ग्रुप कॅप्टन प्रवीर पुरोहित (निवृत्त)
अर्थसंकल्पातील निर्णयानुसार सैनिकांच्या अपंगत्व निवृत्तीवेतनावर कर लावण्यात आला आहे. हा निर्णय दि. 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणार आहे. सैनिकांच्या त्याग आणि सन्मानाला धक्का देणारा हा निर्णय आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताला अनेक सुरक्षा आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे. आपले दोन शेजारी देश पाकिस्तान आणि चीन यांच्या आक्रमकतेमुळे युद्धे आणि सशस्त्र संघर्ष झाले आहेत. भारतीय सशस्त्र दलांनी या आव्हानांना मोठ्या धैर्याने आणि शौर्याने तोंड दिले. देशाच्या सन्मानाचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करताना अनेक सैनिकांनी सर्वोच्च बलिदान दिले आहे. या संघर्षात, युद्धात आपल्या अनेक सैनिकांना गंभीर दुखापती आणि अपंगत्व आले आहे. शांततेच्या काळातही सशस्त्र दले ही दहशतवादविरोधी कारवाया, नैसर्गिक आपत्ती आणि अशा इतर धोकादायक मोहिमांमध्ये नागरिकांच्या मदतीसाठी सहभागी होत असतात.
जेव्हा सैनिक युद्धातून परततो तेव्हा त्याच्या हातातली तलवार तुटलेली असते, पाय गमावलेला असतो किंवा आयुष्यभर न भरून येणाऱ्या जखमा असतात. अशा त्यागाची भरपाई म्हणून भारताने 1922 पासून भारतीय सैनिकांची अपंगत्व पेन्शन करमुक्त ठेवली. भारतीय आयकर कायदा 1922 मध्ये ही तरतूद करण्यात आली होती आणि नंतर 1961 च्या आयकर कायद्यातही ती कायम ठेवण्यात आली. ही करमुक्ती दान नव्हती, तर राष्ट्राचे वचन होते. या करमुक्तीचा उद्देश स्पष्ट होता, सैनिकांच्या शारीरिक त्यागाची आणि त्यांच्या कमाई करण्याच्या क्षमतेत झालेल्या कायमस्वरूपी घटाची भरपाई करणे; मात्र अर्थसंकल्प 2026 मध्ये हे वचन तोडले जात आहे. केवळ अपंगत्वामुळे बाहेर पडलेल्यांची अपंगत्व पेन्शन करमुक्त असेल, तर जे अपंग सैनिक त्यांची लष्करी सेवा पूर्ण झाल्यावर निवृत्त होतात, त्यांची अपंगत्व पेन्शन दि. 1 एप्रिल 2026 पासून करपात्र असेल. हा निर्णय घेताना सैनिकांचा विचार झालेला नाही.
अपंगत्व पेन्शन करमुक्त ठेवण्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. युद्धातील जखमा, हिमस्खलन, दहशतवादविरोधी कारवाया, उंच पर्वतीय भागातील तैनाती या सर्वांमुळे सैनिकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व येते. त्यांची नुकसानभरपाई करणे हे राष्ट्राचे नैतिक कर्तव्य मानले गेले. ही करमुक्ती केवळ आर्थिक सवलत नव्हती, तर राष्ट्राच्या कृतज्ञतेचे प्रतीक होती.
परंतु, 2019 मध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 24 जून रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे असे म्हटले होते की, जेव्हा सेवा सदस्याला वैद्यकीय कारणांमुळे किंवा सेवा अटींमुळे वाढलेल्या वैद्यकीय कारणांमुळे नियमित सेवा पूर्ण करण्यापूर्वीच बाहेर काढले जाते तेव्हाच अपंगत्व पेन्शन आयकरातून सूट मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 च्या सीबीडीटी परिपत्रकाला स्थगिती दिली. 2019 च्या परिपत्रकाला स्थगिती देऊन न्यायालयाने जुन्या सूचना क्रमांक 2/2001 ची वैधता कायम ठेवली, ज्यामध्ये संपूर्ण अपंगत्व पेन्शन (अपंगत्व आणि सेवा घटक दोन्ही) पूर्णपणे करमुक्त मानले गेले. 2023 च्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) अहवालात अपंगत्व पेन्शन लाभार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याचे नमूद झाले. हे एक निरीक्षण होते, ज्यामध्ये दुर्गम भागात काम करताना येणाऱ्या कठीण सेवा परिस्थिती, जोखीम आणि ताणतणावांचा विचार केला गेला नाही. अपंगत्व निवृत्तीवेतनावर कर लावण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात संरक्षण जीवनातील अनिश्चितता आणि मानवी किंमत याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. दरवर्षी अनेक सैनिक अपंग होतात. काश्मीरमधील गोळीबाराच्या घटना, सियाचीनमधील हिमस्खलन, दहशतवादविरोधी कारवाया, रस्ते अपघात यात हात-पाय गमावलेले, पाठीचा कणा मोडलेले, फुफ्फुसांचे नुकसान झालेले, मानसिक जखमा झालेल्या सैनिकांचे आयुष्य कायमचे बदलते. अशावेळी पेन्शनवर कर लावणे म्हणजे त्यागाला लेखापालाच्या आकड्यांत मोजणे. हे सैनिकांच्या आत्मविश्वासावर घाव घालणारे आहे. हे पाऊल आपल्या देशासाठी आपले जीवन धोक्यात घालणाऱ्या अपंग माजी सैनिकांसाठी सामाजिक संरक्षण कमकुवत करते आणि सेवेशी संबंधित अपंगत्व आणि राज्याच्या नैतिक कर्तव्याचा त्याग यांच्यात एक अक्षम्य रेषा ओढते.
नवीन धोरणानुसार अपंग सैनिकांचे दोन वर्ग निर्माण केले आहेत, ज्यांना लवकर बाहेर काढण्यात आले आहे, ते त्यांच्या जखमा करमुक्त ठेवतात, तर जे राहिले आणि सेवा केली त्यांच्यावर सहनशक्तीसाठी कर आकारला जातो. यामुळे आणखी एक गंभीर विसंगती निर्माण होईल. तुम्ही कर्तव्य बजावताना जखमी झालात, अपंग झालात आणि अपंगत्वामुळे बाहेर काढले गेला, तर पेन्शनची इंडेक्सेशन होणार नाही; परंतु तुमची पेन्शन करमुक्त असेल. तुम्ही निवृत्तीपर्यंत सेवा करत राहिलात, तर तुम्हाला पेन्शन इंडेक्सेशन मिळेल; परंतु आयकर लाभ मिळणार नाहीत. कोणत्याही स्थितीत सैनिकाचे नुकसान होते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आघाडीच्या लोकशाही राष्ट्रांशी तुलना करता हे जाणून घेण्यासारखे आहे की, अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि कॅनडासारखे देश माजी सैनिकांच्या अपंगत्व निवृत्तीवेतनावर कर लावत नाहीत. भारताचा निर्णय या प्रगत लोकशाही देशांच्या तुलनेत मागासलेला ठरतो. संविधानाच्या कलम 14 मध्ये कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण अशी हमी दिली आहे. जेव्हा दोन सैनिकांना लष्करी सेवेमुळे अपंगत्व येते, एकाला बाहेर काढले जाते आणि दुसरा सेवेत कायम ठेवला जातो, तेव्हा अपंगत्व, त्याग आणि कारण समान असते. एका सैनिकावर कर लावणे आणि दुसऱ्या सैनिकाला सूट देणे हे अनियंत्रित वर्गीकरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते. संविधानाचे कलम 21 सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. अपंगत्व निवृत्तीवेतन हा विशेषाधिकार नाही. तो राष्ट्रीय सेवेत जखमी झालेल्यांच्या पुनर्वसन, सन्मान आणि जगण्याचा एक भाग आहे. अपंगत्व भरपाईवर कर लावल्याने या संवैधानिक संरक्षणाला कमकुवत करण्याचा धोका आहे.
हा मुद्दा विवेकाचा आहे. सैनिक जेव्हा कारगिलमध्ये पाय गमावतो, सियाचीनमध्ये हिमस्खलनात अडकतो किंवा दहशतवादविरोधी कारवाईत जखमी होतो, तेव्हा त्याची पेन्शन हे राष्ट्राचे वचन असते की, त्याचा त्याग विसरला जाणार नाही. त्या पेन्शनवर कर लावणे म्हणजे ते वचन तोडणे. देशातील नागरिकांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सरकारला आवाहन केले पाहिजे की, सैनिकांच्या अपंगत्व पेन्शनवर कर लावणे अस्वीकारार्ह आहे. सैनिकाच्या अपंगत्व पेन्शनमधून महसूल मिळवणे चुकीचे आहे. सैनिकांचा सन्मान केवळ भाषणांतून नव्हे, तर न्याय्य धोरणांतून दिसला पाहिजे. शेवटी, आपण हे कधीही विसरू नये की, सैनिकांचा सन्मान करणारे राष्ट्र स्वतःचा सन्मान वाढवत असते.
(लेखक हे निवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी आहेत.)