राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणातून भारतीय लोकसंख्येत निम्मी उपस्थिती (सुमारे 48 टक्के) असूनही महिला जीडीपीत केवळ 18 टक्के योगदान देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये हवामान बदल हा घटक महत्त्वाचा ठरत आहे. कारण, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीतील अनियमिततेमुळे महिलांना पाणी आणि इंधन मिळवण्यात अधिक वेळ लागतो आणि अन्नपाण्याची सोय करण्यासाठी त्यांना अधिक मेहनत करावी लागते.
ग्रामीण महिलांची भूमिका ओळखण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका मिशनसारख्या उपक्रमातून ग्रामीण आणि शहरी भेदाभेद कमी होईल. त्यासाठी ग्रामीण महिलाच्या उपजीविकेच्या साधनांची व्याप्ती वाढविली पाहिजे. हवामान बदलामुळेही ग्रामीण महिलांवर परिणाम झाला आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण महिला जगातील गरीब घटकांत मोडल्या जातात आणि त्या आपल्या रोजीरोटीसाठी स्थानिक नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून राहत असतात. हवामान बदलामुळे पिण्याचे पाणी, भोजन आणि इंधनाच्या सुरक्षेवर परिणाम होतो. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीतील अनियमिततेमुळे महिलांना पाणी आणि इंधन मिळवण्यात अधिक वेळ लागतो आणि महिलांना अन्नपाण्याची सोय करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. सामाजिक व्यवस्थेतील भेदभावाच्या निकषांमुळे आणि सुस्त प्रणालीमुळे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक काम करावे लागते आणि मुलांच्या देखभालीचा बोजाही उचलावा लागतो. परिणामी, जबाबदारी उचलताना त्यांचे शिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची संधी ही संकुचित होते.
हवामान बदलाला पूरक ठरणारी, त्यांचा सामना करणारी जबाबदारी ग्रामीण महिलांवर सोपविता येऊ शकते. या आधारावर कौशल्य आणि क्षमतेचा विकास करता येऊ शकतो. जेंडर केंद्रित धोरण तयार करता येऊ शकते. गेल्या एक दशकांत उपजीविका कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांनी त्यांच्या समुदायात अतुलनीय योगदान दिले आहे. ग्रामीण महिलांच्या अथक परिश्रमांना मान्यता दिल्याने एकप्रकारे प्रेरणा निर्माण होते. यानुसार अधिक शाश्वत ठरणार्‍या उपजीविकेच्या भवितव्यासाठी आवश्यक बदल होताना दिसतात. अर्थात, सरकार आपल्या पातळीवर काम करत आहे; परंतु सर्वसामान्य नागरिकांनी सामाजिक पगडा तोडल्याशिवाय लक्ष्य गाठणे सोपे नाही. महिलांना अधिक समानता प्रदान करणार्‍या समाजासाठी सशक्त करण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या उपजीविकांवर हवामान बदलाचा संभाव्य परिणामही जाणून घेतला पाहिजे. अचानक येणारे नैसर्गिक संकट, वाढते तापमान आणि पावसाचा बदलणारा पॅटर्न हे वातावरणात वेगाने बदल घडवून आणत आहेत आणि ते धोक्याची घंटा वाजवत आहेत.
कॉप-28 परिषदेत हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की, उपजिविकेच्या साधनांवर हवामान बदलाचा परिणाम पाहायचा असेल, तर ग्रामीण भारताकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रात उपजीविकेच्या कार्यक्रमांवर चर्चा होत आहे आणि महाराष्ट्रात मोठे बदल पाहावयास मिळत आहेत. याप्रमाणे अन्य राज्यांतही उपजीविकेच्या कार्यक्रमांवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम दिसत आहेत. अर्थात, अजूनही प्रयत्न वाढविण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी पावले टाकावी लागतील.
हवामान बदलाशी मुकाबला करण्याची जबाबदारी ही सर्वपक्षीय संस्था, राज्य, नागरिक, समाज आणि व्यापारी समुदायावर आहे. यापैकी प्रत्येक हितचिंतकांने आपापल्या क्षेत्राचे नेतृत्व करायला हवे. महिलांच्या गरजा ओळखणे, अनुभवाप्रती संवेदनशील प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्यांना सहभागी करून घेणे आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी विविध क्षेत्रांत काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरादरम्यान संपर्क आवश्यक आहे; मात्र आजपर्यंत महिलांंना दिले गेलेले नगण्य स्थान पाहता त्यांचा अनुभव आणि नेतृत्वाचा उपयोग भविष्यात हवामान बदलासंदर्भातील धोरण आखताना सामावून घेतले जाईल की नाही, याची हमी देता येणार नाही. हवामान बदलाशी संबंधित निर्णय घेताना उच्च पातळीवरच्या धोरणात महिलांचा अधिकाधिक समावेश करायला हवा. त्यांना राष्ट्रीय आणि ग्रामीण पातळीवर नेतृत्व करण्यात सक्षम करायला हवे. ग्रामीण महिलांचे द़ृष्टिकोन आणि प्रयत्नही शहरी महिलांप्रमाणेच पुढे आणण्याची गरज आहे.