राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने (एनएसओ) जारी केलेल्या कामगार सर्वेक्षणाच्या (पीएलएफएस) आकडेवारीनुसार भारताच्या शहरी भागात बेरोजगारीचा दर आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) वाढत 6.7 टक्क्यांवर पोहोचला असून, तो दर यापूर्वीच्या तिमाहीत 6.5 टक्के होता. शहरांतील बेरोजगारीचा दर गेल्या चार तिमाहींच्या उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. नव्या सरकारला देशाच्या नव्या पिढीसाठी ‘जॉब सिकर’ला म्हणजे नोकरीची आस बाळगून असलेल्या लोकांसाठी वेगाने रणनीती आखावी लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारसमोर बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अलीकडेच फ्रान्सच्या ‘कॉर्पोरेट अँड इन्व्हेस्टमेंट बँक नेटिक्सी एसएफ’ने जारी केलेल्या अहवालात भारतात वेगाने तरुण रोजगारासाठी तयार होत असून, ते नव्याने बेरोजगारीत सामील होत आहेत. त्यामुळे 2030 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 1.65 कोटी नव्या रोजगारांची गरज भासणार आहे. यात सुमारे 1.04 कोटी नोकर्या संघटित क्षेत्रात तयार कराव्या लागणार आहेत. त्याचवेळी मागच्या दशकांत वार्षिक 1.24 कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या होत्या. भारताला अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सेवा क्षेत्रापासून निर्मितीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांना नव्या वेगाने चालना द्यावी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम (कामगार) संघटनेनुसार 2022 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 83 टक्के होते.
जागतिक बँकेनुसार भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी 58 टक्के लोकांच्या हाताला काम असून, हे प्रमाण आशिया खंडातील समकक्ष देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे नव्या आघाडी सरकारला बेरोजगारीच्या चिंताजनक आकड्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत संघ लोकसेवा आयोगाची रेल्वे भरती आणि कर्मचारी निवड मंडळाने (एसएससी) केलेली भरती ही रिक्त जागांच्या तुलनेत खूपच कमी होती.
एका सर्वेक्षणानुसार देशात तरुण बेरोजगारीचा स्तर वाढत आहे आणि तो स्तर गेल्या तिमाहीतील 16.5 टक्क्यांवरून चौथ्या तिमाहीत 17 टक्के झाला आहे. हा आकडा महत्त्वाचा आहे; कारण या वयोगटातील तरुण पहिल्यांदाच रोजगाराच्या बाजारात प्रवेश करतात. त्यामुळे शहरी रोजगाराच्या बाजारातील घसरणीचे आकलन होते. आता नव्या सरकारकडून देशातील असंघटित क्षेत्र लघु आणि मध्यम उद्योग आणि गिग वर्कर्सच्या (डिलिव्हरी बॉय या श्रेणीत मोडतात) चिंतेकडेही लक्ष द्यावे लागेल. या क्षेत्रात कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळत आहे; मात्र त्यांचे भवितव्य असुरक्षित आहे. जून 2022 मधील नीती आयोगाच्या अहवालानुसार भारताचे 77 लाख नागरिक सध्या गिग अर्थव्यवस्थेचा भाग आहेत.
एका अंदाजानुसार 2029-30 पर्यंत त्यांची संख्या 2.35 कोटी होईल. गिग वर्कर्सची सर्वात मोठी समस्या नोकरी गमावण्याची आणि भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा नसण्याची आहे. देशातील रोजगाराचे आकलन केल्यास महिलांची स्थितीही चांगली दिसत नाही. नॅसकॉमच्या मते, भारतात तंत्रज्ञान मनुष्यबळात केवळ 36 टक्के महिला आहेत. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञांत महिलांचा सहभाग केवळ 14 टक्के विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि गणित (एसटीईएम) क्षेत्रात महिलांना रोजगाराची संधी कमी आहे आणि भारतात रोजगाराच्या संभाव्य मोठ्या संधीत महिलांचे प्रमाण कमी असणेही आव्हानात्मक आहे.
गेल्या दहा वर्षांत नव्या पिढीकडून स्वयंरोजगाराच्या संधीला प्राधान्य दिले जात असताना त्याचा वेग वाढवावा लागेल. ‘स्कॉच’च्या एका अहवालात म्हटले आहे, मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 51.40 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. याचे आकलन करण्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराशी संबंधित 12 केंद्रीय योजनांना सामील केले होते. त्यात मनरेगा, पीएमजीएसवाय, पीएमईजीपी, पीएमए-जी, पीएलआय, पीएमएवाय-यू आणि पीएम स्वनिधी यासारख्या प्रमुख रोजगारांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या (एआय) नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज झालेल्या नव्या पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवल्या आहेत, यात कोणाचेही दुमत नाही. आता तिसर्या कार्यकाळात देशात जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापना करण्याचा वेग वाढवावा लागेल आणि नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणार्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वाटचाल करावी लागेल. अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत असताना स्थानिक पातळीवर उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्रातील कामासाठी तरुणांची संख्या मात्र कमी झाली आहे. परिणामी, या देशांत कुशल कामगारांची टंचाई निर्माण झाल्याने कंपन्यांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. परिणामी, संबंधित देशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशावेळी भारताने या संधीचा लाभ उचलला पाहिजे. मागील काळात भारत सरकारने जगभरात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध देशांशी करारांवर स्वाक्षर्या केल्या होत्या. आता नव्या सरकारला अशाच कराराला पुढे चाल द्यावी लागेल आणि नवे सर्वसमावेशक धोरण आखावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांचे नवे सरकार विकासाच्या अजेंड्यात अधिकाधिक रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा सामील करेल, अशी अपेक्षा आहे. नवे सरकार हे नव्याने रोजगाराच्या संधी निर्मिती करण्यावर लक्ष देईल आणि त्यासाठी लघु-मध्यम उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देईल, अशी आशा आहे. तसेच देशाचे आर्थिक चित्र आकर्षक करण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नवीन सर्वंकष योजनेसह सरकार वाटचाल करेल, अशीही अपेक्षा आहे.