डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर सूड भावनेने 50 टक्के टॅरिफची आकारणी सुरू केली त्याला आता एक महिना पूर्ण झाला. या टॅरिफमुळे अमेरिकेला निर्यात करणार्या निर्यातदारांना विशेषतः एमएसएमईंना मोठा फटका बसल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर त्यांना सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि व्यापारी बँकांकडून तातडीची मदत दिली जाणे गरजेचे आहे, अन्यथा बँकांवर एनपीएचा दबाव वाढेल, जो निर्यात आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हितकारक ठरणार नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांच्या विविध संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेकडे कर्जफेडीत सवलत, कर्ज स्थगिती, एनपीए नियमांमध्ये शिथिलता, दंड न घेता देय तारखा पुढे ढकलणे आणि प्राधान्य क्षेत्रात कर्जवाढ यासाठी मागणी केली आहे, जेणेकरून भारतीय निर्यातदार अमेरिकन टॅरिफमुळे होणार्या नुकसानीनंतरही आपला व्यवसाय टिकवू शकतील आणि विदेशी निर्यातदारांशी स्पर्धा करू शकतील. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार 50 टक्के टॅरिफनंतर भारताचा सुमारे 5.4 लाख कोटी रुपयांचा निर्यात व्यवसाय प्रभावित झाला आहे, तर भारत सध्या अमेरिकेला 7.59 लाख कोटी रुपयांची निर्यात करतो. याप्रमाणे निर्यातीत 71 टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
टॅरिफमुळे कपडे, रत्न-आभूषणे, फर्निचर, सी-फूड यांसारखी भारतीय उत्पादने महाग झाली असून त्यांची मागणी सुमारे 70 टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारखे कमी टॅरिफ असलेले देश ही उत्पादने स्वस्तात अमेरिकेत विकत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारताचा वाटा कमी झाला. टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारांची किंमत स्पर्धा इतर देशांच्या निर्यातदारांच्या तुलनेत 35 ते 40 टक्क्यांनी वाढू शकते. या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका एमएसएमई क्षेत्राला बसणार असल्याचे मानले जाते. कारण, या क्षेत्राची आर्थिक क्षमता कमी आहे आणि देशाच्या एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार करणे भारतासाठी नेहमीच फायद्याचे ठरले आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2023- 24 मध्ये भारताने अमेरिकेला 6.75 लाख कोटी रुपयांचा निर्यात व्यवसाय केला होता, तर आयात फक्त 3.67 लाख कोटी रुपयांची झाली होती. मागील वर्षातही साधारणत: हीच परिस्थिती राहिली आहे; पण एकूण पाहता देशात निर्यात नेहमी आयातीपेक्षा कमी राहिली आहे, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सतत व्यापार तुटीची स्थिती राहिली आहे. यासोबतच निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भांडवलाची कमतरता, परदेशात देयक मिळवण्याचा धोका, चलन विनिमयातील चढउतार अशा आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
बँकांव्यतिरिक्त उद्योग व सुरक्षा ब्युरो (बीआयएस), सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा (सीबीपी), वाणिज्य विभाग, परराष्ट्र विभाग आणि ट्रेझरी विभाग अशा शासकीय संस्था देखील निर्यातदारांना मदत करतात. त्याचवेळी बीआयएस आणि सीबीपी या निर्यात-आयात नियमांच्या अंमलबजावणीची व देखरेखीची जबाबदारी पार पाडतात. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार 29 डिसेंबर 2023 पर्यंत बँकांनी निर्यात क्षेत्रासाठी दिलेल्या कर्जाची उर्वरित रक्कम 12,940 कोटी रुपये होती, जी 26 जानेवारी 2024 पर्यंत वाढून 20,489 कोटी रुपये झाली होती; परंतु 27 जून 2025 पर्यंत ती रक्कम घटून 13,047 कोटी रुपये झाली. निर्यातदारांना कमी कर्ज वितरित होण्याचे मुख्य कारण अमेरिकन टॅरिफ आहे. त्यामुळे बँका निर्यातदारांना कर्ज देताना अधिक सावध झाल्या आहेत. कारण, त्यांना लोन एनपीएमध्ये रूपांतरित होण्याची भीती वाटत आहे.