भारत हा सध्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. लोकसंख्येतील ही वाढ भारतासाठी संधी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असले, तरी त्यामुळे निर्माण होणार्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. लोकसंख्या वाढल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होईल. शिक्षणाचा दर्जा ढासळेल. लोकसंख्या वाढल्याने प्रतिव्यक्ती जमिनीचे प्रमाणही कमी होणार आहे आणि खानपानाचा स्तरही ढासळत जाणार आहे. दुसरीकडे कमी जागेत, कोंदट भागात, दाट वस्तीत लोकांना राहण्याची वेळ येणार आहे. दाट लोकसंख्येमुळे ओझोनचा थर आणखी पातळ होईल.
जगाची लोकसंख्या 6 ते 7 अब्ज होण्यासाठी सुमारे शंभर वर्षांचा कालावधी लागला होता; पण 7 अब्जांवरून 8 अब्जांवर पोहोचण्यासाठी 11 ते 12 वर्षेच पुरेशी ठरली. राष्ट्र संघाच्या आरोग्य आणि लोकसंख्या फंडच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारताची लोकसंख्या गेल्या 77 वर्षांत दुप्पट झाल्याचा दावा केला आहे. यानुसार भारताची लोकसंख्या 144.17 कोटींवर पोहोचली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश चीनला मागे टाकले, ज्याची लोकसंख्या 142.5 कोटी आहे. भारत सरकारने 2011 मध्ये केलेल्या शेवटच्या जनगणनेत 121 कोटी लोकसंख्येची नोंद झाली होती. या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 24 टक्के लोकसंख्या 0-14 वर्षे वयोगटातील लोकांची आहे, तर 15-64 वर्षांची संख्या सर्वाधिक 64 टक्के आहे. देशातील पुरुषांचे सरासरी वय 71 वर्षे आहे, तर महिलांचे सरासरी वय 74 वर्षे आहे. लोकसंख्यावाढीचा विचार केला, तर प्रजनन दराचा मुद्दा येतो व त्यात जगात कोठेही एकवाक्यता दिसून येत नाही. मग कोणत्याही एका देशाचा विषय असो किंवा जगाचा असो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आव्हानेही तितकीच वाढत चालली आहेत. लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहता भविष्यातील संभाव्य आव्हानांची तीव—ता कमी करण्यासाठी आतापासूनच पावले उचलली पाहिजेत.
लोकसंख्यावाढीसाठी सर्वाधिक योगदान आफ्रिकी देशांचे राहिले आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी लोकसंख्यावाढीचा दर अधिक असतो, तेथे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर कमी दिसून येतो. ज्या देशात शैक्षणिक स्तर चांगला आहे आणि सामाजिक व आर्थिक दर चांगला असतो, तेथे प्रजनन दर आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कमी राहिले आहे; मात्र यानिमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल आणि ती म्हणजे लोकसंख्यावाढीसाठी हातभार लावणार्या देशांचा हवामान बदलाच्या समस्येतील सहभाग कमी आहे. याउलट हवामान बदलाला धोकादायक स्थितीत नेण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांची भूमिका अधिक राहिली आहे. गरीब आणि मागास देश आजही नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून राहत आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असे ते काहीही करताना दिसून येत नाहीत. आजही ते झोपडी आणि मातीच्या घरात राहत आहेत. सभोवताली येणार्या धान्यांचे सेवन करून उदरनिर्वाह करत आहेत. याउलट विकसित देशांनी लोकसंख्या नियंत्रित केली असली तरी तेथील राहणीमान अतिउच्च दर्जाचे असून, विमान प्रवास, मोटार, बस, वातानुकूलितपासून सिमेंटचे जंगल उभारले आहे. यातून या देशांनी कार्बन उत्सर्जन अधिक केले आणि त्याचा दुष्परिणाम पर्यावरणावर झाला आहे.
लोकसंख्या आणि शिक्षण या दोन्हींचा परस्परांशी असणारा संबंध लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लोकसंख्या वाढल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होईल. शिक्षणाचा दर्जा ढासळेल आणि परिणामी अशिक्षित लोकांचे प्रमाण वाढत जाईल. महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होताच लोकसंख्या वाढण्यास हातभार लागेल. साहजिकच शिक्षणाबाबतची जागरूकता कमी होईल. त्यानंतर पुन्हा चक्र सुरू होईल. दुसरा दुष्परिणाम म्हणजे लोकांचे आरोग्य धोक्यात सापडेल. आरोग्य विज्ञान, शास्त्रज्ञ हे सातत्याने एखाद्या आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी काम करत असतात. त्याचवेळी दुसरा, तिसरा आजार बळावला, तर आरोग्य यंत्रणा गडबडून जाईल. एक अँटिबायोटिक तयार करण्यासाठी पाच ते दहा वर्षांचा काळ लागतो.
सद्यःस्थितीत जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आपापल्या पातळीवर पाण्यातून अन्ननिर्मितीचे स्रोत शोधण्याचे काम सुरू करणे गरजेचे आहे; कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे अगोदरच लँड रिसोर्सेसने खाद्यान्न मिळण्याचे प्रमाण कमी राहिले आहे. अशावेळी आगामी काळात यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीवर सुमारे 70 टक्के पाण्याचा भाग आहे. अशावेळी आपण पाण्यातील अन्नस्रोत शोधल्यास तो एक चांगला पर्याय ठरेल आणि मोठ्या लोकसंख्येची खाद्यपुरवठ्याची चिंता मिटेल; अन्यथा पोषणाअभावी आगामी काळात हाडांचे विकार, स्नायूंचे विकारही वाढू शकतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणार्या समस्येला कसे रोखायचे, यावर आतापासूनच विचार करायला हवा. सर्वप्रथम स्रोतांचे योग्यरीतीने नियोजन करायला हवे. संसर्गजन्य आजारांना पायबंद घालण्यासाठी काम करायला हवे. लोकसंख्या वाढली तर कचरा, सांडपाणी यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणती सुविधा आहे, डास वाढणार नाहीत यासाठी काय करायला हवे, या गोष्टींवर विचार केला पाहिजे. लोक शिक्षित झाले तरच लोकसंख्या नियंत्रित राहील. त्याचवेळी प्रतिबंधात्मक उपायांवर लक्ष द्यायला हवे. परिणामकारक उपचारासाठी नियोजन करायला हवे. आरेाग्यतज्ज्ञांची टीम तयार करून लोकसंख्या, पर्यावरणावर काम करणार्या मंडळींबरोबर वेळोवेळी बैठका घेऊन सर्वसमावेशक आराखडा तयार करायला हवा. वाढत्या लोकसंख्येवर अंकुश ठेवण्याबरोबरच चांगले शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावरही काम करायला हवे.