भारतीय हवामान विभागाकडून दरवर्षी सादर केल्या जाणार्या मान्सून अंदाजांना कृषी, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, बँकिंग यांसह एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. यातील प्रत्येक घटक भविष्यातील उद्दिष्टांची, धोरणांची आखणी करताना या अंदाजांचा आधार घेत असतो. भारतीय शेती पर्जन्याधारित असल्यामुळे पेरणी, काढणी, साठवणूक, ऋणव्यवस्था, कौटुंबिक निर्णय यांसह सर्वच बाबतीत अन्नदाता शेतकरी मान्सूनवरच अवलंबून असतो. उद्योग, व्यापारी, व्यावसायिक यांना मागणी, विस्तार, कर्जाऊ भांडवल यांसह अनेक निर्णय घेताना मान्सूनचे चित्र कसे आहे, हे पाहणे अनिवार्य ठरते. बँकिंग व्यवस्थेला कर्ज वाटप आणि थकिताची वसुली याअनुषंगाने पावसाळा कसा राहील, याचा विचार करावा लागतो. या अर्थाने मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेच्या मान्सून अंदाजांचा विचार राष्ट्रीय स्तरावर होत आहे.
यंदा सुरुवातीलाच अल निनो सक्रिय होऊन मान्सूनचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता स्कायमेटने व्यक्त केली आहे. त्यापाठोपाठ भारतीय हवामान खात्यानेही पहिला दीर्घकालीन अंदाज व्यक्त केला असून त्यातूनही यंदा महाराष्ट्रासह देशाला पर्जन्यतुटीचा आणि पर्यायाने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर्षी प्रशांत महासागरात ‘अल निनो’ची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. याखेरीज जगभरातील हवामान अभ्यासकांच्या अंदाजांचे आकलन केले असता सर्वांचा सूर मान्सून कमी बरसणार असाच आहे. ही बाब काळजी वाढवणारी आहे. याचे कारण केवळ अर्थकारण नाही, तर प्रचंड मोठी लोकसंख्या हेही आहे. 140 कोटींहून अधिक लोकसंख्येला पिण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी मुबलक पाणी नाही, किमान पुरेशा प्रमाणात तरी ते मिळणे ही जगण्याची गरज आहे. यासाठी मान्सूनचा पाऊस समाधानकारक पडणे ही प्राथमिक आणि अनिवार्य अट आहे; पण ‘स्कायमेट’ने सहा टक्के, तर ‘आयएमडी’ने आठ टक्क्यांपर्यंत पावसाची घट होण्याचा अंदाज वर्तवल्याने चिंतेची लकेर उमटली आहे.
आधीच आखातातील संघर्षामुळे खनिज तेल आणि गॅस टंचाईचा व भाववाढीचा सामना करावा लागल्याने आम आदमी कमालीचा त्रस्त झाला आहे. तशातच आता मान्सूनकडून असणार्या अपेक्षांवरही पाणी फिरल्याने सर्वसामान्यांचे उरलेसुरले अवसानही गळून जाणार आहे. गेल्या 100 वर्षांतील बहुतांश भीषण दुष्काळ हे अल निनोच्या वर्षांतच पडले आहेत. 2002 मध्ये अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक घटल्यामुळे देशातील 13 राज्यांमध्ये भीषण दुष्काळ जाहीर करावा लागला होता. 2015 मध्ये जलसाठ्यांनी तळ गाठल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी लातूर भागाला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे हवेतील कार्बनचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटल्यामुळे हवामान बदलांची तीव—ता कमी झाली होती. 2020 ते 2025 या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ला निना स्थिती विकसित होत गेल्यामुळे सबंध देशाने पावसाचा हाहाकार पाहिला. अल निनो सक्रिय झाला की, नेहमीच भारतात दुष्काळ पडतो असे नाही. काही वेळा इतर हवामान घटक त्याचा परिणाम कमी करू शकतात. उदाहरणार्थ, ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (आयओडी) ही घटना मान्सूनला काही प्रमाणात बळकटी देऊ शकते.
हिंदी महासागराचा पश्चिम भाग पूर्वेच्या तुलनेत अधिक उबदार होतो, तेव्हा त्याला ‘सकारात्मक आयओडी’ म्हणतात. यामुळे अरबी समुद्रात ढगांची निर्मिती होऊन भारताकडे बाष्पयुक्त वारे अधिक वेगाने वाहतात. 1997 हे विसाव्या शतकातील सर्वात शक्तिशाली अल निनो वर्ष असूनही भारतात त्यावर्षी पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त झाला होता. याचे कारण ‘सकारात्मक आयओडी’ची निर्मिती हेच होते. 2019 मध्ये अल निनोचे सावट असूनही सकारात्मक आयओडीमुळे भारतात ऑक्टोबरपर्यंत दमदार पाऊस झाला. गेल्या वर्षीही देशभरात समाधानकारक आणि काही भागात अतिपर्जन्यवृष्टी झाली. याचा परिणाम म्हणजे, एप्रिलच्या मध्यावर पोहोचूनही देशातील प्रमुख 166 जलाशयांमध्ये सध्या एकूण क्षमतेच्या सुमारे 44.71 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये साधारणपणे 45 ते 53 टक्क्यांदरम्यान पाणीसाठा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील स्थिती तुलनेने स्थिर असली, तरी मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत ही पातळी 30 टक्क्यांच्या खाली गेली आहे. येणार्या काळात तापमान वाढत जाणार असल्याने या पाण्याचे नियोजन आतापासूनच काटेकोर करणे गरजेचे आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार पावसाच्या कमतरतेचा सर्वाधिक फटका जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये बसू शकतो. हा काळ खरीप पिकांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा असतो. या काळात पावसाने ओढ दिल्यास भात शेतीला आणि सोयाबीन, मका पिकांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसू शकतो. उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होईल. कमी पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना कमी पाण्यात येणार्या प्रगत पिकांकडे वळवण्यासाठी जागरूक करणे ही काळाची गरज आहे.
पीक विविधीकरणासाठी अनुदान वाढवणे आणि शेतकर्यांना सुधारित बियाणे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये आणि गळीत धान्ये यासारख्या कमी पाण्यात चांगले उत्पादन देणार्या पिकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. शेतकर्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी थेट आर्थिक मदत, हमीभावाची खात्री आणि बियाण्यांची सुलभ उपलब्धता करून द्यावी लागेल. शेतकर्याला कमी पाण्याची पिकेही चांगले उत्पन्न मिळवून देतील, याची खात्री पटत नाही तोपर्यंत हा बदल शक्य नाही. तो जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे ते देशाच्या जलसंपत्तीसाठी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचे ठरेल. मनरेगासारख्या योजनांचा वापर करून गावागावांत तलाव, चेक डॅम आणि पर्जन्य जलसंचय संरचना निर्माण केल्यास सिंचन क्षमता वाढेल. अंतराळ संशोधनामध्ये विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणारा भारत पडणार्या पावसापैकी केवळ 20 ते 30 टक्के पाणीच साठवून ठेवतो. ही स्थिती बदलत नाही तोवर पर्जन्यटंचाईचा काळ आव्हानात्मकच राहणार आहे.