गेले दहा-बारा दिवस जगभरात सर्वत्र क्षेपणास्त्रे, बंकर ब्लस्टर बॉम्ब, ड्रोन यांचीच चर्चा सुरू होती. अनेक देशांच्या अंगात युद्धज्वर चढला होता. प्रत्यक्ष युद्धात हजारोंचे मृत्यू होत असतात आणि त्यात स्त्रिया व बालके यांचाही समावेश असतो. युद्धात शाळा, कार्यालये जमीनदोस्त होतात आणि घरे उद्ध्वस्त होऊन लाखो लोक बेघर होतात. इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेले बारा दिवस सुरू असलेले युद्ध अखेर समाप्त झाले असून, त्यामुळे ज्यांना कोणाला वाटत होते की, जग आता तिसर्या महायुद्धात लोटणार आहे, त्यांनीच नव्हे, तर सार्या जगाने सुटकेचा श्वास सोडला. त्याने जगातील करोडो शांतताप्रेमींच्या जीवात जीव आला.
अमेरिकेने तीन अणू केंद्रांवर केलेल्या मार्याचे प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कतार आणि इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. अमेरिकेने डागलेल्या स्फोटकांइतकी स्फोटके कतारमध्ये डागण्यात आली. शेजारी राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेच्या युद्धखोर सत्ताधीशांच्या राजवटी असून, त्यांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी इराणने दिली. याचा अर्थ बहारिन, जॉर्डन, ओमान, इराक, सौदी अरेबिया यांच्यावरही आपण बॉम्बिंग करू, असे इराणने सूचित केले. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात नाराजी पसरली असती; मात्र कतारवरील हल्ला केवळ अमेरिकेच्या तळाला लक्ष्य करण्यासाठी आपण केला होता. तो कतार या आपल्या मित्र देशावरचा हल्ला नव्हे, असा खुलासाही इराणने लगोलग केला. याचे कारण युद्ध थांबावे, यासाठी कतार बंद दरवाजाआड प्रयत्न करत होता, हे इराणलाही ठाऊक होते. आता युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली असून, हे युद्ध संपवण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल त्यांनी इस्रायल व इराण या दोन्ही देशांचे अभिनंदनही करून टाकले आहे.
हे युद्ध अनेक वर्षे टिकू शकले असते आणि संपूर्ण मध्य पूर्व नष्ट होऊ शकले असते; पण ते घडले नाही, असे ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यम मंचावरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे; मात्र रविवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्रायल लष्करी ध्येय साध्य करण्याच्या अगदी निकट आला आहे, असे म्हटले होते. नेमके हे ध्येय कोणते आणि ते अर्धवट सोडण्यास इस्रायलने मान्यता का दिली, हे कळायला मार्ग नाही. इराणने अमेरिकेचा युद्धबंदी प्रस्ताव स्वीकारला असून, इस्रायलने यापुढे हल्ला केल्यास मात्र आम्ही प्रतिहल्ला करू, असे बजावले आहे. तसेच आमचा अणू कार्यक्रम पूर्णपणे शांततापूर्ण असून अणुबॉम्ब बनवण्याचा आमचा हेतू नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीला आम्ही जुमानणार नाही, हेही इराणने स्पष्ट केले. आपण अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली असून, त्याचे पालन करत आहोत, असा इराणचा दावा आहे. अर्थात, त्याचा खरे-खोटेपणा तपासण्याचे काम एखाद्या तटस्थ यंत्रणेचे आहे, हे इराणने मान्य केलेच पाहिजे.
युद्धबंदीबाबत ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. तेलअवीवपासून ते जेरुसलेमपर्यंत इस्रायलमधील अनेक शहरांच्या हानीची माहितीही नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांना दिली. खरे तर, इस्रायल आणि इराण दोघेही माघार घेत नसल्यामुळे मुख्यतः इस्रायलमधील जनता नाराज होती. म्हणून अमेरिकेने दबाव आणण्यासाठी इराणवर हल्ले करून इस्रायलच्या माघारीचा मार्ग मोकळा केला, असे मानण्यास जागा आहे. इराणने पुन्हा अणू कराराबाबत चर्चा सुरू करावी, अशी तंबी अमेरिकेने दिली असली, तरी त्याचा कितपत परिणाम होईल, हे सांगता येत नाही. युद्धबंदी झाली असली, तरी उद्या इराण आणि इस्रायल परस्परांवर वार करणार नाहीत, याची खात्री नाही. अशावेळी इस्रायलने प्रथम आगळीक करून आणि अमेरिकेने त्यास साथ देऊन साध्य काय झाले, हा प्रश्न विचारावाच लागेल. मुळात इस्रायलचा डाव हा इराणमधील सत्तापालटाचा होता. अमेरिकेचे पाठबळ असल्याशिवाय तो यशस्वी होणार नाही, याची नेतान्याहू यांना कल्पना होती.
अमेरिकेला इराणमध्ये सत्तापालट व्हावा, असे वाटत नसले, तरी इराणच्या धोरणात बदल व्हावा, ही ट्रम्प यांची इच्छा होती. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासमोर शरणागतीखेरीज दुसरा मार्ग शिल्लक राहू नये, ही ट्रम्प यांची इच्छा होती; पण ती काही सफळ संपूर्ण झालेली नाही. अमेरिकेतील उजव्या विचारांचे अनेक लोकही नेतान्याहू यांना समर्थन देणार्या ट्रम्प यांच्या विरोधात गेले होते. इराक आणि लिबियात अमेरिकेने सत्तांतर घडवले; पण त्यात अनेक अमेरिकी सैनिकांचा बळी पडला आणि आर्थिक नुकसानही झाले. आधीच इस्रायल-हमास संघर्ष तसेच लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर येमेनसमर्थित हुतींच्या हल्ल्यांच्या परिणामांमुळे भारतीय व्यापारी अडचणीत आले आहेत.
या कारणाने भारताची माल वाहतूक आफ्रिका खंडाला वळसा घालून केप ऑफ गुड होप येथून केली जात आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेल वाहतुकीवर परिणाम होणार होता. हे संकट आता टळले आहे. इराणच्या तेहरान, कोम, शिराझ शहरांमध्ये 1500च्या वर भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी पूर्वी युक्रेनमध्ये जात; पण युद्धामुळे ते आता इराणकडे वळू लागले आहेत. इराणमधील मशहद येथून 290 भारतीयांना ‘ऑपरेशन सिंधू’अंतर्गत सुरक्षितरीत्या परत आणले आहे. इतरांनाही आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे. इस्रायलमधूनही तेथे अडकलेल्यांना आणले जाईल. अर्थात, शस्त्रसंधी झाल्यामुळे या दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांबाबत फारशी चिंता करण्याचे कदाचित कारण उरणार नाही. तसेच कच्च्या तेलाची आयात रशिया, आफ्रिका, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांकडून करण्याचा पर्याय भारताकडे होताच. युद्धाचे ढग विरळ होऊ लागले असून, तूर्त हे संकट टळले आहे. इराण-इस्रायलमधील हा संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी जी-7 व जी-20 देशांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यासारख्यांच्या भरवशावर जगाचे राजकारण सोडून देता कामा नये.