रादेशिक भांडवल स्थानिक अर्थव्यवस्थेतच टिकून राहते आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्र अधिक मजबूत होते. इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडने नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीसारखी स्वदेशी उत्पादने विकसित करून खत क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. या नवकल्पनांमुळे आयात खर्च कमी होण्यासोबतच सरकारी अनुदानावरील ताणही कमी होतो. आधुनिक सहकारी संस्था ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर करून ग्रामीण उत्पादने थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवत आहेत.
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने सरकारने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) डिजिटलायझेशनला विशेष महत्त्व दिले आहे. ६५ हजारांहून अधिक पॅक्समध्ये संगणकीकरण केले असून ६१ हजारांपेक्षा अधिक संस्था राष्ट्रीय ईआरपी प्रणालीशी जोडल्या आहेत. यामुळे कर्जवाटप, लेखा व्यवस्थापन, ई-कॉमर्स, धान्य साठवणूक, ड्रोन सेवा आणि इतर ग्रामीण सुविधा अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम बनल्या आहेत. या संस्था आता केवळ पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था न राहता बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. सहकारी क्षेत्र सामाजिक समावेशकतेलाही चालना देते. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना सहकारी संस्थांशी जोडल्यामुळे लाखो महिला आर्थिक स्वावलंबी झाल्या. ‘लिज्जत पापड’ हा काही महिलांनी सुरू केलेला उपक्रम हजारो महिलांना रोजगार आणि सन्मानजनक उत्पन्न देत आहे. पारंपरिक कॉर्पोरेट व्यवस्थेत नफा बाह्य गुंतवणूकदारांकडे जातो, तर सहकारी व्यवस्थेत अधिशेष स्थानिक समुदायातच पुन्हा गुंतविला जातो किंवा सदस्यांना लाभांशाच्या स्वरूपात वितरित केला जातो. पारंपरिक व्यवस्थेत जागतिक पुरवठ्यावर अधिक भर असतो, तर सहकारी प्रारूप स्थानिक कच्चा माल, स्थानिक उत्पादन आणि विकेंद्रित प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देते. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक रोजगार आणि उत्पन्न वाढते. शेतकरी, कारागीर, महिला आणि लघुउद्योजक यांना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संघटित करून उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन आणि मूल्यवर्धनाची मजबूत साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. सामाजिक भांडवलाचे उत्पादक शक्तीत रूपांतर करण्याची क्षमता सहकारी क्षेत्रात आहे. सहकार मंत्रालयाची स्थापना, राष्ट्रीय सहकार धोरण, पॅक्सचे डिजिटलायझेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे सहकार क्षेत्र नव्या युगात प्रवेश करत आहे. आत्मनिर्भरता म्हणजे जगापासून स्वतःला वेगळे करणे नव्हे, तर जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी देशांतर्गत क्षमता विकसित करणे होय.