अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स आणि इतर राष्ट्रांनी दोन शतकांत साधलेली आर्थिक समृद्धी आता जगातील गरीब आणि असुरक्षित देशांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनली आहे. औद्योगिक क्रांतीपासून जीवाश्म इंधनाच्या प्रचंड वापरावर उभ्या राहिलेल्या विकासव्यवस्थेचे भीषण पर्यावरणीय परिणाम आज प्रशांत आणि हिंदी महासागरातील छोट्या बेटांवरील राष्ट्रांना भोगावे लागत आहेत. जागतिक तापमानवाढीत त्यांचा वाटा अत्यल्प आहे; पण त्यांनाच समुद्राची वाढती पातळी, विध्वंसक चक्रीवादळे, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि विस्थापनाचा सर्वाधिक धोका सहन करावा लागत आहे. यातून उद्विग्न होत तुर्कियेतील अंताल्या येथील संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान परिषदेत या देशांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत मूलभूत आहे. ज्यांनी पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांचा सर्वाधिक वापर प्रगतीसाठी केला, त्यांनी त्याच्या दुष्परिणामांची जबाबदारी स्वीकारायला नको का? याचे उत्तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला द्यावे लागेल.
ब्रिटनमधील कोळशाच्या वापरापासून अमेरिकेतील मोटार उद्योग आणि युरोपातील पोलाद, रसायने व यंत्रनिर्मिती उद्योगांपर्यंत आधुनिक समृद्धीचा पाया स्वस्त जीवाश्म ऊर्जेवर उभारला गेला. या प्रक्रियेत वातावरणात साठलेला कार्बन डायऑक्साईड शेकडो वर्षे तापमानवाढीस कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे हवामान बदलाची जबाबदारी निश्चित करताना आज कोणता देश किती उत्सर्जन करतो, एवढाच विचार पुरेसा ठरत नाही. ऐतिहासिक उत्सर्जनाचा हिशेबही महत्त्वाचा आहे. अमेरिका आणि युरोपातील उद्योगप्रधान राष्ट्रांचा या ऐतिहासिक उत्सर्जनात मोठा वाटा आहे. वर्तमानात चीनचे वार्षिक उत्सर्जन अधिक आहे. विकसित देशांनी औद्योगिक उत्पादन, वाहतूक आणि ऊर्जा वापरातून संपत्ती निर्माण केली; मात्र त्यातून निर्माण झालेल्या प्रदूषणाची संपूर्ण किंमत त्यांच्या उत्पादन खर्चात समाविष्ट झाली नाही. आता ती किंमत समुद्रकिनारी राहणाऱ्या गरीब समुदायांना, दुष्काळग्रस्त प्रदेशांना, तेथील शेतकऱ्यांना आणि आपत्तीग्रस्त अर्थव्यवस्थांना मोजावी लागत आहे. सेशेल्सचे उपाध्यक्ष ॲलिक्स सेबॅस्टियन पिल्ले यांनी अंताल्या परिषदेत मांडलेली भूमिका याच आर्थिक अन्यायाकडे लक्ष वेधते. या देशातील ११५ बेटांचे भवितव्य समुद्राच्या वाढत्या पातळीशी जोडले आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे लाखो डॉलरचे नुकसान होत असताना पुनर्बांधणीसाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. परिणामी, मर्यादित आर्थिक साधनसंपत्ती असलेल्या देशांवर कर्जाचा अतिरिक्त बोजा पडत आहे. हवामान बदलाला अत्यल्प जबाबदार असलेल्या देशांनी त्याच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी स्वतःचे विकासकार्य थांबवावे, हा कोणता आर्थिक न्याय? पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी सर्वांची आहे; परंतु सर्वांची ऐतिहासिक जबाबदारी, आर्थिक क्षमता आणि विकासाची गरज सारखी नाही. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांमध्ये सामायिक; पण भिन्न जबाबदाऱ्यांचे तत्त्व स्वीकारले आहे. विकसित देशांनी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक वेगाने पावले उचलणे आणि विकसनशील देशांना आर्थिक व तांत्रिक मदत करणे, हा त्यामागील विचार आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र या तत्त्वाला विकसित राष्ट्रे हरताळ फासत आली. अमेरिकेच्या भूमिकेतील विसंगती गंभीर आहे. जागतिक ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा सुमारे २३.३ टक्के आहे. युरोपीय महासंघातील २७ देशांचा एकत्रित वाटा १६.१ टक्के आहे.
जर्मनीचा स्वतंत्र वाटा ५.१ टक्के, तर फ्रान्सचा २.१ टक्के आहे. ही आकडेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एकत्रित कार्बन उत्सर्जनाची आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय हवामान वाटाघाटींपासून घेतलेली माघार जागतिक सहकार्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करताना आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय जबाबदारी दुय्यम ठरवली, तर हवामान बदलावर सामूहिक उपाय शोधण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होते. युरोपातही पर्यावरणीय उद्दिष्टे आणि आर्थिक हितसंबंधांमध्ये संघर्ष दिसतो. जर्मनीने अक्षय ऊर्जेचा विस्तार, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि उत्सर्जन कपातीसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. फ्रान्सने अणुऊर्जेच्या मोठ्या वापरामुळे तुलनेने कमी कार्बन उत्सर्जन असलेली वीजनिर्मिती व्यवस्था विकसित केली; मात्र पर्यावरणीय कामगिरीचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या देशांतर्गत उत्सर्जनापुरते पाहणे अपुरे ठरते. जागतिकीकरणामुळे उत्पादनाच्या अनेक प्रक्रिया आशिया आणि इतर विकसनशील प्रदेशांत स्थलांतरित झाल्या. विकसित देशांतील ग्राहक ज्या वस्तू वापरतात, त्यांच्या निर्मितीमुळे होणारे उत्सर्जन अनेकदा उत्पादक देशांच्या खात्यात नोंदवले जाते. त्यामुळे ’उत्पादनाधारित उत्सर्जना’बरोबरच ’उपभोगाधारित उत्सर्जनाचा’ही विचार आवश्यक ठरतो.
हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक परिषदांमध्ये चर्चिला गेला. २०२४ मधील बाकू परिषदेत विकसनशील देशांसाठी २०३५ पर्यंत दरवर्षी किमान ३०० अब्ज डॉलर उभारण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले. व्यापक जागतिक आर्थिक प्रवाहांतून दरवर्षी १.३ लाख कोटी डॉलर निधी उपलब्ध करण्याची महत्त्वाकांक्षाही व्यक्त झाली; मात्र निधीचे घोषित उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारी मदत यात मोठी तफावत आहे. कर्जाच्या स्वरूपात मिळणारी मदत गरीब देशांसाठी नवी समस्या निर्माण करू शकते. त्यातून देशाचे सार्वजनिक कर्ज वाढते. त्याच्या परतफेडीसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर मर्यादा येते. अंताल्या परिषदेतील ‘क्लायमेट ॲक्शन ट्रॅकर’च्या अहवालानुसार पाच वर्षांत जागतिक हवामान कृतीतील एकत्रित प्रगती जवळपास ठप्प झाली आहे. सध्याची धोरणे कायम राहिल्यास या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमान औद्योगिक क्रांतिपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे २.७ अंश सेल्सिअसने वाढण्याचा अंदाज आहे.
देशांनी २०३० आणि २०३५ साठी दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केली, तरी तापमानवाढ सुमारे २.६ अंशांपर्यंत पोहोचू शकते. शून्य उत्सर्जनाच्या सर्व घोषणा पूर्ण झाल्या, तरीही १.५ अंशांची मर्यादा कायम राखणे अत्यंत कठीण असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. गरीब देशांतील उत्पादन आणि पुरवठा विस्कळीत झाल्यास त्याचे परिणाम श्रीमंत देशांतही पोहोचतात. त्यामुळे असुरक्षित देशांना आर्थिक मदत करणे हे विकसित देशांच्या दीर्घकालीन हिताशीही संबंधित आहे. अंताल्या परिषदेत छोट्या बेटराष्ट्रांनी मांडलेली भूमिका जागतिक हवामान व्यवस्थेतील असमानतेची आठवण करून देते. यावर उपाय शोधण्यासाठी आर्थिक जबाबदारीची ठोस व्यवस्था निर्माण करणे आणि उत्सर्जन कपातीच्या घोषणांना प्रत्यक्ष धोरणांची जोड देणे आवश्यक आहे. अंतिमतः हा कोण्या एका देशाचा प्रश्न नसून ते संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वापुढे उभे राहिलेले महासंकट आहे.