पश्चिम बंगालमधील एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेला अमानुष, पाशवी अत्याचार आणि नंतर तितक्याच नृशंसतेने झालेली तिची हत्या ही मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. या प्रकरणातील आरोपीला अटक केली असली, तरी यामुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आजघडीला वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या असंख्य तरुणी शिक्षणाच्या निमित्ताने अन्य शहरांत राहत असून अशा घटनांमुळे पालकवर्गात चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे.
कोलकता येथील आरजी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर युवतीवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर करण्यात आलेली तिची हत्या या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली. या दुष्कर्माबद्दल आरोपीला अधिकाधिक कडक शिक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे. ती यथावकाश होईलही; पण अलीकडील काळात डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा कळीचा ठरत असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
रुग्णांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर आणण्याची जबाबदारी नेहमीच डॉक्टरांवर सोपविली जाते. अशा देवदूतासमान डॉक्टरवर अत्याचार कशामुळे? डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत एवढा निष्काळजीपणा कशासाठी, या प्रश्नांचे उत्तर मिळावयास हवे. कोणत्याही दुर्घटनेत जखमी झालेला किंवा गंभीर आजाराचा सामना करणार्‍या रुग्णांसाठी डॉक्टर हा देवदूतापेक्षा कमी नसतो. डॉक्टरांकडून रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना बर्‍याच अपेक्षा असतात. डॉक्टर देखील रुग्णाला बरे करण्यासाठी आणि नातेवाईकांना दिलासा देण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. ते आपल्या सेवेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि दिलेला शब्द पाळण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवत नाहीत; परंतु आजच्या काळातील हे देवदूत असुरक्षित आहेत, हे कटू सत्य आहे.
कोलकाता येथील रुग्णालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था असती तसेच सुरक्षा कर्मचारी तेवढे सजग असते, तर अशा प्रकारची लाजिरवाणी घटना घडली नसती. दुर्देवाने अशा घटना घडल्यानंतर काही दिवस सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या होतात. मोठमोठ्या घोषणा दिल्या जातात; मात्र कालांतराने प्रकरण थंडावले की, ‘पहिले पाढे पच्चावन्न’ अशी स्थिती उद्भवते. त्यानंतर ना व्यवस्था बदलते ना व्यवस्थापक. धरणे आंदोलनांची धारदेखील मंदावते. दिल्लीत निर्भयाकांडानंतर महिलांची सुरक्षा खरोखरच वाढली आहे का? एका आकडेवारीनुसार जगभरात डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या सर्वाधिक घटना भारतात घडतात आणि त्याचे प्रमाण 68 टक्के आहे. ‘लॅन्सेंट’ या मेडिकल जर्नलच्या अहवालानुसार 2007 ते 2019 या काळात भारतात आरोग्य कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन किंवा हिंसात्मक घटनांशी संबंधित 153 गुन्हे नोंदले गेले. देशातील 63 टक्के लोकांनी भारतातील डॉक्टर भीतीच्या वातावरणाखाली काम करत असल्याचे म्हटले आहे.
रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात पुरेसा प्रकाशही नसतो. त्यामुळे महिला डॉक्टर आणि अन्य महिला कर्मचारी नेहमीच असुरक्षिततेच्या भावनेसह काम करत असतात. मागील काही घटनांचे आकलन करता देशातील डॉक्टरांविरुद्ध हिंसात्मक घटनांत वाढ झाल्याचे दिसून येते. केरळमध्ये मागच्या महिन्यात एका रुग्णाने चाकूने तरुण सर्जन वंदना दास यांची हत्या केली. हल्लेखोराने मद्यपान केले होते आणि त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात आणले होते. त्याचवेळी केरळच्या एका खासगी रुग्णालयात उपचारावरून संबंधितांनी एका वरिष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञाला मारहाण केली होती. विशेष म्हणजे, त्या डॉक्टरचा त्या रुग्णाशी काहीही संबंध नव्हता. ‘आयएमए’ केरळच्या अध्यक्षा सुल्फी नुहू यांच्या मते, फक्त केरळमध्येच दर महिन्याला डॉक्टरावरील हल्ल्यांची किमान पाच प्रकरणे नोंदविली जातात. गेल्या तीन वर्षांत धमकावणे, भीती दाखवणे यासह दोनशेहून अधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. 2019 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एका जमावाने ज्युनिअर डॉक्टरवर हल्ला केल्याने संताप व्यक्त केला गेला आणि नाराज डॉक्टरांनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. ‘आयएमए’च्या एका अभ्यास अहवालानुसार 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक डॉक्टर हे आपल्या कामकाजाच्या ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या हिसेंला बळी पडलेले असतात.
डॉक्टरांविरुद्ध हिंसक घटना आणि गैरवर्तनाचा मुद्दा केवळ पश्चिम बंगाल आणि केरळपुरताच मर्यादित नाही, तर बिहार आणि अन्य राज्यांतही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. बिहारचे सर्वात मोठे रुग्णालय ‘पीएमसीएच’मध्ये डॉक्टरांना मारहाणीच्या नेहमीच घटना घडत असतात. म्हणून तेथे ज्युनिअर डॉक्टरांचे आंदोलन आणि बहिष्कार तंत्र या गोष्टी नित्याने घडत असतात; मात्र कोलकाता येथील प्रकार गंभीर आहे. महिला डॉक्टराशी गैरवर्तन व तिची हत्या माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. ही घटना महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
डॉक्टरांचा संप हा रुग्णांना किती त्रासदायक असतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे आणि ते समजू शकते. या घटनेनंतर डॉक्टरांंच्या सुरक्षेसंबंधीच्या कायद्यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली. डॉक्टरांसाठी केंद्रीय सुरक्षा अधिनियमन नावाने ओळखला जाणारे विधेयक दोन वर्षांपूर्वीच लोकसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक डॉक्टरांविरुद्धच्या हिंसेचे गांभीर्य स्पष्ट करते आणि शिक्षेची तरतूदही करते. सुरक्षा अधिनियमन विधेयक डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि अन्य कर्मचार्‍यांना सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेल. या विधेयकात डॉक्टरांच्या हिंसेसंबंधी घटनांचे स्वरूप, जनजागृती आणि तक्रार निवारण यंत्रणा याचा समावेश आहे. अर्थात, अलीकडेच आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकांतील प्रमुख मुद्दे महासाथ रोग (दुरुस्ती) अध्यादेश 2020 यामध्ये सामील आहेत. त्यामुळे सरकारने ते विधेयक पुढे नेले नाही.