कमलेश गिरी
जागतिक व्यापार संघटनेच्या ई-कॉमर्स शुल्कमाफीला मुदतवाढ मिळाली नाही. परिणामी, सीमा शुल्काविना डिजिटल व्यापार करण्याची तीन दशकांची सवलत संपली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) एका महत्त्वाच्या तात्पुरत्या तरतुदीमुळे गेली जवळपास तीन दशके सॉफ्टवेअर, क्लाऊडआधारित सेवा आणि डिजिटल आशय यांचा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारा व्यापार सीमा शुल्काविना सुरू होता. १९९८ मध्ये प्रथम स्वीकारली आणि त्यानंतर तब्बल ११ वेळा मुदतवाढ मिळालेली ही ‘ई-कॉमर्स मोरॅटोरियम’ आता संपुष्टात आली आहे. कॅमेरूनमधील याऊंदे येथे मार्च महिन्यात झालेल्या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या १४ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत या तरतुदीला पुढे सुरू ठेवण्यावर सदस्य देशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही व्यवस्था संपुष्टात आली. तूर्तास बहुतांश देश तत्काळ शुल्क आकारणी सुरू करतील, अशी शक्यता कमी आहे. मात्र, जागतिक व्यापार आधीच भू-राजकीय तणावांच्या दबावाखाली असताना या व्यवस्थेच्या समाप्तीमुळे जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत एका अत्यंत नाजूक टप्प्यावर अनिश्चितता वाढली आहे.
भारत या शुल्कमाफीला मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात होता. विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे यामुळे महसुली नुकसान होत असल्याचा भारताचा युक्तिवाद होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार व विकास परिषदेने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतासारखे विकसनशील देश या शुल्कमाफीमुळे दरवर्षी अंदाजे २५ अब्ज डॉलर्स एवढा संभाव्य महसूल गमावत आहेत. मात्र, असे असले तरी भारताने आपल्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांचा विचार करणे आवश्यक आहे; कारण आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये भारताने डिजिटल पद्धतीने पुरवल्या जाणार्या सेवांच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. भारतातून या सेवांची निर्यात १८ टक्क्यांनी वाढून तब्बल ३२८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. विशेष म्हणजे, डिजिटल सेवांच्या निर्यातीत भारताने २००५ पासून सातत्याने व्यापार अधिशेष राखला आहे. यावरून सॉफ्टवेअर, वित्तीय तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास आणि क्लाऊड सक्षम निर्यात या क्षेत्रांचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढते महत्त्व स्पष्ट होते.
आज भारतात २१०० हून अधिक जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स - जीसीसी) आहेत, ज्यांच्याद्वारे दरवर्षी सुमारे शंभर अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मिळते. ही केंद्रे माहिती-तंत्रज्ञान, वित्त, अभियांत्रिकी, एआय आणि संशोधन यासारख्या क्षेत्रांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सेवा पुरवतात. या व्यवसायांचे कामकाज पूर्णतः सीमेपलीकडील अबाधित डिजिटल प्रवाहावर अवलंबून आहे. म्हणजेच डेटा, सॉफ्टवेअर व सेवा यांची देवाण-घेवाण, हाच या केंद्रांच्या अस्तित्वाचा पाया आहे. जर डिजिटल व्यापाराचे नियम विविध देशांनुसार विखंडित झाले, तर याचे अनेक प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे, वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे शुल्क व नियम पाळण्यासाठी कंपन्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. भारताने शुल्क लावल्यास इतर व्यापारी भागीदार देशदेखील प्रत्युत्तर म्हणून शुल्क आकारू शकतात. त्याचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसेल. भारतीय सेवा क्षेत्रातील हे स्थित्यंतर आणि त्याचे व्यापक स्वरूप पाहता, परिषदेत भारताने भूमिका का बदलली, हे स्पष्ट होते. भारताने शुल्कमाफी सन २०३० पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. हा बदल केवळ धोरणात्मक नसून, तो थेट आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. डिजिटल निर्यातीच्या विस्तारातून मिळणारे दीर्घकालीन फायदे हे सीमा शुल्क लादून मिळू शकणार्या तुलनेने अल्प महसुलापेक्षा अधिक मोठे आहेत.
‘डब्ल्यूटीओ’ची शुल्कमाफी संपल्यामुळे सदस्य देशांना इलेक्ट्रॉनिक निर्यातीवर सीमा शुल्क लादण्याचा पर्याय जरी उपलब्ध झाला असला, तरी भारताने अशी पावले उचलण्यापासून दूर राहणेच योग्य ठरेल. कारण, ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन’ म्हणजे नेमके काय आणि ही शुल्कमाफी केवळ प्रसारणाच्या माध्यमाला लागू आहे की डिजिटल आशयालाही, याबाबत ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये एकमत होऊ शकले नाही. भौतिक वस्तूंप्रमाणे डिजिटल आशय सीमा शुल्क तपासणी चौक्यांमधून जात नाही. त्यामुळे त्याचा उगम, सीमा शुल्क मूल्य आणि आयातीचा नेमका बिंदू निश्चित करणे कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत क्लिष्ट काम ठरेल. अशा अस्पष्ट व्याख्यांच्या आधारे शुल्क आकारणी सुरू केल्यास वाद, कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’ची डिजिटल शुल्कमाफी संपुष्टात येणे हे जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे वळण आहे. अल्पकालीन महसुलाच्या आकर्षणापेक्षा भारताने दीर्घकालीन डिजिटल निर्यात क्षमतेला, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला आणि व्यापारी भागीदारांशी असलेल्या संबंधांना प्राधान्य देणे हिताचे ठरेल. जागतिक डिजिटल व्यापाराचे भविष्यातील नियम ठरवणार्या मंचांवर सक्रिय व निर्णायक भूमिका घेणे, हीच भारतासाठी खरी दीर्घकालीन रणनीती असू शकते.e-commerce