सूर्यकांत पाठक, अ. भा. ग्राहक पंचायत
सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी सरासरी ६,६३१ रुपये खर्च येतो, तर त्याच उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात ५०,५०८ रुपये मोजावे लागतात. रुग्णालयात उपचाराचा सरासरी खर्च सुमारे ३७,८५८ रुपये असून तो रुग्णाला स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. आरोग्य विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढत असताना ही स्थिती आहे.
आरोग्यसेवा ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे; मात्र भारतात आज उपचार मिळणे आणि उपचार परवडणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी ठरत आहेत. एखाद्या आजारावर योग्य उपचार मिळावेत म्हणून रुग्ण खासगी रुग्णालयाचा मार्ग धरतो खरा; पण उपचार संपेपर्यंत त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन रसातळाला जाते. आरोग्य विम्याचा विस्तार होत असतानाही रुग्णांच्या खिशातून जाणारा खर्च कमी होत नसल्याचे चित्र अधिक चिंताजनक आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या १७६व्या अहवालाने या विसंगतीवर नेमके बोट ठेवले आहे. या अहवालानुसार, सरकारी रुग्णालयात रुग्णाला दाखल करून घेऊन उपचार करण्यासाठी सरासरी ६,६३१ रुपये खर्च येतो, तर त्याच स्वरूपाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात तब्बल ५०,५०८ रुपये मोजावे लागतात. म्हणजेच खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च सरकारी रुग्णालयापेक्षा सुमारे ७.६ पट अधिक आहे. ही केवळ दोन प्रकारच्या रुग्णालयांमधील दरांची तफावत नाही, तर देशातील आरोग्यव्यवस्थेतील आर्थिक विषमतेचे ते विदारक दर्शन आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार तुलनेने स्वस्त असण्यामागे सरकारी अनुदान, सार्वजनिक निधी आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली वैद्यकीय यंत्रणा ही कारणे आहेत; मात्र या रुग्णालयांवर वाढत्या लोकसंख्येचा आणि रुग्णसंख्येचा प्रचंड ताण आहे. अनेक ठिकाणी खाटा अपुऱ्या आहेत. डॉक्टर आणि परिचारिकांची संख्या कमी आहे. अत्याधुनिक उपकरणांची कमतरता आहे आणि देखभालीचा प्रश्न कायम असतो. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार स्वस्त असले, तरी तेथे वेळेवर उपचार मिळतीलच याची खात्री अनेकदा नसते. गंभीर आजारावेळी रुग्णाला प्रतीक्षा करणे शक्य नसते. कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंडाचे विकार किंवा प्रसूतीबाबतीत विलंबाचा धोका पत्करण्यापेक्षा कुटुंब खासगी रुग्णालयाकडे वळते. परिणामी, आरोग्यसेवेच्या बाजारात रुग्ण हा निवडीपेक्षा परिस्थितीमुळे खासगी क्षेत्राचा ग्राहक बनतो.
खासगी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टर, वातानुकूलित सुविधा आणि चोवीस तास सेवा उपलब्ध असते. त्याचा खर्च होतो, हे मान्य; परंतु प्रत्येक वाढीव शुल्काचा संबंध वैद्यकीय गुणवत्तेशीच असेल असे नाही. संसदीय समितीने खासगी रुग्णालयांमधील बिलिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव, अनावश्यक तपासण्या आणि एकाच उपचारासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे वेगवेगळे शुल्क याकडे लक्ष वेधले आहे. रुग्णाला कोणती तपासणी आवश्यक आहे, कोणती ऐच्छिक आहे, कोणत्या औषधाची किंमत किती आहे आणि कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क आकारले जात आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणे, हा त्याचा अधिकार आहे; परंतु प्रत्यक्षात रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांना वैद्यकीय संज्ञा आणि गुंतागुंतीच्या बिलिंगमुळे अनेकदा प्रश्न विचारण्याची संधी राहत नाही. डॉक्टरांच्या निर्णयावर पूर्ण विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय नसतो. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात असेल, तर त्याला केवळ 'व्यावसायिक आरोग्यसेवा' असे म्हणता येणार नाही.
आरोग्य विम्याचा विस्तार होत असल्याने उपचारांचा आर्थिक भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र विमा असणे आणि संपूर्ण उपचार खर्च विम्यातून भागणे यात मोठा फरक आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च, डॉक्टरांची फी, तपासण्या, औषधे, शस्त्रक्रिया यांपैकी काही खर्च विम्याच्या कक्षेत असला, तरी सर्वच खर्चाची भरपाई मिळेल असे नाही. काही खर्च मर्यादित असतात, काही सेवांवर उपमर्यादा असतात आणि काही खर्च विम्याच्या कक्षेबाहेर राहतात. संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेण्याचा सरासरी खर्च सुमारे ३७,८५८ रुपये आहे. त्यापैकी सुमारे ३४,०६४ रुपये रुग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबाला स्वतःच्या खिशातून खर्च करावे लागतात. आरोग्य विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढत असतानाही ही स्थिती प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. आरोग्य विमा हा विमा कंपन्यांचा व्यवसाय वाढविण्याचा मार्ग न राहता रुग्णाला आर्थिक संरक्षण देणारे साधन बनणे आवश्यक आहे.
देशातील मोठी खासगी रुग्णालये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये आणि मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णाला शहरात जावे लागते. त्यासाठी रुग्णालयाच्या खर्चाबरोबरच प्रवास, निवास, जेवण आणि नातेवाईकांच्या राहण्याचा अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. गंभीर आजार असल्यास उपचाराच्या कालावधीसोबत हा खर्चही वाढतो. म्हणून आरोग्यसेवेची उपलब्धता मोजताना केवळ देशात किती रुग्णालये आहेत, किती खाटा आहेत किंवा किती डॉक्टर आहेत, एवढे पुरेसे नाही. ही सुविधा कुठे आहे आणि ती सामान्य नागरिकाला प्रत्यक्षात किती परवडते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
संसदीय समितीने लहान आणि मध्यम आकाराच्या रुग्णालयांना सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. ग्रामीण आणि लहान शहरांतील रुग्णालयांना आर्थिक मदत, आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानासाठी अनुदान, आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सवलती आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून आरोग्यसेवेचा विस्तार करण्याच्या सूचना समितीने केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करताना एक मूलभूत प्रश्न विसरता कामा नये. खासगी क्षेत्राला मदत देताना रुग्णाला त्याचा थेट फायदा मिळणार आहे का? सरकारने रुग्णालयांना आर्थिक मदत केली आणि त्यानंतर उपचाराचे दर पूर्ववतच राहिले, तर सरकारी मदतीचा लाभ कोणाला होईल? त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक सवलतीसोबत उपचारांच्या दरांबाबत स्पष्ट अटी आणि पारदर्शक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
रुग्णालयातील खोलीचे भाडे हा उपचार खर्चाचा मोठा भाग बनला आहे. संसदीय समितीने महानगरांमधील खासगी रुग्णालयांच्या खोलीच्या शुल्काबाबतही नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली. महानगरांतील रुग्णालयातील खोलीचे भाडे परिसरातील थ्रीस्टार हॉटेलच्या सरासरी खोली भाड्यापेक्षा अधिक नसावे, अशी उपरोधिक सूचना केली. रुग्ण हा पर्यटनासाठी हॉटेलची खोली घेत नसतो. तो आजाराशी झुंज देत असतो. त्यामुळे खोलीचे शुल्क आणि त्यामागील सुविधा यांचे तर्कसंगत मूल्यांकन झाले पाहिजे. अनावश्यक शुल्क आकारले जात असेल, तर त्यावर नियमन आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयात दर्जेदार उपचार, पुरेशा खाटा, आधुनिक उपकरणे आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, तर रुग्णाला महागड्या खासगी उपचारांकडे जाण्याची सक्ती राहणार नाही.
आरोग्यसेवा हा बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचा विषय नाही. संसदीय समितीच्या अहवालाने आरोग्यव्यवस्थेतील मूलभूत विरोधाभास समोर आणला आहे. एका बाजूला भारतातील रुग्णालय क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, उपचार पद्धती आणि मोठ्या खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपचाराचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. यावर उपाय म्हणजे, सरकारी रुग्णालये सक्षम करणे, खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कात पारदर्शकता आणणे, अनावश्यक तपासण्यांवर नियंत्रण ठेवणे, आरोग्य विम्याचे प्रत्यक्ष संरक्षण वाढविणे आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार सुविधा उभारणे. या सर्व गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागतील. कारण आज रुग्णाला उपचार मिळतील का याहून गंभीर प्रश्न आहे तो म्हणजे, उपचार घेतल्यानंतर त्याचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या उभे राहू शकेल का? आजाराशी लढताना कोणाही नागरिकाचे घर उद्ध्वस्त होऊ न देणे, हीच लोककल्याणकारी आरोग्यव्यवस्थेची कसोटी आहे.