शशिकांत सावंत
गणेशोत्सवात एक चांगली गोष्ट झाली, ती म्हणजे पाच रखडेले उड्डाणपूल पूर्ण झाले. यात कोलाड, नागोठाणे, हातखांबा, लांजा, महाड येथील उड्डाणपुलांचा सामावेश आहे. यामुळे दोन तासांची कोंडी संपली असली, तरी माणगाव बायपास आणि चिपळूण शहरातील उड्डाणपूल रखडल्याने सहा तासांची वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. परिणामी, 'मुंबई, सिंधुदुर्ग सात तासांत प्रवास' ही महामार्ग विभागाची टॅगलाईन यावर्षीही फेल ठरली.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे सारेच अस्वस्थ आहेत. यामध्ये केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांचाही सामावेश आहे. नुकत्याच झालेल्या गोवा येथील एका कार्यक्रमात रखडलेल्या कामामुळे उद्विग्न होत मी या महामार्गाच्या उद्घाटनाला येणार नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आणि त्यानंतर या रखडलेल्या महामार्गाचे कवित्व सारेच करू लागले. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी नुकताच मुंबई-गोवा महामार्गाचा पाहणी दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी रखडलेल्या महामार्गाच्या कामाचे विश्लेषण केले. त्यात त्यांनी ठेकेदार अकार्यक्षम असल्यामुळे काम रखडल्याचे मुख्य कारण सांगितले आणि इतर कारणांमध्ये रखडलेले भूमिसंपादन आणि न्यायालयीन, जमिनीसंबंधीचे खटले याचाही उल्लेख केला. खरं तर, जमीनदार न्यायालयात गेले याचे मुख्य कारण म्हणजे, जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेमधील सदोषता हेच होते. जमिनीचे दर ठरवताना सलग एका भागामध्ये एक दर ही भूमिका न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला म्हणून हे न्यायालयीन खटले उभे राहिले.
माणगाव बायपास रखडला यामध्ये जमिनीच्या दरांची जी मोठ्या प्रमाणावर तफावत होती. यामुळे हा प्रश्न गंभीर झाला. तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी याबाबत घेतलेले निर्णय अनाकलनीय होते. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आणि ठेकेदार कंपनीही सक्षम नसल्याने ठेकाही बदलावा लागला. या सर्व रेंगाळलेल्या स्थितीमुळे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडता रखडता तब्बल १८ वर्षे रेंगाळला. खरं तर हे काम २०१६ ला पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु आता २०२६ आले, तरी तो पूर्ण झालेला नाही आणि यामुळेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मी उद्घाटनाला येणार नाही, असे सांगावे लागले. एखाद्या मंत्र्याला उद्घाटनाला येणार नाही, असे म्हणावे लागते, यातच प्रशासकीय अनास्थेचे अनेक पैलू दडलेले आहेत. एकप्रकारे कामावर व्यक्त केलेली ही तीव्र नाराजीच आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी आता सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. गडकरींची नाराजी दूर करण्यासाठी मत्स्य आणि बंदर विकास खात्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगितले.
या महामार्गाचे उद्घाटन आता २०२७ या नव्या वर्षातच होणार आहे. त्यामुळे आता उद्घाटनाचे राजकारण पुढील सहा महिने रंगत राहील, अशीच चिन्हे आहेत. चिपळूण येथील उड्डाणपूल आणि माणगाव येथील बायपास ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय हा महामार्ग पूर्ण होऊ शकणार नाही. महामार्ग पूर्ण होण्याआधीच टोल वसुली सुरू करण्यात आली होती. त्यालाही आता ब्रेक मिळाला आहे. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांचा गहजब सुरू असताना मुख्य बाजारपेठांमधील उड्डाणपूल पूर्ण झाले ही जमेची बाजू आहे; परंतु महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या इतिहासात एवढी वर्षे महामार्ग रखडण्याचा जो विक्रम प्रशासकीय यंत्रणेने करून दाखवला याची चर्चा आता सर्वत्र होऊ लागली आहे. खरं तर, कोकणात मुंबई-गोवा महामार्ग १८ वर्षे, रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग २४ वर्षे आणि पाटबंधारे प्रकल्प ३२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाबरोबरच या रखडलेल्या सर्वच प्रकल्पांची चर्चा घडवून आणणे अनिवार्य झाले आहे.
गणेशोत्सव आला की, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाची चर्चा सुरू होते. मंत्र्यांचे, नेत्यांचे पाहणी दौरे आणि काम पूर्ण होण्याची नवीन डेडलाईन दिली जाते. हे गेली पाच वर्षे सुरू आहे. गणेशोत्सव हा कोकणातला सर्वात मोठा घरोघरी साजरा होणारा उत्सव असल्याने २५ लाखांपेक्षा जास्त चाकरमानी मुंबई आणि देशातील विविध शहरांमधून कोकणात दाखल होतात. या चाकरमान्यांची सहानुभूती मिळवण्याची चढाओढ मग सुरू होते; पण गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गामुळे शासनाला सहानुभूती मिळण्याऐवजी शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागत आहे. आता यापुढे या कामात दिरंगाई होणे कुणालाच परवडणारे नाही. शासनाची टोल वसुली थांबल्याने त्या पातळीवरही अस्वस्थता आहे आणि मुंबईहून गावाकडे जाणारे चाकरमानी वाहतूक कोंडीत सहा-सात तास अडकल्याने या महामार्गाच्या कामाविषयी अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे यावर आता निर्णायक तोडगा काढणे अनिवार्य आहे.