डॉ. हर्षवर्धन यादव
शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्याचा वाद हा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तीचा विषय नसून, त्याला पायाभूत सुविधा, कायदेशीर तरतुदी आणि सामाजिक-राजकीय वास्तव असे अनेक पैलू आहेत.
शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याचे सांगत जनप्रतिनिधींनी 'शिक्षक मुख्यालयात राहिले नाहीत, तर गावाचा आमदार निधी रोखू' असा इशारा दिला होता. शिक्षक संघटनांनी मोर्चे काढून तीव्र विरोध दर्शवला. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद प्रशासनाने मुख्यालयात राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव सादर न केल्यामुळे ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी तब्बल १,०८६ प्राथमिक शिक्षकांची तीन वर्षांसाठीची एक वार्षिक वेतनवाढ रोखली. यामुळे शिक्षकांत असंतोष आहे.
‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१’ च्या कलम २४८ च्या आधारे ग्राम पातळीवर कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना कामाच्या ठिकाणी म्हणजेच मुख्यालयात राहणे बंधनकारक होते; मात्र वित्त विभागाने ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी करून कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट अधिकृतपणे वगळली. २०१७-१८ मध्ये १३ व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंचायतराज समितीने कर्मचारी मुख्यालयात राहत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढत प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहायक यांना मुख्यालयी राहत असल्याचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायतीच्या ‘ग्रामसभेचा ठराव’ सादर करणे अनिवार्य केले.
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता मुख्यालयी राहताना शिक्षकांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो. दुर्गम व लहान गावांमध्ये सुरक्षित भाड्याची घरे उपलब्ध नसतात. वीज, पाणी, आरोग्य व दळणवळण सुविधांचा अभाव असतो. महिला शिक्षकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनतो. पती-पत्नी दोन्ही शिक्षक असून त्यांची नेमणूक वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यास ‘कोणाच्या मुख्यालयी राहावे?’ हा यक्षप्रश्न उभा राहतो. शिक्षकांच्या स्वतःच्या मुलांचे उच्च शिक्षण आणि घरातील वृद्ध पालकांचे उपचार यांसाठी शहरात राहणे अपरिहार्य ठरते. २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसभेचा ठराव अनिवार्य केल्यामुळे शिक्षकांचे शोषण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्याच्या वादातून प्रशासनाच्या धोरणात्मक विसंगत्या चव्हाट्यावर येतात. एकीकडे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चा हवाला देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा दावा केला जातो, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरते. या प्रश्नावर आता धोरणात्मक आणि पायाभूत अशा दोन्ही स्तरांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम, शासनाने पंचायतराज समितीच्या शिफारसीनुसार ग्रामीण व दुर्गम भागात ‘शासकीय शिक्षक निवासां’ची उभारणी केली पाहिजे. जिल्हा परिषद शाळांच्या आवारातच पिण्याचे पाणी, वीज आणि सुरक्षेची सोय असलेली अद्ययावत निवासस्थाने उपलब्ध झाल्यास निवासाचा मुख्य प्रश्न सुटेल, तसेच येथे शिक्षकांना राहणे अनिवार्य करता येईल. दुसरे म्हणजे, वित्त विभागाचा २०१६ चा जीआर आणि ग्रामविकास विभागाचा २०१९ चा जीआर यांच्यातील परस्परविरोधी तरतुदी दूर करून प्रशासकीय नियमांचे एकसूत्रीकरण करणे गरजेचे आहे. एचआरए आणि कामाच्या ठिकाणचे वास्तव्य यांतील कायदेशीर गल्लत दूर करून स्पष्ट सेवा नियमावली तयार करावी. तिसरे म्हणजे, ग्रामसभेच्या ठरावावर अवलंबून राहण्याची पद्धत बंद करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. अशा ठरावामुळे स्थानिक राजकारणाला व भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. त्याऐवजी शालेय वेळेतील दैनंदिन उपस्थितीसाठी जिओ फेंसिंग व बायोमेट्रिक प्रणाली वापरली जावी.
शिक्षकांची शालेय वेळेतील उपस्थिती आणि अध्यापन सुरळीत होत असेल, तर रात्रीच्या वास्तव्यावरून वाद घालणे निरर्थक ठरते. चौथे म्हणजे, दंडात्मक कारवाईपेक्षा प्रोत्साहनपर मॉडेल लागू केले पाहिजे. मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणाऱ्या शिक्षकांना विशेष भत्ता किंवा अतिरिक्त वेतनवाढ दिल्यास ते स्वतःहून तेथे राहतील. शेवटी, शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ते रात्री कुठे राहतात यावरून न करता, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती, वर्गातील उपस्थिती, क्रीडा व सांस्कृतिक यश आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण यांसारख्या निकषांवर केले पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर दिल्यास मूळ उद्दिष्ट साध्य होईलच, शिवाय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्कही खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल.