विकसित देश आणि विकसनशील देशांत समन्वय प्रस्थापित होईल असा एकही परिणामकारक आणि ठोस तोडगा दीर्घकाळापासून कॉप परिषदेत निघाला नाही आणि हवामान बदल निधीसारख्या मुद्द्यावरच यंदाची परिषदही घुटमळत राहिली. कॉप-29 मध्ये डेलिगेटस्ने नवे सामूहिक परिमाणित ध्येय निश्चित केले आहे; पण या माध्यमातून विकसित देशांनी तोडपाणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यास विकसनशील देशांनी सपशेल नकार दिला.
पुन्हा एकदा कॉप-29 परिषद ही यापूर्वी पार पडलेल्या परिषदांसारखीच मतभेदांचे व्यासपीठ म्हणून सिद्ध झाली. विकसित आणि विकसनशील देशांत तीच चर्चा आणि तेच वाद यावेळीही दिसून आले. विकसित देश आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांच्या मते, हवामान बदल बजेटसाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणात निधी देऊ शकत नाही. त्याचवेळी भारत विकसनशील देशाचे नेतृत्व करत असताना निश्चित केलेला निधी हा खूपच कमी असल्याचे सांगितले गेले. सध्या जगाची बदलणारी स्थिती, पर्यावरण तसेच नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी किमान 300 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मदत दरवर्षी मिळायला हवी आणि ती 2035 पर्यंत कायम मिळणे अपक्षित आहे. एकंदरीत तो 1.3 ट्रिलियन डॉलरचा निधी व्हायला हवा. या मुद्द्यावर चर्चा आणि वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे; परंतु अजूनही आपण कोणत्याच एका गंभीर निर्णयाप्रत येऊन पोहोचलेलो नाही. अर्थात, संयुक्त राष्ट्राच्या अध्यक्षांनी हवामान बदल निधीबाबत विकसनशील देशांनी केलेली मागणी सार्थ असल्याचे म्हटले असून यानुसार 2025 पासून 2035 पर्यंत 1.3 ट्रिलियन डॉलरची मदत विकसित देशांनी विकसनशील देशांना करणे अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताच्या भूमिकेचे अनेक देशांनी स्वागत केले. नायजेरियाच्या सल्लागाराने तर अगदी कळीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, या परिषदेत कोणताच गंभीर आणि महत्त्वाचा निर्णय होत नसेल, तर अशावेळी आम्ही आमच्या देशातील लोकांना काय सांगायचे? एवढेच नाही, तर 1.3 ट्रिलियन डॉलरची मदतही निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत कॉप-29 मध्ये घेतलेल्या अन्य निर्णयांवर समाधान कसे मानायचे? परिषदेत अन्य विषयांवरही व्यापक चर्चा झाली. विकसित आणि श्रीमंत देशांकडून अधिक प्रमाणात होणार्या उत्सर्जनाचा मुद्दाही चर्चेत होता. प्रामुख्याने विकसित देशांकडून नैसर्गिक गॅसचा वापर करणे हा सर्वांनाच विचार करण्यास भाग पाडणारे असून आता त्यांनी पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. अर्थात, युरोपमध्ये या द़ृष्टीने अगोदरपासूनच प्रयत्न केले गेले; पण अचानक ऊर्जेच्या किमती वाढल्याने त्यांना पुन्हा जुन्याच मार्गावर यावे लागले आणि तेथेच नव्या स्रोतांचा शोध घेण्याची गरज भासली; पण नव्या ऊर्जा स्रोतांना कितपत मान्यता मिळते, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी दोन आव्हाने आहेत. एक म्हणजे जगात ऊर्जेची गरज वाढत आहे आणि दुसरीकडे लोकसंख्यावाढीचा वाढता दबाव. त्यामुळे आगामी काळात जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण, गाड्या, गॅजेटस् आणि अन्य स्रोतही जीवनाचा भाग बनले आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवणे कठीण जाऊ शकते.
पॅरिस कराराच्या कलम नऊनुसार निश्चित केलेल्या ध्येयानुसार शंभर अब्ज डॉलरची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तो करार आता 2025 मध्ये कोणत्याही हालचालींशिवाय संपुष्टात येईल. या पार्श्वभूमीवर या संमेलनात विकसनशील देशांची भूमिका आग्रही राहिली आणि आता तरी एखादा ठोस निर्णय हवा आणि 2035 पर्यंत 1.3 ट्रिलियन डॉलर मदत केली जावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. या संमेलनात पनामाचे प्रतिनिधी आणि अन्य विकसनशील देशांनी नाराजी व्यक्त करत अशा प्रकारच्या निर्णयातून आतापर्यंत काहीही ठोस हाती लागले नाही, याबाबत खंत व्यक्त केली. आता प्रश्न असा की ‘सीओपी’सारख्या बैठकांचा उद्देश काय? फायदा काय? या ठिकाणी प्रत्येक देश प्रामुख्याने विकसित देश हे आपले हित जोपासत मुद्दा मांडत असतात आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक निर्णयात अडथळे आणत असतात.